केही दिनयता नेकपा माओवादी केन्द्रका कयौँ नेताहरू अनुमान गरिरहेका थिए– अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई कडै कारबाही गर्ने छन्।
साउन ६ गते प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै शर्माले फायर खोलेपछि पार्टीभित्र उनलाई कारबाही वा स्पष्टीकरण सोध्न नेताहरूले दबाब दिएका थिए। सोही कारण यसपटक बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकबारे धेरैलाई चासो थियो।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेता शर्मामाथि खनिएका थिए। कतिले प्रचण्डलाई उदार नबन्न हौस्याए पनि।
तर, प्रचण्डले कारबाही भोग्न समेत तयार रहेको बताइरहेका शर्मालाई सचेत मात्र गराएर पार्टीभित्र चर्किन लागेको विवाद तत्काललाई साम्य पारेका छन्।
यो बैठकमा प्रचण्डले जनार्दनमाथि ‘डन्डा नचलाई’ विवाद साम्य पारेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
कमजोर भए जनार्दन
एक वर्षअघि ०८१ को साउनमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा १४ पृष्ठको अलग प्रस्ताव पेस गर्दै जनार्दनले प्रचण्डमाथि धावा बोलेका थिए। जसमा उनले प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न र विशेष महाधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेका थिए।
सो प्रस्तावबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएका थिए। प्रचण्ड र जनार्दनबीचको शक्तिसंघर्षको सुरुवात त्यही घटनाबाट भएको थियो।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रको कार्यकर्तापंक्तिसम्म जनार्दनका प्रस्तावहरू पुगे। अल्पमतमा भए पनि पार्टीको एउटा ठूलो संख्याले उनको आवाजलाई समर्थन गरेको थियो। प्रचण्डले समेत उनका कतिपय मागलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गर्नुपरेको थियो।
जनार्दनको पक्षमा बढ्दै गएको समर्थनका कारण ०८१ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले उनका कयौँ मागलाई आफ्नो दस्तावेजमा समावेश गरेका थिए। सो बैठकमा दर्जनौँ केन्द्रीय समिति सदस्यले जनार्दनका मुद्दालाई समर्थन गरेका थिए।
साउन १६–१९ मा बसेको स्थायी समिति बैठकसम्म आइपुग्दा जनार्दनले आफ्नो समर्थन बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, त्यसो भएन। यो बैठकमा उपमहासचिव शर्मा लगभग ‘एक्लो’ भए। उनको पक्षमा राम कार्की, अञ्जना विशंखे र पर्शुराम तामाङले मात्र राय दिए।
अरु सबै स्थायी समिति सदस्यले यतिबेला नेतृत्वमाथि हमला गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए। कतिपयले जनार्दनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए, कारबाहीको माग गरे।
जनार्दनले साउन ६ गते दिएको अभिव्यक्तिमा आत्मलोचना गर्न अस्वीकार गरेका छन्। तथापि, स्थायी समिति बैठकले गरेका अधिकांश निर्णयमा उनले सहमति जनाएका छन्। चार वर्षपछि उनले पार्टी निर्णयपुस्तिकामा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्।
‘सबै एजेन्डाहरूमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भयो। वैचारिक, राजनीतिक सांगठनिक, विधि सबैमा छलफल भए। छलफलको उच्च निष्कर्ष निस्किएको छ,’ शर्माले बैठकपछि भने।
गुटबन्दी र नेतृत्वको आलोचनामा प्रचण्डको अंकुश
केही नेताहरूले माग गरेजसरी प्रचण्डले जनार्दनलाई कारबाही त गरिहालेनन्। तर, यो बैठकले प्रचण्डलाई थप शक्तिशाली बनाएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ।
यो बैठकले गुटबन्दी वा नेतृत्वको आलोचनामा अंकुश लगाउनेगरी केही निर्णयहरू गरेको छ।
‘गुटबन्दी र स्वार्थ समूह विघटन गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यो निर्णय दूरगामी महत्त्वको छ। अब आइन्दा कसैले पनि विधि, पद्धतिबाहिर अभिव्यक्ति नदिने। सम्पर्क, सम्बन्ध नगर्ने। अहिले काम गरे पनि, नगरे पनि मूल्यांकन भएको थिएन, अब अनुगमन समिति बनाएर त्यसले सबै कामहरूको अनुगमन गरेर बेलैमा सचेत गराउनेछ,’ उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने।
