निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।
यो अध्यादेश अस्वीकृत होस् भनी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
उनको प्रस्तावलाई विपक्षी सांसदले समर्थन गरेका थिए।
तर बहुमतको आधारमा अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएको हो।
प्रतिक्रिया