रविका ८ बदमासी औँल्याउँदै संसदीय छानबिनले भन्यो– कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, उत्तरदायी बन्नैपर्छ (पूर्ण पाठ)

सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम गैरकानुनीरूपमा परिचालन भएको र उक्त कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछाने पनि उत्तरदायी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५३८ रूपैयाँ गोरखा मिडियामा परिचालन भएको र त्यो गैरकानुनी रहेको ठहर गरिएको छ।

सहकारीबाट रविले नै रकम झिकेको भन्ने प्रमाणित नभए पनि उनले विभिन्न सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीमार्फत परिचालन गरेको र कम्पनी छाड्दासम्म पाइलैपिच्छे बदमासी गरेको छानबिनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा उनले ८ वटा गम्भीर प्रकृतिका बदमासी गरेका छन्- सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरमा कम्पनीमा परिचालन गर्नु, त्यति ठूलो रकमको वैधानिक स्रोतबारे सोधीखोजी वा विमति दर्ज नगर्नु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा झुटो विवरण लेखाउनु, कानुनमा प्रबन्ध नै नभएको र कुनै लिखत नरहेको स्वेट सेयरको दाबी गर्नु, नक्कली कारोबार देखाएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर लेनदेन गर्नु, आफैले नेतृत्व गरेको कम्पनीलाइ कुशासनमा डुबाउनु, नक्कली कारोबार गरी राजस्व छली गर्नु र थाहा छैन भनेर उम्किने प्रयास गर्नु।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ल्याइएको रकम रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडियामा परिचालन भएको देखिएको छ।

‘कतिपयले कम्पनीलाई सापटीका रूपमा, कतिमा कम्पनीलाई ऋणका रूपमा, कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा र कतिमा कम्पनीका सञ्चालकको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमै रकम प्रवाह भएको देखियो,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, ‘जुन विधि वा मार्ग अपनाइएको भएता पनि ती कारोवबारहरू कानुनसम्मत देखिएनन्। सहकारीको बचत रकम सदस्यबाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानुनतः गरेको देखिँदैन। कानुनको एउटा मान्य सिद्धान्त के रहेको छ भने कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तसर्थ, सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो।’

प्रतिवेदनअनुसार, गोरखा मिडियाको खातामा जम्मा भएको रकमलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भने सहकारीबाट आएको रकमका रूपमा स्वीकार नगरेको पाइएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उक्त रकमहरूलाई गितेन्द्रबाबु राईले छोटो अवधिको लागि दिएको निर्ब्याजी सापटीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले सोधपुछका कममा सहकारीबाट कम्पनीमा रकम आएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको र सो सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राईलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको दखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अर्का तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीले रकम आएको समबन्धमा गितेन्द्रबाबु राई वा रवि लामिछानेलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। तर उक्त समयका प्रालिको आन्तरिक प्रशासान सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका रहेको कुरा रवि लामिछानेले समितिमा खुलाउनुभएको र सो समयमा निजले सम्पादन गरेका कामहरूको विवरण समेतबाट देखिन्छ। सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।’

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकमा भएको खातामा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईसहित रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको हस्ताक्षर रहेको र तीनमध्ये एकजनाको हस्ताक्षरमा चेक काटिन सक्ने देखिएको छ। यसबाट तीनै जनाले गोरखा मिडियाको आन्तरिक वित्तीय परिचालनको अधिकार राखेको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ।

