विद्या भण्डारीलाई वैकल्पिक नेता बनाउने नाममा भएको गुटबन्दी बन्द गरौँ: महेश बस्नेत

२. उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्दा पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियत के हुने? नयाँ सदस्यता लिने प्रक्रिया उहाँलाई आवश्यक छ कि छैन -यति गम्भीर विषय लहडमा होइन, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्छ।

३. ७० वर्षको उमेर सीमा हामीले नै बनाएका हौं। आवश्यकताका कारण हटाइए पनि अहिले यसको औचित्य देखिँदैन। अवकाश स्वचालित होइन, क्षमता र स्वेच्छाले हुने विषय हो। ‘मकुन्द न्यौपाने’ जस्तो प्रवेश गर्दा 'पद नचाहिने' तर पछि 'पद चाहिने' भन्ने दोधार अवस्था नहोस्।

४. दुई कार्यकालको सीमा महाधिवेशनले हटाएको हो। त्यसैले नयाँ विधान छापेर पार्टी र नेतालाई षड्यन्त्रको आरोप नलगाऔं। क्षमता र योग्यताका आधारमा नेता छान्ने संस्कार बनाऔं। अब सचिवालयले ल्याएको ‘हटाउने प्रस्ताव’ पास गरौं।

५. विद्याभण्डारीलाई वैकल्पिक नेता बनाउने नाममा गुट बनाएर पार्टी कमजोर पार्ने खेल बन्द गरौं।

६. 'सचिवालयमा बहुमत छ' भनेर मिडियाबाजी गर्दै आफू अनुकूल निर्णय गराउने र अनुकूल नभएपछि अनर्गल बोल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौं। सचिवालयले ल्याएको विधान संशोधन प्रस्ताव पोलिटब्युरोले परिमार्जन गरेर सर्वसम्मत पारित गरौं।

७. कहिले 'बरिष्ठ पद हट्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने' अनि कहिले 'केपी ओलीलाई औंला ठड्याएर चुनौती दिने' भनेर मिडियामा नाम आएका ७० वर्ष नाघेका नेताहरूलाई खुला रूपमा उम्मेदवार बन्न प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव सचिवालयबाट आएको छ। त्यस्तो आग्रह नगरी उहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउने फराकिलो निर्णय गर्न केपी ओलीजस्तै विशाल छाती चाहिन्छ।

८. 'प्रचण्ड, शेखर र विद्याभण्डारी मिलेर सत्ता समीकरण खोज्दैछन्' भन्ने अमरेश सिंहको भनाइ छ। चीन भ्रमणदेखि नारायणकाजी, शेखर कोइरालासँग विद्या कमरेडको भेटघाट र ‘सहयोग माग’- वाम एकताको नाममा फेरि एमालेलाई कमजोर पार्ने चालमा कम्युनिस्ट विरोधी तत्व सक्रिय छन्। यस्ता तत्वलाई प्रवेश दिनु हुँदैन। अन्तिम निर्णय हाम्रो पार्टीको संगठनभित्रैबाट मात्र हुनुपर्छ।

९. एमालेभित्र नेतृत्व र पार्टीको पक्षमा उभिँदा असक्षम देखाउने र खुइल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। जति सुकै 'असक्षम' को ट्याग लागेपनि परिभाषित काममा आफ्नो क्षमता देखाउँछौं। हाल अध्यक्षको विकल्प नतयार भएकाले आगामी कार्यकाल पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दछु।

विधानसँग सम्बन्धित सुझावहरू:

१. स्थायी कमिटीको संख्या २५ पुर्‍याउने।
२. उपत्यका विशेष कमिटी गठन गर्ने।
३. प्रवासमा युवा, विद्यार्थी, मजदुर र महिला कमिटीहरू विस्तार गर्ने।
४. तीव्र बसाइँसराइ भएका जिल्लामा सक्रिय सम्पर्क कमिटीहरू गठन गर्ने।