युनिकोड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले सरकारको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा रहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय समाजवाद’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा गर्ने कर्तव्यबाट च्युत भएकै दिन सरकारको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गरे।
नेता रावलले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा आफू सहमत भएपनि वास्तविक भूमिहीन, श्रमजीवी र विपन्न नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुने कुरा भुल्न नहुने स्पष्ट पारे।
रावलले भने, ‘सरकारी जग्गा मिचेर खान पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन। त्यस्तोलाई कारबाही गर्नैपर्छ। तर जो वास्तवमा पीडित छन्, श्रमजीवि छन्, विपन्न छन् । तीनिहरुको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। जुन दिन यो कर्तव्यबाट राज्यच्युत हुन्छ, प्रधानमन्त्री च्यूत हुन्छन्, त्यही दिनदेखि त्यो सरकारको औचित्य समाप्त छन्।’
उनले संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गर्ने तथा विगतका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी असमान सन्धि नगर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा पालना गर्न नसकिएको तर्क गरे।
नेता रावलले भने, ‘हामीले संविधान दुःख गरेर आठ वर्ष लगाएर बनायौँ। संविधान निर्माणमा ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। संविधानमा नेपालको परराष्ट्र नीति संयु्क्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र विश्व शान्तीमा आधारित रहेर नेपालको सर्वोपरि हितको आधारमा सञ्चालित हुनेछ। र विगतका सबै सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र असमान सन्धि नगर्ने कुरा लेखिएको छ। तर त्यसपछि नै माथिल्लो कर्णालीमा जानुस् असमान सन्धि भएका छन्। महाकाली त त्यो भन्दा अगाडि भइहाल्यो।’
प्रतिक्रिया