रवि लामिछानेका एकल हस्ताक्षरका जारी चेकहरू पनि समितिले प्राप्त गरेको थियो। हस्ताक्षरलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, रवि लामिछानेको नामबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा इक्विटी सेयर क्यापिटल शीर्षकमा रकमसमेत जम्मा भएको देखिनु र समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा उक्त रकम पेस्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने व्यहोरा लेखाए तापनि पेस्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेस गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘कम्पनी चलाउने रकम के-कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, कति आउँछ भन्ने कुरा खाता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जान्ने र बुझ्ने नै अवस्था हुने तथा निजहरूमध्ये कसैले रकमको स्रोतमाथि प्रश्न गरी कुनै विमति वा फरक मत दर्ज गराएको अवस्थासमेत रहे/भएको नदेखिएको हुँदा रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल उनीहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेवापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको ठहर छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार लामिछाने र जोशी दुवैजनाले सेयर खरिद गरी कम्पनीमा प्रवेश गरेको र सेयर बिक्री गरी कम्पनी छाडेको भन्ने देखिन्छ। यद्यपि समितिसमक्षको जवाफमा आफूहरूले पैसा नलिए-नदिएको भनी खुलाएका छैनन्। सेयर खरिदबिक्री गर्दाका बखत कार्यालयमा पेस गरिएका कागजात एवं तिनमा भएका हस्ताक्षरको सम्बन्धमा भने दुवै जनाले कुनै असहमति जनाएका छैनन्। उक्त दस्तखत आफूले गरेको होइन पनि भनेका छैनन्। कार्यालयको प्रमाणित अभिलेखले उनीहरूले सेयर रकम लगानी गरी सञ्चालकको भूमिकामा रहेको प्रस्टै बताउँछ।

प्रतिवेदनअनुसार, सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट सेयर (पसिनावापत) दिएको भनी बताए पनि स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध नेपालमा छैन। सञ्चालकहरूबीच एकापसमा स्वेट सेयर लिनेदिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाणसमेत पनि भेटिएन। समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा लामिछानेले सेयरसम्बन्धी प्रबन्ध गितेन्द्रबाबु राईले गर्ने सहमति भएको थियो भनी खुलाए पनि त्यो कुरा उनको भनाइबाहेक अरू कुनै प्रमाणले पुष्टि गर्दैन।

कानुनी आधार नै नभएपछि यस्ता खालका सम्झौता भएकै रहेछन् भने पनि अदालतबाट मान्यता पाउन सक्दैनन्। तसर्थ, लामिछानेले रकम कहाँबाट आयो, त्यो वैध वा अवैध के हो, आफ्ना नाममा भएको सेयर र कारोबारबारे जानकारी थिएन भनेर मुक्ति पाउने अवस्था रहेन। ‘गोरखा मिडियामा भएका तत्समयका कारोबार र दायित्वका विषयबाट अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक सदस्य छविलाल जोशीले कम्पनीमा बहाल रहेको अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारी र दायित्व लिनुपर्ने अवस्था देखिन आयो,’ समितिको ठहर छ।

‘रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सोधपुछका कममा खुलाउनुभएको भौचर पेस गरिएको थियो तर रकम जम्मा भएको थिएन भन्ने बेहोराबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गलत विवरण दिएको भन्ने देखिन्छ। तत्सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयकै क्षेत्राधिकार हुने हुँदा यहाँ बोलिरहनुपरेन। यद्यपि रकम दाखिला नगरी भौचरको प्रमाणीकरण सम्बन्धित बैंकबाट कसरी भयो र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेयरबापतको रकम लिनादिना भएको भन्ने कुरा के-कसरी यकिन गरेको हो भन्ने कुरा समेत देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कम्पनीमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी किर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समितिसमक्ष सोधपुछका कममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीको भनाइ समेतबाट देखिन्छ। त्यसले एकातर्फ कम्पनी प्रशासनमा कुशासन भित्र्याउने र आयकरवापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत छली भएको देखिन आयो।’

प्रतिवेदनको  निष्कर्ष खण्डको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ-

परिच्छेद- १७
निष्कर्ष

समितिलाई प्रतिनिधि सभाबाट चार कार्यादेश प्राप्त भएका थिए। चारवटै कार्यादेशमा केन्द्रित रही सुझाव सिफारिस गर्नुपर्ने भएको हुँदा चार कार्यादेशका अलग-अलग निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१७.१ कार्यदेश एकमा समितिको निष्कर्ष
समितिलाई प्राप्त कार्यादेशमध्ये पहिलो कार्यादेशमा देहायको व्यहोरा उल्लेख छः-
"सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने,"

समितिको समग्र अध्ययन एवं छानबिनका आधारमा प्रस्तुत कार्यादेशउपरको निष्कर्ष देहाय बमोजिम रहेको छः-
नेपालको सहकारी कानुनको विकासकम हेर्दा सहकारी ऐन, २०१६ मा निश्चित लक्षित समूहमा मात्र सहकारीको परिकल्पना गरियो। पञ्चायतकालमा राज्य नियन्त्रित अवधारणा आत्मसात् गरियो। २०४८ को सहकारी कानुनमा बचत तथा ऋणमा केही नियमन र सुपरिवेक्षण सहित अन्य सहकारीलाई स्वनियमनमा छाडियो। २०७४ को कानुनमा स्वनियमन अधिनस्थ प्रबन्ध बढाइयो र नियमनसम्बन्धी प्रबन्ध घटाइयो। त्यो परिवर्तनले केही हदसम्म अन्योलताको स्थिति पनि सिर्जना गन्यो। सहकारी सिद्धान्ततः स्वनियमन हो भन्नेमा दुई मत नहुँदा नहुँदै पनि हाम्रो सामाजिक परिवेश र माटो सुहाउँदो भयो वा भएन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सहकारीमा सीमित नियमन आवश्यक छ, जुन अहिलेको मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रबन्धबाट सम्भव छैन।

सहकारी संस्था दर्ता गर्नुपूर्व नै दर्ता गराउने व्यक्ति पूर्वप्रशिक्षित भएको सुनिश्चित गर्न नसकिएका कारण समस्याहरू देखा परेका छन्। यसलाई सुधार गरिनु पर्दछ। सहकारीमा राख सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम ऋणको सीमासम्बन्धमा मापदण्डहरूबाट नियमन भएको भएता पनि पालना हुन नसक्दा समस्या देखिएका छन्।

सहकारी नियमनमा समस्या देखिएका छन्। दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय (Second Tier Institution-STI का रूपमा सहकारी प्राधिकरणमार्फत नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। यसलाई नीतिगत रूपमा सरकारसँग जोडिने तर कार्यात्मक रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनु पर्ने देखिन्द। यस्तो संरचना नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राखदा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्ने र खासगरी बचत तथा ऋण परिचालनका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वयमा रही काम गने गरी संरचनाबद्ध गरिनुपर्ने देखिन्छ।

सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ। सहकारी प्राधिकरणमा सूचीकृत लेखापरीक्षकहरूले मात्र गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न सकिएमा सहकारीभित्रको वित्तीय बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। सहकारी संस्थाको गलत लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकको इजाजतपत्र सम्बन्धमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइनुपर्दछ।

नियमन र अनुगमनमा प्रभावकारिताका लागि वर्षको एकपटक हरेक सहकारी संस्थाको अनुगमन भएको हुनुपर्ने र उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणको जाँचका अतिरिक्त अनुगमनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्नेतर्फ प्रगति भए-नभएको छुट्टै प्रतिवेदन सहकारी प्राधिकरणमा दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ। आवश्यकता अनुसार यस्तो निकायका कार्यालय बिस्तार गर्न सकने अधिकार प्रदान गरिनु पर्दछ।

सहकारीका सञ्चालकहरूले नै बढी कर्जा प्रयोग गरे, सामान्यतया सानो आकारमा सञ्चालन हुनु पर्ने वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले ठूलो आकारमा कारोबार बढाए। तर सोहीअनुरूप वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन भने गरेनन्।

कानुन बमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएका कारण र बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गर्न र ऋणीलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्था छ।

१७.२ कार्यादेश दुईमा समितिको निष्कर्ष
समितिलाई प्राप्त कार्यादेशमध्ये दोस्रो कार्यादेशमा देहायको व्यहोरा उल्लेख छः-
"समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढड्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने,

समितिको समग्र अध्ययन एवं छानबिनका आधारमा प्रस्तुत कार्यादेशउपरको निष्कर्ष देहाय बमोजिम रहेको छः-

बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित बनाउने चुनौतिः बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित गर्न सकेको पाइएन। खासगरी सहकारीको मूल्यअनुसार नचलेका, समुदाय आधारित र सदस्यकेन्द्रित हुन नसकेका सहकारीमा बचत सुरक्षणको समस्या बढी छ। मूल्य मान्यताको आधारमा बचत सुरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेपछि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना नहुनु टड्कारो रूपमा समस्या देखियो। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बचतकर्ताको बचत लगानी हुने ऋणमा पनि धितो वा सुरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।

थुना होइन, सम्पत्ति व्यवस्थापनः समितिको लामो अध्ययन, सोधपुछ र छलफलबाट सहकारीहरू समस्यामा पर्नुका कारणबारे केही साझा बुझाइ तय भयो। मूलतः सञ्चालकहरूको बदमासी र नियतजन्य खोट देखियो। सहकारीका सञ्चालक वा मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिमा बचतकर्ताको बचत रकममा निजी लाभ हासिल गर्ने स्वार्थ पलायो। सङ्कलित रकमको गलत परिचालन सुरु भयो। लगानी गरेका क्षेत्र धराशयी बने र समस्या भयो। सुरूमै कर्जा गलत रूपमा परिचालन भएपछि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या भएको हो भन्ने सञ्चालकहरूको भनाइ विश्वासलायक छैन। कानुनविपरीतको कार्यको परिणाम कानुन विपरीत नै हुन्छ। Fruits of the Poisonous Tree को सिद्धान्तअनुसार गलत तरिकाले गरिएको कामको नतिजा अन्ततः गलत नै हुन्छ। त्यसकारण सहकारीमा सुशासन अपरिहार्य छ। यो परिस्थितिजन्य असफलताभन्दा पनि नियतजन्य कार्यका कारण सिर्जना भएको हो। तथापि समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने चरणभन्दा परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको दखिएको हुँदा अब निरोधात्मक वा उपचारात्मक उपायले काम गर्ने अवस्था देखिएन।

सञ्चालक थुनामा पर्दैमा बचतकर्तालाई न्याय हुने अवस्था भएन। सञ्चालक स्वयंले पनि थुनामा बसेर फर्केपछि पनि दायित्व फरफारक गर्नैपर्दछ। "जरिवानावापत कैद" र "क्षतिपूर्तिवापत कैद" सम्बन्धी हाल प्रचलनमा जुन कानुनी व्यवस्था छ, त्यसबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति गर्न वा गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्न अहम् छ। विद्यमान अवस्थामा बचतकर्ता के चाहन्छन्, "आफ्नो बचत फिर्ता होस्। बाँकी राज्यले जे गर्ने हो गरोस्, त्यो राज्यको कुरा हो।" उनीहरू हिजो सहकारीमा रकम बचत गरिरहँदाका बखत उक्त संस्था विधिमा चलेको छ वा छैन ? सदस्य नरहेको व्यक्तिले आवधिक बचत जम्मा गर्न मिल्ने हो, होइन ? केही सोचेनन्। निक्षेप राखे ठाउँ सहकारी होइन, बैंक हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो तर सहकारी सञ्चालकले देखाएको ब्याजको प्रलोभनको भुलभुलैयामा उनीहरू परे। १९४ सहकारी सञ्चालक के चाहन्छन, "जसोतसो समस्याबाट निस्कन पाए नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्ने थिएँ।" थुनामा बसेर निस्केकाहरू पनि आज सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी दायित्व फरफारकमा लागिरहेकै अवस्था पनि छ। १९५ नियामकहरू लापरवाह देखिए, नियमन असफल बने।

अपवादबाहेक सञ्चालक बचतकर्ता दुवै यो बचतकर्ताको बचत रकम आपसी सहमतिमा लेनदेन भएरै भए पनि व्यवस्थापन (Settlement) होस् भन्ने चाहन्छन्। सञ्चालकलाई थुनामा राखेर बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न सकिदैन। सरकारको निगरानीमा पासपोर्ट र यात्रा अनुमति चल अचल सम्पत्ति र बैंक खातासमेत रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानु पर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने गरी सहकारी संस्थाको कार्यालय खोल्नु पर्ने शर्त सहित settlement का लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने बहस पनि उठेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको ढाँचामा पुनर्संरचनाः प्रचलित सहकारी कानुन बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्वको फरफारक गराउने सम्बन्धी जुन मौजुदा व्यवस्था छ, उक्त
व्यवस्था प्रक्रियामूलक देखिन्छ, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन जरूरी छ। समितिको गठनदेखि कार्यसञ्चालन प्रणाली र त्यहाँ रहेको जनशक्ति संरचनाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका समस्या समाधान गर्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिने अवस्था पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभवले देखाउन सकेन। त्यसका लागि समस्याग्रस्त सबै सहकारी हेर्ने आयोग वा न्यायिक प्रकृतिको मौजुदा समितिभन्दा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई दैनिक हाजिर गराई बाध्यात्मक प्रबन्धसहित कार्यालय खोली सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन
गर्ने Dedicated Team परिचालन गर्नु पर्ने वा त्यस्तो टिमलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने देखिन्छ।

वर्तमानमा रहेको नीतिगत शैलीको नभई फिल्डमा गई कार्यालय खोली Takeover को शैलीमा व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधिक टिम खटाइनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यस्तो टोलीमा सहकारी, वित्त व्यवस्थापन र कानुनको विषयमा जानकारी राखे सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा बहाल रहेका अधिकृत तहका कर्मचारी वा आवश्यकताअनुसार बाहिरबाट समेत लिन पाउने गरी कार्यादेश र समयसीमा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। समस्या समाधान भएपछि त्यस्तो सहकारी संस्थालाई खारेजी, एकीकरण र पुनःसञ्चालनका लागि आधार र कारणसहित सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो टोलीलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट हरेक सहकारी संस्थाका लागि अलग्गै Dedicated Team गठन गरी बन्द सहकारीका कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई settlement मार्फत समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
 

सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेपः संसारभर वित्तीय सङ्कटका समयमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा लिएका उदाहरण छन्। सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्तो सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः जो-जसले अपचलन वा दुरुपयोग गरेको छ, सोही
व्यक्तिबाटै असुलउपर गरी भरी भराउनुपर्ने हुन्छ। तथापि तत्कालका लागि साना बचतकर्ताहरूलाई सरकार र राज्य भएको अनुभूति दिलाउनका लागि पनि राज्यले केही लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि केही फरक ढंगले सोचेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकार जमानी बसी आन्तरिक ऋणपत्र (Bond)जारी गर्ने कुरा पनि एउटा विकल्प हुन सक्दछ।

१७.३ कार्यादेश तीनमा समितिको निष्कर्ष
समितिलाई प्राप्त कार्यादेशमध्ये तस्रो कार्यादेशमा देहायको व्यहोरा उल्लेख छः-
"नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र
फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने,"

समितिलाई कार्यादेश उपलब्ध हुँदाका बखत २० बटा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त रहेकोमा हाल २२ बटा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त रहेका छन्। समितिले उपलब्ध सूचना र तथ्य तथ्याइको आधारमा २२ वटै सहकारी संस्थाहरूलाई हेने प्रयत्न गरेको छ। समितिको समग्र अध्ययन एवं छानबिनका आधारमा प्रस्तुत कार्यादेशउपरको निष्कर्ष देहाय बमोजिम रहेका छन्-

यो प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म नेपाल सरकारबाट २२ वटा, बागमती प्रदेश सरकारबाट एउटा र काठमाडौ महानगरपालिकाबाट दुईवटा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा भएको पाइयो। बाग्मती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा समिति नै बन्न सकेको छैन। संघीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफै समस्यामा रहेको समितिको ठम्याइ रह्यो। समिति त्यहाँ कार्यरत पात्र वा पदाधिकारीका कारणभन्दा पनि यसको गठनको मापदण्ड र ढाँचाका कारण समस्यामा रहेको पाइयो।

सहकारीमा भएको लगानी उठाउनुपर्नेछ, सहकारी नियन्त्रणमा लिएर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर केरकार गर्नु पर्नेछ, आवश्यक पर्दा पक्राउ गराउनु पर्नेछ, त्यस्तो दैनिकी सक्रियता देखाउनुपर्ने संस्थाको नेतृत्व वित्तीय परिचालनमा अनुभवी, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अनुभवी व्यक्ति र कार्यालय खोलेर फिल्डको काम गर्न र गराउन सक्ने खालको संयन्त्र र संरचना बनाउनु उपयुक्त हुने देखियो। Settlement गर्ने वा गराउने कुरा संवाद र सौदावाजीबाट हुने हुँदा समितिको परिकल्पना गरी जुन मापदण्ड तय गरियो, त्यसमा समस्या छन् भन्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भई मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा शिघ्र नतिजा देखिने गरी तत्काल कार्यारम्भ गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सामूहिक आवासमा लगानी गरेका सहकारी संस्थाहरूका त्यस्ता आवासगृह वा अन्य जे-जुन सम्पत्ति छन्, ती सबैलाई सम्पत्ति गणना गरी settlement मा जानुको विकल्प देखिँदैन।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूका कार्यालय खोली सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा हालको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिभित्रै छुट्टै Dedicated team को कार्यालय खडा गरी settlement को प्रक्रियामा लैजानुपर्दछ।

