युनिकोड
नेपाली कांग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङले विकल्पविना भूमिहीन र सुकुमवासीको उठीबास नगर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले विकासका नाममा मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गर्दै नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय नभएको स्पष्ट पारिन्।
उनले देशका विभिन्न स्थानमा बल प्रयोग गरी घर भत्काउने र उठीबास गराउने घटनाहरू बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको उठीबास गराउँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको तर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
घर भत्काइँदा बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको, बिरामीले औषधि र उपचार गुमाएको तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू असुरक्षित बनेको भन्दै उनले यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा राज्य मूकदर्शक बन्न नहुने उल्लेख गरिन्। सांसद गुरुङले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी शीघ्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न र बल प्रयोगको सट्टा संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।
उनले भनिन्, ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा विकल्प र संवादविना नै डोजर चलाएर नागरिकको मौलिक हकको हनन् भइरहेको छ। राज्यले नागरिकको घर भत्काउन सक्छ, तर उनीहरूको आशा र विश्वास भत्काउने अधिकार कसैलाई छैन।’
सांसद गुरुङले किसानको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र प्रभावकारी किसानमैत्री नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाहरूको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रतिक्रिया