सरकारले बोलाउँदा पनि नेपालमा सूचीकरण हुन आएनन् फेसबुक र एक्स

फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सूचीकरण र दर्ता हुन आनाकानी गरेका छन्। 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअनुसार सूचीकरण हुन २०८० पुसमा तीन महिनाको समय दिएको थियो।

‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०’ ल्याएर सरकारले फेसबुक, एक्स, भाइबर, लिङ्क्डइन युट्युब, स्न्यापच्याट लगायत प्लाटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। दर्ता भएका कम्पनीले हरेक ३ वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ। 

सरकारले एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाललाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा वर्गीकरण गरेको छ।

सरकारको निर्देशनलगत्तै भाइबर र लिङ्कडिनले सूचीकरणका लागि पत्र पठाएका थिए। जसअनुसार गतवर्ष फागुनमै भाइबर सूचीकरण भइसकेको छ। लिङ्क्डइनको कागजात नपुगेको र स्न्यापच्याटले तीन महिनाको समय सकिएपछि निवेदन दिएकाले निर्णय भइसकेको छैन। 

तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि फेसबुक तथा एक्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र सम्पर्कमै नआएको एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकले भने नेपाल सरकारका सबै सर्त मान्न तयार रहेको जनाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले भने पटक–पटक सूचना पठाउँदा पनि सूचीकरण गर्न नमानेको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले जनाएको छ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालको दर्ता र सूचीकरण यही इकाईले गर्दछ।

फेसबुकले ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पनि चलाइरहेको छ।  यसले अहिलेसम्म सरकारको कुनै निकायसँग पनि दर्ता वा सूचीकरण गर्न पत्र नपठाएको ती अधिकारी बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म फेसबुक र एक्सले दर्ता त परको कुरा यहाँ सूचीकरण हुन पनि मानेका छैनन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले कोसिस गर्दा पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्।’

फेसबुकले आफ्नो कम्पनीको नियमअनुसार काम गर्ने जवाफ दिएको छ। 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिलाई नेपालको कानुन अनुसार सूचीकरण हुन र दर्ता प्रक्रियामा आउन भनेकी थिइन्। 

‘एकडेढ महिनाअघि फेसबुकका प्रतिनिधि छलफलका लागि आउनुभएको थियो, मन्त्रालयले नेपालको कानुनी अवस्था बारेमा बताएर पठाएको हो,’ ती अधिकारीले थपे, ‘तर, त्यसपछि फेसबुकका कोही पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्न।’

उनीहरुलाई नेपालको कानुन अनुसार गर्न आग्रह गरिए पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्।  

‘उनीहरूले रुचि दिएको देखिँदैन। विगतदेखि नै मानेका छैनन। हामीले नेपालको कानुन अनुसार सूचीकरण गर, दर्ता गर भनेकै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्। 

नेपालमा फेसबुक कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो र यसका प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले उल्लेख गरेको छैन। तर, नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता प्रायः सबैले फेसबुक चलाएका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न २०८० कात्तिक २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई सूचीकरणको नियम ल्याएको थियो। २०८० मंसिर ११ गते राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशित भयो।

जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि नेपालमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालनमा रहेकाले सरकारले सूचीकरण हुनको लागि तीन महिनाको समय दिएको थियो।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गर्न सक्ने र अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने सुविधा दिएको थियो।

निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्म सूचीकरण हुनुपर्ने, एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई नेपालमै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सञ्चालकहरुले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्निुपर्ने नियम राखिएको छ। 

सोही निर्देशिकालाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराएकी थिइन।् पछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई मन्त्री शर्माले संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेकी थिइन् तर, संसदमा पेस गर्नै नपाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

असार तेस्रो साता नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा प¥यो र कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न सकेन र रोकियो। 

कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको डेढ महिना पुग्न लागेको छ। प्रचण्ड सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक खोल्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय लिएको छ। 

तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि सूचीकरणमा नआएका प्लाटफर्महरुलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लागेका छन्। सामाजिक सञ्जाल नियमन व्यवस्थापन विधेयक अब फेरि संसदमा पेस गर्ने उनको तयारी छ।