नगदै जम्मा गरी व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको हकमा अन्य कुनै सम्पत्ति लिएर भए पनि settle गर्न बचतकर्ताहरू तयार भएमा सो कुरामा र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनार्थ सञ्चालकले कुनै सम्पत्ति बिक्री वा बचतकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहेमा समितिले सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ। समिति बाधा बन्नु हुँदैन।

१७.४ कार्यादेश चारमा समितिको निष्कर्ष
समितिलाई प्राप्त कार्यादेशमध्ये चौथो कार्यादेशमा देहायको व्यहोरा उल्लेख छः-
"सहकारी संस्था सदस्य (सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची-२ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।"

समितिको समग्र अध्ययन एवं छानबिनका आधारमा प्रस्तुत कार्यादेशउपरको निष्कर्ष देहाय बमोजिम रहेको छः-

सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका कम्पनीहरूमा रकम प्रवाह भएको देखिन्छ। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाट जम्मा रू. ६५,५४,०४,५३८ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवाह भएको देखिन्छ। कतिपयले कम्पनीलाई सापटीका रूपमा, कतिमा कम्पनीलाई ऋणका रूपमा, कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा र कतिमा कम्पनीका सञ्चालकको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमै रकम प्रवाह भएको देखियो। जुन विधि वा मार्ग अपनाइएको भए तापनि ती कारोबारहरू कानुनसम्मत देखिएनन्। सहकारीको बचत रकम सदस्यबाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानुनतः गरेको देखिँदैन। कानुनको एउटा मान्य सिद्धान्त के रहेको छ भने कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तसर्थ, सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम पठाउने सहकारी संस्थाका मुख्य जिम्मेवार एवं पाउने संस्था गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका गितेन्द्रबाबु राईलाई समितिले बुझ्ने र सुन्ने कोशिस गरेको भए तापनि पूरा हुन पाएन। सहकारी संस्थाबाट प्रवाह भए बमोजिम नै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा भएको रकमलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भने सहकारीबाट आएको रकमका रूपमा स्वीकार गरेको देखिदैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उक्त रकमहरूलाई गितेन्द्रबाबु राईले छोटो अवधिको लागि दिएको निर्व्याजी सापटीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रहेको गितेन्द्रबाबु राईको ऋण खातामा रकम आउने जाने भैरहेको देखिन्छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले सोधपुछका कममा सहकारीबाट कम्पनीमा रकम आएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको र सो सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राईलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको दखिन्छ। अर्का तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीले रकम आएको समबन्धमा गितेन्द्रबाबु राई वा रवि लामिछानेलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। तर उक्त समयका प्रालिको आन्तरिक प्रशासान सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका रहेको कुरा रवि लामिछानेले समितिमा खुलाउनुभएको र सो समयमा निजले सम्पादन गरेका कामहरूको विवरण समेतबाट देखिन्छ। सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमइ बैङ्कमा भएको खातामा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईसहित रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको हस्ताक्षर रहेको र तीनमध्ये एकजनाको हस्ताक्षरमा चेक काटिन सक्ने अर्थात् खाता चल्ने देखिएबाट तिनै जनाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको आन्तरिक वित्तीय परिचालनको अधिकार राखेको देखिन आयो। बैंकमा खाता खोल्दाका बखत पेस गरिएको KYC विवरण र दस्तखत नमूना कार्डमा तीनमध्ये एक जनाको हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन हुने प्रबन्ध रहेको छ। समितिमा प्राप्त चेकहरूमा रवि लामिछानेका एकल हस्ताक्षरका जारी चेकहरू धेरै रहेका छन्। हस्ताक्षरलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, सञ्चालकमध्येका रबी लामिछानेको नामबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित Equity Share Capital शीर्षकमा रकम समेत जम्मा भएको देखिनु र समितिसमक्ष सोधपुछका कममा उक्त रकम पेश्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने व्यहोरा
लेखाए तापनि पेश्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिएको समेतको आधार प्रमाणबाट निज सञ्चालकहरू कम्पनीको जिम्मेवार भूमिकामा रहनुभएको देखिन्छ।