त्यस्तै जनार्दनले उठाउँदै आएको सबै तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने मागमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
‘आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुईथरी बनाइएको छ। जनवाद र केन्द्रीयता। अर्थात्, प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि गराउने, केही कार्यकर्ताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने। केही चाहिँ केन्द्रीय तहबाट मूल्यांकन समिति बनाएर गर्ने, दुवैबाट अंक जोडर निर्वाचन घोषणा गर्ने। अब हामीले सहमति गर भन्न परेन। सहमति गरे गर्छन्, नगरे चुनावमा जान्छन्। मूल्यांकन समिति हुन्छ। मूल्यांकन समितिबाट केन्द्रीयता व्यक्त हुन्छ। निर्वाचनमार्फत जनवाद। मेरिटोक्रेसी र डेमोक्रेसीको फ्युजन,’ गजुरेलले थपे।
यसबाट पार्टी एकताबद्ध भएको प्रचण्डको भनाइ छ।
‘देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी भएकाले पनि माओवादी पुनः एकताबद्ध भएको छ,’ प्रचण्डले बैठकपछि भने, ‘सबैखाले गुटबन्दी समूहबद्धताको अन्त्य गर्ने संकल्प लिएका छौँ। फेरि एकचोटि जनतामा जाने र देशमा देखा परेका विसंगतिविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ।’
बैठक सकिएलगत्तै प्रचण्ड ‘मुड फ्रेस’ गर्न गएको तस्बिर उनकी छोरी गंगा दाहालले सार्वजनिक गरेकी छन्।
अस्थायी युद्धविराम
यद्यपि, यो प्रचण्ड र जनार्दनबीचको अस्थायी युद्धविराम मात्र भएको सचिव राम कार्की बताउँछन्।
‘कुनै पनि कुरालाई व्यवहारले हेर्नुपर्छ, विधिको हिसाबले गलत भए पनि राजनीतिक हिसाबले हाम्रो पार्टी कमजोर भएको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन्, वर्गबाट टाढा भएको, सुकिलोमुकिलोको पार्टी भएको कुरा त अध्यक्षलगायत सबैले भन्ने गरेका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसको कारण के हो त? के कारणले यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने कुरामा विवाद छ। ठूलो छलफल, ठूलो विवादले मात्र यसको निर्क्यौल हुन्छ। त्यसको लागि महाधिवेशन नै हुनुपर्छ। म्यानेज गरेको महाधिवेशनले हुँदैन। पार्टी एकचोटि पूर्णरुपमा विघटनको स्थितिमा गएर पुनर्गठन हुनुपर्छ।’
माओवादीभित्र शर्माले बालिरहेको राँको महाधिवेशनसम्म रहने कार्की बताउँछन्।
‘महाधिवेशनसम्म नेतृत्वले कसरी लैजान्छ? इमानदारीपूर्वक विवाद गर्ने, छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्ष निकाल्नेगरी गयो भने समस्या समाधान हुँदै जान्छ,’ कार्कीले थपे, ‘मुद्दाहरू देखा परे भने यसको सम्बोधन महाधिवेशनसम्म हुन्छ। महाधिवेशनको मिति तोकेपछि माथिल्लो खालको छलफल हुन्छ।’
उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलका अनुसार १६ गते स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जनार्दनलाई बाहिर बोलेको विषय गलत भएकोले सच्याउन निर्देशन दिएका थिए। स्थायी समिति सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले फेरि शर्मालाई आफूले बोलेको भनाइ सच्याउन भनेको गजुरेलले बताए।
‘अध्यक्षले जनार्दनजीलाई आफ्ना अभिव्यक्तिबारे आत्मालोचना गर्न पटकपटक निर्देशन दिनुभयो, धेरै आशंकित गर्नेकुरा होइन, तपाईं प्रस्ट हुनुस्– लिडरसिपले नराम्रो सोच्दैन, गर्दैन, तपाईंले जुनकुरा बाहिर गएर भन्नुभयो, त्यो त गलत थियो र हो। मैले कुन दिन अवसर दिएको छैन? मैले नै मन्त्री बनाएको होइन? पटकपटक त्यो काम अरुले गरेको त होइन। यसलाई रियलाइज गर्नुस् भन्नुभयो,’ गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अरु कुरामा छलफल गर्दै जाऊँला भन्नुभयो। अध्यक्षले अन्तिमसम्म सुदृढ र एकताबद्ध गराउँदै जाऊँ भनिरहनुभएको थियो। सबै स्थायी समितिका सदस्यहरूले तपाईंले यसो गर्नुे हुँदैन, तपाईं भविष्यको नेता पनि हो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लानुपर्छ। तपाईंले गर्दा पार्टीलाई नोक्सान भयो, किन यस्तो गर्नुहुन्छ, भन्नुभयो। सबैले कोसिस गरे तर, जनार्दनले मान्नुभएन।’
Shares

प्रतिक्रिया