युनिकोड
लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, कानुनी शासन र सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका ओमप्रकाश अर्याल आफ्ना तिनै माग कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट आइतबार गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका अर्यालले सोमबार शपथपछि कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
वकालत पेसामा २७ वर्ष बिताइसकेका उनले गैरदलीय मन्त्रीका रुपमा यो व्यवस्था र राज्य संरचनामा दलतन्त्रले गाडेको जरा उखेल्नुपर्ने भएको छ। यसअघि शालीन, भद्र र सुशासनको पक्षमा मरिमेटेर लाग्ने व्यक्तिको छवि बनाएका उनलाई कानुनी र सुरक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै बेथिति, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गराउने अवसर आएको छ।
चुनाव लड्ने तयारी गर्दागर्दै एकै पटक मन्त्री
अर्याल रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा उपचुनाव लड्ने योजनामा थिए। त्यसकै लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारबाट राजीनामा पनि दिइसकेका थिए।
तर, सांसद नबनी अर्यालले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन्। तर, संक्रमणकालीन अवस्थामा उनका चुनौती पनि धेरै छन्। जेन–जीले मागेको सुशासनको कुरामा समर्थन जनाउँदै आएकाले आन्दोलनकारीले उनलाई मन्त्रीका रुपमा अघि सारेका हुन्।
सोमबार पदबहाली गर्दैगर्दा उनी निकै खुसी देखिन्थे। उनलाई गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसहित तीनैवटा सुरक्षा प्रमुखले स्वागत गरे।
कानुनका जानकार निर्विवाद र सफल कानुन व्यवसायीको परिचय बनाएका अर्यालले जेन–जी प्रदर्शनकारीले उठाएको भ्रष्टाचार, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्।
जेन–जी प्रदर्शनकारीले तहसनहस पारेको प्रहरी कार्यालयको भवन उठाउन, प्रहरीको गिरेको साख फर्काएर शान्ति र भयविहीन वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व उनको छ। जुन कठिन छ।
गुल्मीको इस्मामा २०३४ मा जन्मेका उनी ४८ वर्षका भए। एलएलएम गरेका उनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत छन्।
विद्यार्थीकालमा एमाले अखिलबाट राजनीति सुरु गरेको भए पनि संविधान जारी भएपछि उनले पार्टीगत राजनीति छाडेको घोषणा गरे।
तर, वैकल्पिक धारको राजनीति गर्ने भन्दै खुलेको विवेकशील पार्टीमा अर्याल आबद्ध भए। जसले देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाएको थियो।
२०५५ सालदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय अर्याल २०५८ सालमा अधिवक्ता बनेका हुन्। २०५६ देखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अधिकृत भएर काम गरेका उनले २०६० सालमा सो जागिर छोडे।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, जेनेभास्थित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)मा समेत केही समय काम गरेका अर्याल मुलुकको सुशासनको पक्षमा निरन्तर लडिरहेका योद्धा हुन्। अर्यालले केही चर्चित मुद्दा पनि लडेका छन्।
२०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। त्यसले विधि र प्रणाली भत्किने भन्दै अर्याालले सर्वाेच्चमा रिट हाले। रेग्मीको कदम गलत रहेको भनेर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले राय लेखे पनि रेग्मीले वैधानिकता पाए।
लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध अर्यालले लडेको अर्काे मुद्दा झन् चर्चित छ। पूर्वमुख्यसचिव रहेका कार्कीलाई सरकारले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख बनाउने निर्णय लियो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, उच्च नैतिक चरित्र र आचरण नभएको व्यक्तिलाई अख्तियारको जिम्मेवारी दिएको भन्दै २०६९ चैत ७ अर्याल सर्वाेच्च पुगे।
चैत ९ गते न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कार्कीलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, २०७० वैशाख १६ गते सो अन्तरिम आदेश उल्टियो।
न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्यो। जसकारण लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने बाटो खुल्यो।
र, २०७० वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गर्यो।
यस निर्णयप्रति अधिवक्ता अर्यालको चित्त बुझेन। उनी २०७० वैशाख २७ गते नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन लिएर फेरि सर्वाेच्च पुगे। तर, त्यहाँ दर्ता गर्नै आनाकानी भयो। वैशाख २९ गते बल्ल रिट दर्ता गर्यो।
यद्यपि, २०७१ असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्धको रिट खारेज गरिदियो।
अर्यालले २०७२ मंसिर १० गते सो मुद्दा पुनरावेदन गर्न निवेदन दिए। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने निर्णय बदर हुने ठहर गर्यो।
अर्यालले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि धावा बोलेका छन्। केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि उनले कानुनी लडाइँ लडेका थिए। तर, उनको हार भएको थियो।
ओलीका स्वेच्छाचारी कदमहरूविरुद्ध अर्याल लेखेर, बोलेर र मुद्दा लडेर, सुशासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिँदै आएका थिए।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको थियो, जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नाम जोडिएको थियो। त्यस विषयमा अर्यालले सर्वाेच्चमा रिट हाले।
उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएर परमादेश जारी गर्यो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले फैसला कार्यान्वयन गरेन। अनि अर्याल ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा पदच्युत गर्न माग गर्दै फेरि सर्वाेच्च पुगे।
उनले दायर गरेको रिट अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यतिमात्र होइन, चोलेन्द्र र गोपाल पराजुलीजस्ता विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लड्न यिनले जोखिम उठाए। सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा ओमप्रकाश निरन्तर लडिरहे।
कुनै समय डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियाविरुद्ध आन्दोलन र सत्याग्रह गर्दा अर्यालले साथ दिएका थिए। जुन पायो त्यही मुद्दा नलिने र न्यायको पक्षमा उभिने वकिलका रुपमा उनको चिनारी बनेको छ।
सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा जस्ता न्यायमूर्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्दा पनि उनले साथ दिएका थिए।
पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिको सल्लाहकार हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण र दुरुपयोग रोक्न अर्यालले विशेष भूमिका खेले। उनले मेयर बालेन्द्रलाई पनि कानुन र विधिको शासन पालना गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरेको महानगरका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा यति धेरै लडेका उनी जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर गठित सरकारमा मन्त्री बनेका छन्। जबकि, केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसको विरुद्ध रिट हालेर लोकतन्त्र र संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर उनी निकै लडेका थिए। अहिले मन्त्री बनेपछि उनको आलोचना पनि भइरहेको छ।
त्यसैले सरकार समयमा चुनाव गराउन असफल भए त्यसको कलंक बोक्नुपर्ने जोखिममा पनि उनी छन्।
प्रतिक्रिया