कम्पनी चलाउने रकम के-कहाँबाट आउछ ? कसरी आउछ ? कति आउँछ ? भन्ने कुरा खाता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जान्ने र बुझ्ने नै अवस्था हुने तथा निजहरूमध्ये कसैले रकमको स्रोतमाथि प्रश्न गरी कुनै विमती वा फरक मत दर्ज गराएको अवस्थासमेत रहे/भएको नदेखिएको हुँदा निज सज्नालकद्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेवापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार लामिछाने र जोशी दुवैजनाले सेयर खरिद गरी कम्पनीमा प्रवेश गरेको र सेयर बिक्री गरी कम्पनी छाडेको भन्ने देखिन्छ। यद्यपि उहाँहरूको समितिसमक्षको जवाफमा आफूहरूले पैसा नलिए-नदिएको भनी खुलाउनुभएको छ। सेयर खरिद बिक्री गर्दाका बखत कार्यालयमा पेश गरिएका कागजात एवं तिनमा भएका हस्ताक्षरको सम्बन्धमा भने दुवै जनाले कुनै असहमति जनाएको वा उक्त दस्तखत आफूले गरेको होइन भनी भनेको अवस्था छैन। कार्यालयको प्रमाणित अभिलेख अनुसार निजहरू दुवै जना सेयर रकम लगानी गरी सञ्चालकको भूमिकामा रहेको देखिन आउँछ।

सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट सेयर (पसिनावापत) दिएको भनी बताए तापनि प्रथमतः स्वेट ट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरूका बीचमा एकापसमा स्वेट सेयर लिनेदिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाणसमेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन। समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा निज लामिछानेले सेयर सम्बन्धी प्रबन्ध निज गितेन्द्रबाबु राईले गर्ने सहमति भएको थियो भनी खुलाएको बेहोरा निजकै कथनबाहेक अर्को कुनै प्रमाणबाट समर्थित भएको अवस्था देखिँदैन।

अर्कोतर्फ करारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कानुनतः पालना गराउन नसकिने गरी भएको करार बदरभागी हुने अवस्था समेतका आधारमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा भएका तत्समयका कारोबार र दायित्वका विषयबाट अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक सदस्य छविलाल जोशीले कम्पनीमा बहाल रहेको अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारी र दायित्व लिनुपर्ने अवस्था देखिन आयो।

निजहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सोधपुछका कममा खुलाउनुभएको भौचर पेस गरिएको थियो तर रकम जम्मा भएको थिएन भन्ने बेहोराबाट कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा गलत विवरण दिएको भन्ने देखिन्छ। तत्सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकै क्षेत्राधिकार हुने हुँदा यहाँ बोलिरहनु परेन। यद्यपि रकम दाखिला नगरी भौचरको प्रमाणीकरण सम्बन्धित बैंकबाट कसरी भयो र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेयरवापतको रकम लिनादिना भएको भन्ने कुरा के-कसरी यकिन गरेको हो भन्ने कुरा समेत देखिँदैन।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि मात्र होइन, स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, समानता, सानो पाइला समेतका सहकारीहरूबाट गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रम्तेलको स्वमित्वमा रहेका अन्य कम्पनीहरूमा, सुमेरुबाट सुमेरू अस्पतालल लगायत कम्पनीहरूमा, श्री लालीगुराँस सहकारीबाट भैरवकुण्ड जलविद्युत आयोजनामा, शिवशिखर सहकारीबाट केदारनाथ शर्माका कम्पनीहरूमा कर्जा प्रवाह भएको निकै लामो सूची छ। ती सबै कर्जा गैरकानुनी र बेरीतका छन्।

कम्पनीमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी किर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समितिसमक्ष सोधपुछका कममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीको भनाइ समेतबाट देखिन्छ। त्यसले एकातर्फ कम्पनी प्रशासनमा कुशासन भित्र्याउने र आयकरवापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत छली भएको देखिन आयो।