युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले स्थायी समिति बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन्।
तर, ओलीले बैठक राख्न आनाकानी गरिरहेका छन्। तत्काल बैठक राखे आफू अप्ठेरोमा पर्ने उनको बुझाइ छ।
ओलीलाई सरकारबाट हटाउन लागिएको हल्ला चलिरहेको बेला बैठकले उनको राजीनामा माग्नसक्ने भय कतिपय ओलीनिकट नेताहरुमा देखिन्छ।
तर, के अबको स्थायी समिति बैठकले ओलीको राजीनामा माग्ला त?
स्वेच्छारिता त्यागेर प्रधानमन्त्री ओली सम्झौताका लागि तयार भए उनको राजीनामा नमागिने नेकपा नेताहरुले बताउँछन्।
पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने र नेताहरुबीच शक्ति बाँडफाँट हुने स्थितिमा राजीनामा माग्ने अवस्था नआउने नेकपा स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले बताए।
‘नेताहरुको पावर सेयरिङ हुनुप¥यो। पार्टीले सरकारले चलाउने अवस्था हुनुप¥यो र महाधिवेशनको तयारी थालिनुप¥यो,’ साहले भने, ‘त्यस्तो भए सरकार परिवर्तनको माग उठ्दैन।’
यद्यपि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीमा चरम स्वेच्छाचारिता देखिएकोले त्यसमा अंकुश लगाउनेगरी स्थायी समितिले निर्णय लिनसक्ने साहले बताए।
‘अहिले सरकारले पार्टीको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कि सरकारबाट हट कि पार्टी निर्देशन पालना गर भनेर अंकुश लगाउन सक्छ।’
स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि तत्काल सत्ता परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले बरु ओलीको जिम्मेवारी घटाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘पाँच वर्षका लागि सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा तत्काल फेर्ने कुराले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ पौडेलले भने, ‘त्यही भएर सरकार परिवर्तन होइन पार्टीमा जिम्मेवारी थपघटको कुरा हुनसक्छ, त्यसकै लागि स्थायी समितिको बैठक माग गरिएको हो।’
‘राजीनामा समस्याको समाधान होइन,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘थप समस्या निम्तिन सक्छ। त्यसबारे अध्यक्ष सचेत हुनुहुन्छ।’
स्थायी समितिका कतिपय नेताहरूले यसरी राजीनामालाई प्रमुख एजेण्डा नबनाएपनि अरु धेरै नेता चाहिँ ओलीको नेतृत्व पार्टी र सरकार दुवैतिर फेल भएको तर्क गर्दै उनलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
ओलीको भविष्यबारे पनि स्थायी समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताए।
‘स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्छ, अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य, त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘समाजवादी पार्टीको सांसद अपहरणको आरोप लागिसकेको छ, यस्ता कुराले हामी कुन राजनीतिक दिशामा छौं भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्छ।’
रक्षात्मक ओली
गएको साता प्रधानमन्त्री ओलीले निकै ठूलो राजनीतिक धक्का बेहोरेका छन्। पार्टीसँग सरसल्लाह नगरी दुई वटा अध्यादेश ल्याएका ओली ७२ घण्टाभित्रै त्यसलाई फिर्ता गर्न बाध्य भए।
सरकारले वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याउने निर्णय गरेको थियो। दल फुटाउने व्यवस्था खुकुलो पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशका कारण ओली सर्वत्र आलोचित भए। समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना पनि असफलतामा टुंगियो।
अध्यादेश ल्याउनेबित्तिकै नेकपाभित्र त्यसले दूरगामी प्रभाव पारेको, पार्टीलाई तहस–नहस बनाउँदै अलोकप्रिय बनाएको भन्दै छलफल गर्न २० स्थायी समिति सदस्यले बैठक माग गरेका थिए।
वैशाख ११ गते नै नेकपा सचिवालयका ६ सदस्यको भेलाले पनि बैठक बोलाउन सुझाव दिएको थियो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित निवासमा सो भेला भएको थियो।
‘हामीले दुवैजना अध्यक्षसँग लिखित रुपमा बैठकको माग गरेका हौं,’ स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने, ‘प्रचण्ड र ६ जना सचिवालय सदस्य सहमत हुनुभयो, अर्का अध्यक्ष ओलीले मान्नुभएको छैन, उहाँले मान्नुपर्छ। नमाने बहुमत सचिवालय सदस्यले बोलाउनुपर्छ।’
आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यको भेलाले पनि तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेको छ।
भेलाको निश्कर्ष नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु रहेको र सोही बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका विवादको छलफल हुने नेता भीम रावलले बताए।
पार्टीभित्र आफू कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। त्यसैले उनले शीर्ष नेताहरुसँगको सम्बन्ध सुधार्न पहल गरिरहेका छन्।
शनिबार दिउँसो उनले बालुवाटारमा प्रचण्ड, नेपाल र गौतमसँग छलफल गरेका थिए।
पार्टीका मुख्य नेतासँग सम्बन्ध पुनस्थापनाका लागि कसरत गर्न प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि ओलीले काठमाडौँ झिकाएका छन्। केही दिनयता पोखरेलले नेपालसँग छलफल गरिरहेका छन्।
आइतबार बिहान पनि पोखरेल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया