युनिकोड
रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले सरकारले जारी गरेको अध्यायदेशले देश अधिनायवादतर्फ गएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझाका संयोजक मिश्रले सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएकोले उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
‘झण्डै दुई–तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टतः निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावी भएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सोमबार बसेको मन्त्रि परिषद्को बैठकले दल विभाजन गर्न संसदीय समिति वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ नै स्वीकृत गरी सोमबार नै राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ।
साझा पार्टीले भनेको छ,‘देश कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई टुट, फुट र विभाजन गराएर संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको साझाको ठहर छ।
‘संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथिको नांगो आक्रमण हो।’
साझाले सिँगो नेपाली राजनीतिक वृत्तमाथि नै आम जनमानसमा चरम अविश्वास बढ्दै गएको बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्ने बताएको छ। सरकारले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिको शैलीको पुनरावृत्ति गरेको उसको दावी छ।
प्रतिक्रिया