युनिकोड
गत साउन १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) बैठकका दिन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापति एवं सिनेट सदस्य श्यामराज ओझाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था कहिलेसम्म रहन्छ?’
त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ रुखो थियो।
‘बैठक भत्ता र मानार्थ उपाधि लिन म कुलपति भएको होइन,’ ओझालाई ओलीको जवाफ थियो, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदाको फाइदा लिन नचाहने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोचोस् न त!’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदले स्वीकृत गरेपछि मात्र संसदमा बजेट पेस र पारित हुन्छ। अन्य संस्थाहरूमा पनि करिब यही प्रक्रिया अपनाइन्छ। त्रिवि सभाको अभ्यास यस्तै हो।
तर, १ साउनमा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै त्रिविले पनि नयाँ कुलपति पाएको थियो, जसको जोडबलमा नीति तथा कार्यक्रमबिना नै १५ साउनमा विश्वविद्यालयको बजेट पारित गरियो।
राजनीतिक व्यक्ति भए पनि प्राज्ञिक ज्ञानसमेत भएको, समझदार र विवेकी पनि हुन्छ भन्ने आधारमा प्राज्ञिक संस्थाहरूको कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केशरजङ बरालले उपकुलपतिमा नियुक्ति पाएको ईबी ओलीले त्रिविप्रति नै साँधे। एक महिना नबित्दै ओलीको आग्रहको शिकार २३ भदौमा जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि भयो। सो प्रतिष्ठानबाट स्नातक उत्तीर्ण गरी दीक्षान्त कार्यक्रमको लागि जुम्ला पुगेका विद्यार्थीहरू खाली हात फर्कन बाध्य भए।
दीक्षान्त समारोह सुरु हुनुअघिको मध्यरात ओलीको निर्देशनमा दीक्षान्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।
‘मलाई प्रधानमन्त्री आफैले फोन गरेर केही आकस्मिक काम परेकाले आउन नमिल्ने बताउनुभयो,’ दीक्षान्त कार्यक्रम स्थगित भएपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका थिए, ‘त्यसपछि अर्काे मिति २८ कात्तिक तय गरेका छौँ।’
अपवित्र उद्देश्य, प्राज्ञिक कार्यक्रम नै स्थगन
समय–सन्दर्भ र घटनाक्रमहरुले सत्ता टिकाउने अस्त्रको खोजीका लागि विद्यार्थीहरुको दीक्षान्तजस्तो पवित्र कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको थियो भन्ने देखाउँछन्।
दीक्षान्त समारोह स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस दिन परेको ‘आकस्मिक काम’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेट रहेछ।
ओलीले २३ भदौमा भेटका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए। भेटवार्ताका लागि देउवासँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा पनि गइन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल साथै थिए।
त्यस भेटको प्रयोजन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनु रहेछ, यो कुराको भेद २४ भदौमा बालुवाटारमा डाकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट खुल्यो।
‘संवैधानिक परिषदमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि नै भएनन् भन्ने गुनासो (२३ भदौमा) कांग्रेस सभापति देउवाजीले गर्नुभएको छ,’ सत्ता गठबन्धनको बैठक (२४ भदौ) मा ओलीले भनेका थिए।
कांग्रेसको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषदमा कसरी गराउने भन्ने योजना पनि ओलीले त्यही बैठकमा सुनाए।
‘उपसभामुख इन्दिरा रानाबाट पद अनुकूलको आचरण भएन भन्ने विषय उठेको छ,’ बैठकमा ओलीले भने, ‘त्यसैले उपसभामुखलाई त्यो पदबाट हटाउनुपर्छ।’
ओलीले उपसभामुख रानाको विपक्षमा बहुमत जुटाउने जिम्मा आफूले लिने र त्यसपछि रिक्त उपसभामुखको पद कांग्रेसलाई सुम्पने बताएका थिए।
सत्ता गठबन्धनको २४ भदौको बैठकमा संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गराउने ‘ओली–आइडिया’ को पृष्ठभूमि दीक्षान्त कार्यक्रम रोकेर भएको ओली र देउवाबीचको त्यही भेटघाट थियो।
मोदीको खतरा रोक्न देउवा–अस्त्र
अमेरिकामा हुने एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पाँच जनालाई भिसा–अन्तर्वार्ताको समय मिलाउन उपसभामुख रानाले लेखेको पत्र साउन पहिलो हप्ता नै सार्वजनिक भएको हो।
