युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग टं«कलाइन र डेडिकेटेडको बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउने बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको १८ औँ साधारण सभामा बोल्दै राज्य मन्त्री तामाङले विद्युत उपभोग गर्ने तर विद्युतको रकम नतिर्ने भन्ने नहुने भन्दै ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको अवस्थामा नै व्यवसायीहरूबाट रकम उठाउने जिकिर गरे।
राज्य मन्त्री तामाङले ८० रुपैयाँको डण्डी १२० रुपैयाँ बेच्ने तर सरकारलाई विद्युतको रकम नबुझाउने छुट नभएको पनि बताए।
‘मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्छ जस्तो लाग्छ। सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुकलाई नै लिलाम गर्ला जस्तो लागेको छ। ऋण दिएपछि लिनैप¥यो। विद्युतको पैसा व्यवसायीहरुले बुझाएन भन्नेछ। मैले भनिसकेको छु। उपभोग गरको विद्युतको पैसा व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्छ। सिमेन्ट, डण्डी वा अन्य क्षेत्र सबैले विद्युतको रकम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अहिले ठूला व्यापारीहरूले देशमा एकलौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने भन्दै मिनाह गर्न सरकारसँग माग गरे पनि व्यापारीहरूबाट विद्युतको रकम उठाएर छाड्ने उल्लेख गरे।
जलविद्युतको विकास गर्नसके मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्ने उनले बताए।
‘डण्डी र सिमेन्ट व्यवसायीहरूको कारणले १ हजार निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेका छन्। यी नै व्यवसायीहरूले ८० रुपैयाँको डण्डीलाई १२० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन्। अहिले ठूला व्यापारीहरूले देशमा एक्लौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने अनि मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्। व्यापारीहरूबाट विद्युतको पैसा मन्त्रालय हुँदाहुँदै उठाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु। सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माण क्षेत्रका ठेक्का मंसिर पहिलो हप्ताबाट सुरु गर्छु। निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नयाँ सरकार आएपछि भुक्तानी पाउने आशा गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम नभएको गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया