युनिकोड
दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा कोरिया जाने नेपाली कामदारको कोटा वृद्धि गर्ने कार्ययोजना सुनाइन्।
‘ईपीएस प्रणालीमा नेपालले दर्शाएको निष्पक्षतालाई अझै प्रचार गर्दै कामदारको कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक पहल लिनेछु,’ उनको कार्ययोजना छ।
त्यस्तै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेशविक्रम ढकालले आफू समितिबाट अनुमोदित भए नेपाल र साउदी अरबबीचको श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने योजना रहेको सुनाए।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उभिएर आफ्ना कार्ययोजना सुनाउने बेलासम्म प्रस्तावित राजदूतहरूको सरकारसँग कुनै औपचारिक सम्बन्ध गाँसिइसकेको हुँदैन।
अहिलेसम्म उनीहरू व्यक्तिगतरूपमा आफूलाई लागेका योजना पेस गरिरहेका छन्, किनभने कुनै पनि सरकारी निकायले अहिलेसम्म उनीहरूलाई राज्यका नीति यी हुन् भनेर भनेको छैन। सरकारले कोरियामा कामदार घटाउन चाहेको छ या बढाउन, अथवा साउदीसँगको श्रम सम्झौता सरकार नवीकरण गर्न नै पो चाहँदैन कि?
त्यसैले अहिले राजदूतले सुनाइरहेका महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य ‘बकवास’को संज्ञा दिन्छन्।
‘राजदूतको कार्ययोजना बकवास हो,’ उनको टिप्पणी छ, ‘कार्ययोजना भए पनि सरकार, मन्त्रालय र नियोग वा दूतावासको हुन्छ। त्यस्तो कार्ययोजना बनाउन पनि राजदूतले पदभार र शपथग्रहण गरेपछि मात्र पाउँछन्।’
आचार्य थप्छन्, ‘पदमा बहालै नगरी अँध्यारोमा ढुंगा हान्न लगाएर मनोनीत राजदूत र मुलुकको थप बेइज्जती नगरेको बेस।’
राजदूतका योजनामाथि किन यस्तो टिप्पणी भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले परराष्ट्रको ब्रिफिङ नै लिन पाएका छैनन्, केही सुनेकै छैन, रिपोर्ट नै पढ्न दिएको छैन। अनि के को कार्ययोजना हुन्छ? त्यो हावा कुरा हो।’
हावादारी योजनाको लस्कर
इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितको भनाइले त झन् धेरैलाई आश्चर्यमा नै पार्यो। मानिसहरू आश्चर्यमा पनि किन नपरुन, जब उनले ‘इजरायल र हमासबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने’ बताए।
‘त्यो लडाइँ भएको मुलुकमा हामी सँगै बस्नुपर्छ, तिमी स्वतन्त्र राष्ट्र छौ भने प्यालेस्टिनीलाई पनि बाँच्न देऊ र लडाइँ कम गर, बन्द गर भन्ने सुझाव दिन तपाईंको प्रतिनिधि तयार हुनेछ,’ सोमबारको सुनुवाइमा उनले भनेका थिए।
गाजामा गत अक्टोबर ७ देखि जारी इजरायली आक्रमणमा करिब ४० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गइसकेको छ। ज्यान गुमाउनेमा महिला र बालबालिका धेरै छन्।
दशकौँदेखिको यो युद्धमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन्। कसै गर्दा पनि हल निस्कन सकेको छैन। सुझावसम्म दिनु बेग्लै कुरा हो तर एउटा नेपाली राजदूतको युद्ध रोक्न पहल गर्ने कार्ययोजना कति ‘हावादारी’ होला?
‘राजदूतले प्यालेस्टिनीले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छु भन्ने कुरा आयो, त्यो चाहिँ पहिले राष्ट्रले भन्नुपर्यो,’ उक्त युद्धमा नेपाल सरकारको ‘पोजिसन’लाई लिएर असन्तुष्ट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँहरू परराष्ट्रले दिएको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ। परराष्ट्रले भन्नु भन्यो भने भन्नु हुन्छ, परराष्ट्रले भनेको भन्दा फरक भन्यो भने उहाँ फिर्ता हुनुहुन्छ।’
अरु राजदूतले पनि त्यस्तै योजना सुनाएका छन्। पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धितालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन आयोजनाका लागि पहल गर्ने बताएकी छिन्।
‘सार्क सम्मेलनका लागि नेपालको धारणा सार्क सम्मेलन २०१६ देखि स्थगन भएको छ,’ उनको योजना छ, ‘नेपाल सरकारको यसमा धारणा भनेको सार्कलाई चलायमान बनाउने नै हो, राजदूतको रूपमा मेरो पनि पहल त्यही नै रहनेछ।’
भारत र पाकिस्तानबीचको टकरावका कारण लामो समयदेखि सार्क मृत्युशय्यामा छ। सन् २०१४ मा नेपालले सार्कको १८ औँ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औँ शिखर सम्मेलन १० वर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि हुन सकेको छैन। भारत र पाकिस्तानबीचको दुस्मनीका कारण अन्य सदस्य राष्ट्रको पहलका बाबजुद पनि यो अगाडि बढ्न सकेको छैन।
त्यसैले भारतका लागि पुनः प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माले ‘ईपीजी र सीमा विवादको विषय राजदूतको तहभन्दा माथि गइसक्यो’ भने जस्तै सार्कले भोगिरहेको समस्या एउटा राजदूतको तहबाट समाधान हुने अवस्था छैन।
चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले पनि वार्षिक १० लाख चिनियाँ पर्यटक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाए। तर, आँकडाले भने विश्वभरबाट नै वार्षिक नेपाल आउने पर्यटक संख्या औसत १० लाख मात्र रहेको देखाउँछ।
अघिल्लोपटक पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित हुँदा सनिल नेपालले फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई नेपालमा ल्याएर खेलाउने योजना सुनाएका थिए। यसपटक उनी स्पेनका लागि सिफारिस भएका छन्।
‘अहिले हामीले उहाँहरूको कुरा सुनिरहेका छौँ, उहाँहरूले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको छ,’ संसदीय सुनुवाइ समितिकी सदस्य ईश्वरी घर्तीमगर भन्छिन्, ‘चित्त नुबझेका कुरामा हामीले आफ्ना जिज्ञासा राखेका छौँ। उहाँहरूले त्यसमा हामीलाई सन्तुष्ट पार्ने कोसिस गर्नु भएको छ।’
उनले थपिन्, ‘कतिपय चाहिँ अलि धेरै महत्त्वाकांक्षी भए कि भन्ने कुरा पनि छन्। यी कार्यान्वयन हुँदैनन् कि भन्ने जस्ता पनि छन्। केही चाहिँ राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरामा पनि कन्जुस्याँइ गरेका कुरा छन्।’
एउटा राजदूतको सीमा
‘राजदूतले जम्मै काम गर्ने होइन,’ परराष्ट्रमन्त्री र राजदूत दुवैको अनुभव सँगालेका पाण्डे एउटा राजदूतका सीमा सम्झाउँदै भन्छन्, ‘सरकारले कूटनीति चलाउँछ, राजदूत चाहिँ कूटनीतिक नियोगको प्रमुख मात्रै हुन्छ। राजदूत भएर जान लागेकालाई आफ्नो कूटनीतिक भूमिका के हुन्छ, आफूलाई दूतावासका कर्मचारीले कत्तिको सघाउनेछन् भन्ने पनि थाहा छैन।’
हालै चीनबाट फर्किएका निवर्तनमान राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजदूतले पहिले आफ्ना सीमा बुझेको हुँदैन। फिल्डमा गएपछि थाहा हुन्छ। संसदमा सोध्दा त यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भनेर भन्नुपर्यो भनेर उहाँहरूले बोल्नु भएको होला।’
सुनुवाइ समितिका अर्का सदस्य श्याम घिमिरे पनि राजदूतका सीमाबारे प्रष्ट छन्।