यो प्रकरण जब सार्वजनिक भयो, नेपाली कांग्रेस उपसभामुखविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसदहरुले उपसभामुख रानाको राजीनामा माग गरे।
एमालेले भने यस प्रकरणमा उतिबेला मौनता साँध्यो।
त्यसबेला ओली भर्खर प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। उनले विश्वासको मत लिन भने बाँकी नै थियो।
रास्वपाले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा ओलीको थियो। नेपाली कांग्रेस उपसभामुख रानाप्रति आक्रामक भइरहँदा एमाले मौन हुनुको कारण यही थियो।
तर, उपसभामुखको राजीनामा मागमा एमालेको साथ नपाएपछि कांग्रेस चुप रह्यो। कांग्रेस चुप रहनुको अर्काे कारण पनि थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका, महिलालाई बेपत्ता पारेको अभियोग खेपेका र गुण्डागर्दीमा संलग्न विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाएर पठाएको थियो।
आफैले विवादित पात्रहरुलाई मन्त्री बनाएपछि उपसभामुख रानाको आचरणमाथि प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल नरहेपछि सुरुमा आक्रामक कांग्रेस सांसदहरु राना प्रकरणमा चुप भए।
अहिले यो प्रकरण ओली र एमाले सांसदहरुले उछालेका छन्। यस विषयको उठान गर्ने कांग्रेस पहिलेजस्तो आक्रामक देखिन्न।
उपसभामुख राना प्रकरणमा अहिले एमाले आक्रामक बन्नुका दुईवटा कारण वा उद्देश्य छन्।
एक, संवैधानिक अंगहरुमा दुई दलको हालिमुहाली हुने गरी नियुक्तिको वातावरण निर्माण।
२० असोजमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकास पाउँदै छन्। श्रेष्ठपछि कांग्रेस र एमाले पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरु पालैपालो प्रधानन्यायाधीश हुँदै छन्।
अब प्रधानन्यायाधीश बन्ने न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमिका कारण पनि संवैधानिक परिषदमा एक सदस्य बढाउनैपर्ने ओलीको बुझाइ छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदका एक सदस्य प्रधानमन्त्री ओली आफै भइहाले। सभामुख देवराज घिमिरे पनि एमाले पृष्ठभूमिकै छन्।
तर, बाँकी तीन सदस्य भने सत्ता गठबन्धनइतरका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल ठानेका तीन सदस्य हुन्।
प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई संवैधानिक परिषदबाट हटाउने स्थिति छैन। प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई जुटाउन सके सत्तापक्षले उपसभामुख रानालाई हटाउन सक्छ।
प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको रास्वपा पृष्ठभूमिकी रानालाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको उपसभामुख बनाउन सके संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन र संवैधानिक अंगमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न ओलीलाई सहज हुन्छ।
यो त ‘राजनीतिक’ पाटो भयो। यस प्रकरणमा थोरै ‘भूराजनीतिक’ पक्ष पनि जोडिएको छ।
कांग्रेस–एमालेबीचको अहिलेको गठबन्धन देउवा र ओलीको आकस्मिक निर्णयबाट भएको हो। तर, देउवा ओलीसँग घाँटी जोड्न पुगेको नयाँ दिल्लीलाई मन परेको छैन। यद्यपि, देउवालाई चिढ्याउने पक्षमा नयाँ दिल्ली छैन। नयाँ दिल्ली ‘भावी प्रधानमन्त्री’ देउवालाई खुसी राखिरहन चाहन्छ।
देउवापत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गत महिना भारत भ्रमणको क्रममा पाएको सम्मानले पनि यही देखाउँछ।
डा आरजुले उपचारका लागि नयाँ दिल्ली जाने योजना अघि सारेपछि भ्रमणलाई नयाँ दिल्लीले ‘औपचारिक भ्रमण’को स्वरूप प्रदान गरेको दियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमै भेटवार्ता पनि गरे। जबकि हैदरावाद हाउस राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ताका लागि प्रयोग हुने ‘भेन्यु’ हो।
त्यसै दिन मोदीले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीका अलावा जापानका परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग पनि भेट गरेका थिए।
