गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझेर अघि बढ्न सूचना अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। राज्यको हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हक आवश्यक रहेको उनले बताए।
सूचनाको हक भन्नेबित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने नरहेको भन्दै उनले गोपनीयतासँग जोडिएका विषयमा ख्याल गर्न आग्रह गरे। त्यस्तै, उनले कतिपय संवेदनशील विषयमा समेत पारदर्शिता र सुशासनका नाममा सबै सूचना दिने हो भने मुलुकमा थिति बस्न नसक्ने धारणा राखे।
'सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो। सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो। सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन,' उनलेल भने, 'कतिपय सूचनाहरू गोपनीयतासँग जोडिएका हुन्छन्। ती सूचना दिन जरुरी हुँदैन, शान्ति सुरक्षा र मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिए सूचना हुन्छन्। वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। अब ती सूचनाहरू पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिई छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन।'
Shares

प्रतिक्रिया