युनिकोड
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी चलिरहेका बेला सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिएको छ। यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अनेक तरंग सिर्जना गरेको छ। वास्तवमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन मात्रै होइन, निकै ठूलो असफलता पनि हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहलाई दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै व्यक्तिहरुमाथि पनि अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेपछि त्यसबाट चोखिन सरकारले यो कदम चालेको देखिन्छ। ठेक्का रद्दको भोलिपल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय भएको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटूजी माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेछ,’ सरकारी निर्णयमा भनिएको छ।
तर, यहाँ विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने यो जिम्मेवारी सेनाको होइन। हो, महामारीसँग जुध्न सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, सेनाको काम सामान खरिद गर्ने होइन। सेनाले त क्वारन्टिन बनाउने, मेडिकल टिम खटाउने, बिरामीको उपचारमा सघाउने हो। त्यसका लागि आवश्यक सरसामान सरकारले खरिद गरेर सेनालाई दिनुपर्ने हो। तर, यहाँ त सरकारले जसलाई सामान दिनु पर्ने हो, त्यही निकायलाई नै सामान किनेर ले भन्यो।
जुन काम नेपाली सेनाको होइन, सरकारले त्यही कामको जिम्मा दिँदा यो संस्थाको बदनामी भएको छ।
अहिले सेनाले खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको सूची तयार गरिरहेको समाचार प्रकाशित भएका छन्। सामान्यतः अब सेनाले जुन च्यानल प्रयोग गरेर सामान ल्याउने हो, सरकारले प्रयोग गर्ने च्यानल पनि त्यही नै हो। तर, सरकारले यसको जिम्मेवारी किन सेनालाई दियो त?
सरकारको असफलता यहीँनेर प्रष्ट देखिन्छ। सरकारले नसकेर यो काम सेनातिर पन्छाएको हो।
सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुले अर्को सरकारसँग अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि कुराकानी गर्न नसक्नु कुन हदसम्मको असफलता हो, त्यो सुस्पष्ट छ।
यसले एक संस्थाका रुपमा सेनाको प्रतिष्ठालाई पनि गिराएको छ। सेना एक राष्ट्रिय संस्था हो। ठेकेदारी गर्दै हिँड्दा सेनाको प्रतिष्ठा जोगिँदैन। यो संस्था पनि बिग्रियो भने भोलि देशलाई नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सेनाको बदनामी गर्ने काम रोकौँ।
यदि सेनाबिना सरकारले स्वास्थ्य सामग्री समेत खरिद गर्न सक्दैन भने अरु अधिकार पनि सेनालाई बुझाउनु उचित हुन्छ। सेनाबिना अहिलेको संकट टर्दैन भन्ने हो भने सत्ता अरुले किन चलाउने? सत्ताको बागडोर आफूले राख्ने अनि शक्तिबिना यो काम गर भनेर सेनालाई भन्ने? अधिकारविना जिम्मेवारी कसैले पनि पूरा गर्न सक्दैन।
अहिले संसारैभरी स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार छ। अनेकौँ मुलुकमा आधारभूत सुरक्षा सामग्री नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान ल्याउन गाह्रो छ। त्यसैले यो काम सरकारले सेनाको थाप्लोमा राखिदिएको हो।
सरकारको असफलता स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मात्र सिमित छैन। सीमामा नागरिक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। लकडाउनमा आफ्नै नागरिकलाई खुवाउने, पियाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। विदेशबाट फर्किएका, सम्भावित संक्रमितहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। आफ्ना यी यावत् असफलतालाई ढाकछोप गरी विषयान्तर गर्न सरकारले सेनालाई अघि सारेको प्रष्ट देखिन्छ।
आम नागरिकमा पनि सेनाप्रतिको बुझाइमा कमजोरी देखिन्छ। सेनाको क्षमता कति छ? सेनाले के गर्छ? के भूमिकाका लागि सेनालाई राखिएको हो? यो नागरिकले बुझ्दैनन्। जतिबेला समय थियो, त्यतिबेला सरकारले केही गरेन। जब समय घर्किँदै गयो, गाह्रो पर्यो, अनि सेनालाई बुझाउन खोज्यो। ठिक छ, सेनालाई बुझाउने हो भने सेनाले लिनुपर्छ। तर निश्चित सामान खरिद गर्नका लागि मात्रै किन? समग्र प्रक्रिया नै सेनालाई दिनुपर्यो। त्यसोभए सेनाले आफ्नो हिसाबले सबै काम गर्न सक्छ।
अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने काम नेपाली सेनाको भयो भनेर खरिदको जिम्मेवारी उसलाई दिइयो। भोलि सेनाले सामान खरिद गर्न सकेन भने के हुन्छ? सेनाको प्रतिष्ठा सकिँदैन? त्यसपछि सरकारले कसलाई जिम्मा दिन्छ?
सेना पनि सरकारकै अंग हो। सेना छुट्टै, सरकार छुट्टै होइन। अहिलेसम्म सेना चुप लागेर बसेको पनि छैन। क्वारन्टिन निर्माण, नागरिक उद्दारजस्ता काममा सेना सक्रिय छ। उपचारमा पनि सेना गएकै छ। यसरी आफ्नो जिम्मेवारी सेनाको थाप्लोमा हालेर सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन।
सरकारले भनिसकेपछि सेनाले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सरकारले भनेको केही पनि सेनाले गर्दिनँ, सक्दिनँ, भन्न मिल्दैन। राज्यलाई परेको बेला सेनाले गर्दिनँ त भन्दै भन्दैन। तर काम लगाउनेले उसको त्यो काम हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। सेनाले यो काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रक्रिया के हो? त्यो सरकारले विचार गर्नु पर्ने हो।
मन्त्रीहरुमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको बेला सेनालाई जिम्मेवारी दिनुको कारण भनेको सेनालाई बलिको बोको बनाउनु हो। भोलि केही कारणले असफल भयो भने सेनालाई दोष लगाउन पाइयो। सरकारले नसक्ने, सेनाले सक्ने धेरै ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनासँग विकल्प अत्यन्त कम छ। जीटूजी माध्यमबाट कहाँबाट ल्याउने? युरोपबाट ल्याउन सक्दैन। अमेरिका आफैं समस्याग्रस्त छ। भारतले जनशक्तिसहित पठाउने हो भने हामी सहयोग गर्छौं भनेको छ। तर, अहिले भारत आफैँ गम्भीर समस्यामा छ।
यतिबेला सहयोग गर्न सक्ने भनेको चीन मात्रै हो। केही उपकरण त उसले सहयोग गरिसक्यो। जनशक्ति नै पठाउने हो भने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी के हेरेर बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले सरकारले आफ्नो फेस सेभिङका लागि फालेको तुरुप मात्रै हो।
प्रतिक्रिया