‘नेपाल सरकारको दूतका रूपमा काम गर्ने हो। नेपाल सरकारका नीति, निर्देशन त्यहाँ बसेर कार्यान्वयन गर्ने हो। राजदूत आफैँले गर्ने कामहरू सीमित हुन्छन्। उहाँहरू कूटनीतिकभन्दा पनि अन्य पेसाबाट आउनु भएको छ,’ घिमिरेले राजदूतबाट ‘हावादारी योजना’ आउनुका कारण बताए, ‘त्यसैले उहाँहरूका योजना यथार्थपरकभन्दा पनि अनुमानका आधारमा बढ्दा केन्द्रित भएको हुनसक्छ। यसो गर्न सकिएला कि भन्ने अनुमानका आधारमा उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको होला।’
तोकिएको सीमामै बसेर पनि काम गर्न सकिने भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे त्यसका लागि सीप विकास आवश्यक भएको ठान्छन्। र, जसमा उनका केही सुझाव पनि छन्।
‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, त्यसलाई प्रोमोट गर्नुपर्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएर जाने र ‘करिअर डिप्लोम्याट’ दुवैलाई दुई सेमेस्टरको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउनुपर्छ। त्यो कोर्स नगरेको राजदूत हुन पाउँदैन भन्ने नीति बनाउनुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘राजदूतको राजनीतिक काम के हो, कूटनीतिक काम के हो, रिपोर्ट लेखनदेखि सबै सीप सिकाएर सम्बन्धित देशको भाषा, त्यहाँको कानुन, त्यहाँको राजनीतिक पद्धति, त्यो मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्ध, द्विपक्षीयरूपमा हुने सम्भावित फाइदाहरू र त्यसका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा पढाउनुपर्छ।’
संसदीय सुनुवाइ सुन्छ मात्रै
अहिलेसम्म १३ जनाको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। समितिमा पुगेका १७ मध्य अब ४ जनाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतबाट आएका महत्त्वाकांक्षी योजना सुनेपछि नै त्यसबारे सार्वजनिक टिकाटिप्पणी र आलोचना सुरु भएका हुन्। बेलगाम योजना प्रस्तुत भइरहेपछि सुनुवाइको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आइरहेका छन्।
कतिपयले ‘राज्यले तय गरेको सम्बन्धित दूतावासका योजना कसरी लागू गर्ने, त्यो लागू गर्न प्रस्तावित राजदूतलाई तपाईंको क्षमता र कार्ययोजना के हो भनेर सांसदहरूले सोध्नुपर्ने’ सुझाव दिएका छन्।
के सुनुवाइ समिति त्यो गर्न तयार छ त?
सुनुवाइ समिति सदस्य जगप्रसाद शर्मा त्यसप्रति सकारात्मक छन्। ‘त्यसो गर्न सक्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्।
तर, सिंगो समिति वा सिंगो संसदले त्यसरी सोचिसकेको छैन।
सुनुवाइ समितिले अहिले राजदूतका कार्ययोजना सुनिरहेको छ मात्रै। राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको र दुईजना राजदूतको नियुक्तिविरुद्ध परेका उजुरीलाई लिएर भने सदस्यहरू अलि गम्भीर बनेका छन्। सिफारिस समावेशी नभएकोबारे परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समितिको छ।
‘अघिल्लो सरकारले सिफारिस गर्दा पनि हामीले समावेशी नभएको बारे कुरा उठाएका थियौँ,’ सुनुवाइ समिति सदस्य घर्ती भन्छिन्, ‘तर, यसपटक फेरि त्यस्तै आयो। यस्तो किन गरेको भनेर हामी मन्त्रीलाई सोध्छौँ।’
विशेषगरी भारतका लागि शंकर शर्मा पुनः सिफारिस भएकोबारे र मानव अधिकार आयोगका सदस्य रहिसकेका कपिल श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको उजुरीमा के गर्ने भन्नेबारे समिति सदस्यहरू अलमलमा छन्। यसबारे कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने समितिको तयारी छ।
उसो भए राजदूतले पेस गरेका योजनाको मूल्यांकन हुन्छ? त्यसका आधारमा प्रस्तावित राजदूतलाई ‘हुन्न’ भन्ने निर्णयमा पनि समिति पुग्न सक्छ?
‘हामीले हेर्ने भनेको प्रस्तावित राजदूतका लागि कानुनी रूपमा कुनै अवरोध छ कि छैन भन्ने हो,’ सुनुवाइ समिति सदस्य घिमिरे भन्छन्, ‘समितिले हुँदैन भन्न पर्याप्त आधार चाहिन्छ। त्यसबिना सरकारले नियुक्त गरेको मान्छेलाई तिमी अयोग्य भयौ भन्नु पनि उचित हुँदैन। यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको कुरा पनि हो।’
प्रतिक्रिया