युनिकोड
प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा पूर्व सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले मनी ट्रान्सफर कम्पनीको नाममा ऋण लिएर ब्याजमा लगानी गरेको पाइएको छ।
रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नका लागि इजाजत लिएको कम्पनीले ऋण लगानी गरेर ब्याज असुल गरी बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा भट्टचनसहित चार जनाविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान पूरा गरेपछि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
भट्टचनले प्रभु मनी ट्रान्सफरको नाममा ऋण लिएर विभिन्न आठवटा कम्पनीलाई १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेर ब्याजसमेत उठाएको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंक र सीआईबीले गरेको अध्ययनअनुसार, भट्टचन सञ्चालक रहेको प्रभु मनि ट्रान्सफरले इन्द्रावती हाँडीखोला क्रसर उद्योग प्रालिलाई ९ करोड, यात्री हाउजिङ प्रालिलाई १२ करोड, पाँचपोखरी एग्रिकल्चर प्रालिलाई १३ करोड, हिमालय ओलिभ कल्टिभेसन प्रालिलाई १४ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएको छ।
त्यसैगरी, सेकोङ रिसोर्ट (नेचुरल हिमालय फार्म प्रालि) लाई १४ करोड, एभोकाडो फार्म प्रालिलाई १८ करोड, हिमालय प्लान्टेसन प्रालिलाई २० करोड र होम इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई १८ करोड रुपैयाँ ऋण दिएर ब्याज असुल गरेको पाइएको हो।
भट्टचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभु मनी ट्रान्सफरको नाममा ऋण लिएर सोही रकम अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गरी बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरी बैंकिङ कसुर गरेको अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई विदेशबाट नेपालमा रकम भित्र्याउने अधिकार दिएको भए पनि उक्त कम्पनीले त्यसबाहेकका वित्तीय गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप अभियोगपत्रमा समेटिएको छ।
त्यति मात्रै होइन, भट्टचन र प्रभु बैंकको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट लिनुपर्ने रकम समेत नलिई बैंकलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको अभियोग पनि उनीहरूलाई लागेको छ।
प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट रेमिट्यान्स कारोबारको भुक्तानीसँग सम्बन्धित बक्यौता रकममा वार्षिक ब्याजदर तथा आधार दरका आधारमा गणना गर्दा बैंकले १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख २६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ ६ पैसा ब्याज प्राप्त गर्नुपर्नेमा भट्टचन र बैंकको उच्च व्यवस्थापनको मिलेमतोमा यो रकम असुल नगरेर बैंकलाई क्षति पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनिराम पोखरेल, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजिन शाक्य तथा प्रभु मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचनले मिलेमतो गरेर बैंकले पाउनुपर्ने ब्याजमा नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।
प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच २०६८ असोज, २०६९ वैशाख, २०७२ साउन र २०७४ पुसमा भएको सम्झौताअनुसार रेमिट्यान्स कारोबारको भुक्तानीसँग सम्बन्धित बक्यौता रकममा वार्षिक ब्याजदर तथा आधार दरका आधारमा गणना गरी असुल गरिने उल्लेख छ।
त्यसबाहेक, बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली तथा कारोबार अभिलेखमा देखिएको ४ करोड २६ लाख ५१ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबरको ब्याज रकम समेत असुल नगरी बैंकलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याएको निष्कर्ष अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बैंकका उच्च अधिकारीहरूले प्रभु मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक तथा तत्कालीन प्रभु बैंकका सञ्चालक भट्टचनसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि पुर्याउने र स्वार्थ समूहलाई लाभ दिलाउने उद्देश्यले सम्झौताअनुसार लिनुपर्ने ब्याज नलिएको आरोप लगाइएको छ।
बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा प्रभु बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग सम्झौताअनुसार लिनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज असुल गरिसकेको दाबी गरेका छन्।
उनले हाल प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट बैंकले कुनै रकम लिन बाँकी नरहेको र ब्याज गणना तथा असुलीसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित रेमिट्यान्स विभागले हेर्ने गरेको बताएका छन्।
शेरचनले बैंकले विगतमा रेमिट्यान्स कारोबारका लागि आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा अग्रिम कोषको आधारमा कारोबार हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक निरीक्षण गरी प्रभु बैंकलाई रकम असुली गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिएको तर, पालना नभएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बैंक सुपरीवेक्षण विभागले फागुन २०७८ मा गरेको निरीक्षणपछि प्रभु बैंकलाई प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग भएका सबै कारोबार तत्काल राफसाफ गर्न तथा बाँकी रहेको रकममा सुरुदेखिको ब्याज असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
साथै निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको विषयमा बैंकका सीईओ र सञ्चालक समितिसँग ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पनि मागिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ तथा २०७९ अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट अग्रिम रकम प्राप्त गरेपछि मात्र नेपालमा भुक्तानी दिनुपर्ने वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सम्बन्धित कारोबारहरूमा यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी पालना नभएको अनुसन्धानको क्रममा पाइएको छ।
त्यसै गरी, गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले गरेको निरीक्षणमा प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंकबाट ऋण लिएर विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेको पाइएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन सीईओ शेरचनले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी सम्झौताअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज रकम छुट दिएको आरोप लगाइएको छ।
प्रभु बैंकले ‘कल खाता’ सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले कल निक्षेपमा बचत खाताको न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने र त्यस्ता खाताबाट चेक जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर बैंकले एड्भान्स रकम कल खातामा राखी कारोबार गरेको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै कारबाहीको माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया