कोरोना रोकथामका लागि वागमती प्रदेशको १४ बुँदे योजना, १० करोड निकासा

वागमती प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न प्रदेशभित्रका विभिन्न सरकारी अस्पताल तथा निकायलाई रु नौ करोड ९३ लाख निकासा गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताललाई रु एक करोड, रत्ननगर नगरपालिकामार्फत गुञ्जमान अस्पताललाई रु २० लाख, धुलिखेल नगरपालिकामार्फत धुलिखेल अस्पताललाई रु २० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई रु तीन करोड ७७ लाख, हेटौँडा अस्पताललाई रु ५१ लाख, भक्तपुर अस्पताललाई रु ४१ लाख, धादिङ अस्पताललाई रु ३१ लाख, त्रिशूली र सिन्धुली अस्पताललाई पनि रु ३१÷३१ लाख निकासा गरेको हो।

त्यसैगरी स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई रु २२ लाख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरलाई रु २२ लाख, चौतारा अस्पताललाई रु २१ लाख गरी कूल रु नौ करोड ९३ लाख निकासा गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको १४ बुँदे योजना
कोरोनाविरुद्धको अभियानलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन ठोस निर्णयहरु भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। आज सार्वजनिक १४ बुँदे योजनामा उद्धार, राहत तथा उपचारलगायतका महत्वपूर्ण विषयवस्तु समेटिएका छन्। वैशाख १५ गतेसम्मका लागि घोषणा भएको लकडाउनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने, सो लकडाउन पालन गर्न÷गराउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तह र निकायलाई अनुरोध गर्नेलगायतका योजना रहेका छन्।

समितिले कृषि उत्पादनलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कृषि कार्यसँग सम्बन्धित कृषि उपकरण र औजारको सहज ओसारपसार र मल, बीउबिजन जस्ता सामग्रीलाई सहज ढंगबाट आपूर्ति हुने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, बाली लगाउने र उठाउने कामलाई निरन्तरता दिने र यस्तो गर्दा सामाजिक भौतिक दूरी कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यलाई सामाजिक दूरीको मान्यतालाई परिपालना गर्दै सञ्चालन गर्ने÷गराउने, राहत वितरण कार्यलाई संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार गर्ने, स्थानीय तहबाहेक अन्य गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट राहत वितरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने तथा एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहले मात्र राहत वितरण गर्ने, राहत प्राप्त गर्नेहरुको तीनपुस्ते विवरण हरेक वडाले सोही दिन वडा कार्यालयमा र स्थानीय तहले भोलिपल्ट अनिवार्य रुपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई समेत इमेल मार्फत गराउने निर्णय गरेको छ।
समितिले २०७६ चैत १ गतेपश्चात् विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारको पहिचान गरीे उनीहरुको कोरोना परीक्षणलाई व्यापकता दिने योजना बनाएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण किटको उपलब्धता प्रदेश सरकार मार्फत गर्ने भएको छ।

समितिले लकडाउनको अवधिमा बाटोमा अलपत्र परेका र लामो दूरीको यात्रामा हिँडेका पैदल यात्रुको स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। देशका जुनसुकै स्थानमा रहेका प्रदेशका नागरिकलाई घर आउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले गन्तव्यमा पुगेपछि होम क्वारेन्टिनमा रहने गरी यातायात स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै जिल्लाभित्र रहेका एम्बुलेन्सहरु जिल्ला कमाण्ड पोष्टअन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्ने र सोको पालना नगर्ने एम्बुलेन्स सञ्चालन वा चालकलाई स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक थप जनशक्तिको आँकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्ने, प्रदेश र जिल्लाभित्र आउने सवारी साधनलाई विषाणु मुक्त (डिस्इन्फेक्टेड) गरी जिल्ला प्रवेश गर्ने व्यवस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत गर्ने, जुवा तास र मदिरा सेवनलाई कानूनबमोजिम नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने, प्रदेशभित्र २०७६ चैत १ देखि विदेशबाट आई लुकीछिपी बसेका व्यक्तिको पहिचान तथा खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने।

सो कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने, कोही व्यक्ति जबर्जस्ती, लुकीछिपी बसेको पाइएमा प्रशासनिक कारवाही गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सम्बन्धित व्यवसायीले गर्ने सो कार्य गरेको नपाइएमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने र यसमा व्यवधान गर्ने वा गर्न खोज्नेलाई स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने योजना रहेका छन्। समितिले लकडाउन लम्बिने अवस्था आए पनि त्यसबाट पर्नसक्ने असरको आँकलन गरेर त्यसविरुद्धको ठोस र प्रभावकारी रणनीतिसमेत तयार पारेको जनाइएको छ।

प्रजिअहरुसँग कुराकानी
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन्।

कुराकानीमा अहिलेको अवस्थामा नागरिकको सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक दूरी र पालना गर्नु पर्ने विषय, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य, शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिको उद्धारका सम्बन्धमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री पौडेलले किसानलाई प्रोत्साहन गराउने तथा उपत्यकाबाट घर फर्कन चाहने व्यक्तिको व्यवस्थापनको विषयमा चासोका साथ कुरा गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखसँगसमेत भिडियो छलफल जारी राखेको जनाइएको छ। उनले हालसम्म ३० वटा स्थानीय तहसँग कुराकानी गरेका र सो क्रम जारी रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

यसैबीच, वागमती प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएका ६ जनामध्ये चारजना स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्किएको जनाइएको छ। प्रदेशमा आनुवांशिक प्रयोगशाला विधि पिसिआरमार्फत कुल एक हजार ७०४ जनाको परीक्षण भएकामा ६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पाइएको र बाँकीलाई सङ्क्रमण नभएको पाइएको जनाइएको छ।

त्यस्तै कुल ६ हजार १५५ जनाको द्रुत निधान विधि आरडिटी परीक्षण गरिएकामा १४ जनाको कोरोनाविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भएको पाइएको र बाँकीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका ६ जनामध्ये चारजना स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्किएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता मदनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। रासस