युनिकोड
राष्ट्रिय सभाको बिधायन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारले लगाएको देशव्यापी लकडाउनको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विधायन समितिले शुक्रबार बैठक गरी सरकारलाई कोरोना प्रभावका आधारमा क्षेत्रहरुको बर्गीकरण गरी सोहि अनुसार लकडाउनको नीति लागु गर्न आग्रह गरेको छ।
‘देशव्यापी समग्र लकडाउनको स्वरुपमा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रभावका आधारमा क्षेत्र पहिचान तथा बर्गीकरण गरी आंशिक वा पूर्ण लकडाउनको नीति लिनुपर्छ,’ विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नेपालखबरसँग भने।
समितिले सरकारलाई संक्रमण बढि भेटिएको ठाउँ, कम भेटिएको ठाउँ र अहिलेसम्म संक्रमित नै फेला नपरेका ठाउँ गरी बर्गीकरण गर्नुपर्छ।
‘बढि प्रभावित क्षेत्रमा कडाइका साथ लकडाउन लागु गर्ने र अन्य क्षेत्रमा आवश्यक गतिबिधि गर्न दिने, उद्योगधन्दा खुल्न दिने र सरकारी अड्डाहरु खोल्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार समितिले अब सामाजिक दुरीको नियम कायम गर्न जोड दिने र अन्य सामाजिक गतिबिधिलाई नयाँ परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गरी सोहि अनुसार नीति, नियम र अभ्यास सुरु गर्न जोड दिएको छ।
‘देशव्यापी लकडाउन भनेर पुरै देशवासी महिनौं सुत्ने होइन, बरु सामाजिक दुरीको अनुशासन कायम गर्ने। बैठक, भोज भतेर, भेलाका स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, आन्तरिक यातायात, आवतजावत र सामाजिक गतिबिधिलाई बढि व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन दिर्घकालिन दृष्टिकोण बनाएर अभ्यास गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाकै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि लकडाउनको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न सुझाएको छ।
सो समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक स्रोत साधन दिएर कोरोना विरुद्ध लड्न सकिने बताएका छन्।
लकडाउनले मात्रै सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने भन्दै सांसदहरुले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, राहत वितरण र पहिचानका लागि स्थानीय तहहरुलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पहिलो पंक्तिमा बस्ने स्थानीय सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताइन्।
राहत वितरण र पहिचानका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्। टोलटोलमा स्थानीय सरकारको पहुँच भएका कारण स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। केही प्राइभेट अस्पतालहरुले ढोका बन्द गरेर इमेरजेन्सीमा मात्रै विरामी लिने र टिकट पनि महंगो भएको गुनासो आएकाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताइन्।
सांसद अनिता देवकोटाले राहत वितरण सामाजिक दुरी कायम गर्दै वितरण गर्नुपर्ने, सम्बन्धित वर्गको अभिलेख तयार राख्नुपर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताइन्। सबै प्रदेशहरुमा आवश्यक पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरु पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले लक डाउनसँगै परीक्षणको दायरा बढाएमात्रै कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने बताइन्।
सांसद कोमल वलीले प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको बताइन्। प्रदेश नम्बर ५ मा संक्रमित नभेटिएकाले डाराउनुपर्ने अवस्था नभएनि सागम्री अभाव भएको गुनासो आएको उनले बताइन्। प्रदेश सरकारले करारमा चिकित्सक भर्ना गरी राहतमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि उनले बताइन्।
सांसद खिमलाल भट्टराईले उपत्यका लगायत अन्य ठूला सहरबाट घर जानेहरुलाई सुरक्षित रुपमा घर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। संक्रमण फैलिनबाट रोक्न जहाँ छ त्यही बस्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति राम्रो भएपनि खाना र बस्नको उचित व्यवस्थान हुन नसकेको उनले बताए। देशभित्र नियन्त्रणको काममा सरकारले राम्रो प्रयास गरेपनि देशबाहिर रहेका नागरिकहरुको गुनासो पनि सुन्नुपर्ने उनको भनाई छ।
बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कृषि क्षेत्रलाई समेत आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको सांसदहरुको धारणा थियो।
प्रतिक्रिया