ओलीले मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुमार्फत् नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत पठाएका थिए। त्यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीमार्फत पनि निम्तो पठाइएको हो।
तर, ओलीबाट दुई–दुई पटक नेपाल भ्रमणको निम्तो पाएका मोदीले भने ओलीलाई निम्तो पठाउन जरुरी सम्झेनन्। जबकि नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भ्रमणको निम्तो दिने पुरानै भारतीय चलन हो।
देउवाले आफूसँग गरेको गठबन्धन नयाँ दिल्लीले रुचाएको छैन भन्ने ओलीले पनि नबुझेका छैनन्। देउवाको ‘भूराजनीतिक बाध्यता’ ओलीले राम्रैसँग बुझेका छन्। त्यही बाध्यताका कारण कुनै पनि बेला देउवाले आफूसँगको गठबन्धन तोड्न सक्छन् भन्ने डर ओलीलाई छ।
यो ‘भूराजनीतिक त्रास’ हटाउन ओली मोदीसँग भेट गर्न चाहन्छन्। तर मोदीले ‘मतलब’ गरेका छैनन्।
‘देब्रे’ बनेका मोदीको खतरा टार्ने एउटै उपाय जसरी हुन्छ, देउवालाई ‘दाहिना’ बनाइराख्नु हो। ओलीको ‘नीति’, ‘कार्यक्रम’, ‘स्वार्थ’ जे भने पनि सबै यही हो।
ओली देउवा (कांग्रेस) लाई उपसभामुख ‘गिफ्ट’ दिन चाहन्छन्। हिजो देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न ओलीले रास्वपालाई यही पद ‘गिफ्ट’ दिएका थिए।
यतिबेला ओली र एमाले रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन हात धोेएर लागेका छन्।
‘न्याय’ र ‘उदारमना’ को परीक्षण
एमाले–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणसँगै देउवाको ‘विपक्षी दलको नेता’ को पद खोसिएको छ। बदलिँदो यो स्थितिसँगै संवैधानिक परिषदमा देउवाले आफ्नो स्थान गुमाएका छन्।
माओवादी र रास्वपाले जबर्जस्ती गरेका कारण देउवा संवैधानिक परिषदबाट विमुख भएका होइनन्। यो परिणामको कारक ओली र देउवा आफै हुन्।
अझ अलिक पर जाने हो भने कांग्रेस संवैधानिक परिषदबाट विमुख हुनुको सम्पूर्ण भागिदार ओलीलाई मान्न सकिन्छ।
२०७९ को आम निर्वाचनलगत्तै ओलीले कांग्रेसलाई सबै ठाउँबाट दरकिनार गर्ने खेल सुरु गरेकैले संवैधानिक परिषदमा कांग्रेस अहिले शून्यको स्थितिमा पुगेको हो।
ओली कुनै पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेसलाई दिन चाहँदैनथे।
ओलीले सभामुख आफू (एमाले) ले लिए, उपसभामुख रास्वपालाई दिलाए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष त्यतिखेर एमालेकै गणेश तिमिल्सिना थिए। उपाध्यक्ष माओवादीलाई दिलाए।
तिमिल्सिनाको पदावधि गत वर्ष सकिएपछि त्यो जिम्मेवारी माओवादीले पायो। उपाध्यक्ष पद सुरुमा माओवादी र पछि एमालेले लियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नदिन १० पुस २०७९ मा ओलीले रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरुलाई समेटे, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
हो, राष्ट्रपति कांग्रेस पृष्ठभूमिका रामचन्द्र पौडेल छन्। तर, पौडेलले यो जिम्मेवारी माओवादीका कारण पाएका हुन्।
ओली यतिबेला कांग्रेसप्रति ‘उदार’ देखिन खोज्दैछन्। साँच्चिकै उदार हुन् भने उपसभामुखभन्दा सभामुख दिन सजिलो छ। किनकि, सभामुख देवराज घिमिरे एमाले पृष्ठभूमि र ओलीका विश्वासपात्र हुन्।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले सभामुख पदको पहिलो हकदार कांग्रेस हो। किनकि, दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट ओली प्रधानमन्त्री छन्। संवैधानिक परिषदमा उसको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ र सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई ‘न्याय’ पनि हुन्छ।
जहाँसम्म ‘उपसभामुख विवादमा परेकी’ भन्ने विषय हो, सभामुख घिमिरे पनि त आखिर विवादमुक्त छैनन्। पदीय हिसाबले तटस्थ रहन नसकेको आरोप उनीमाथि पनि लागेकै छ। लोकतन्त्रमा बहुमत सत्तापक्षले लगाएको आरोप मात्र सत्य हुने, अल्पमत विपक्षको आरोप असत्य हुँदैन।
सभामुख घिमिरेमाथि प्रश्न उठेका बेला राजीनामा गराउने हो भने उपसभामुख रानालाई पनि राजीनामा गराउन सहज हुन्छ। त्यसपछि सभामुख दिएर संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको उपस्थिति सुनिश्चित गराए भयो। उपसभामुख एमालेले लिए भयो।
यति गर्न धेरै दिन लाग्दैन। राजीनामासँगै नयाँ सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसपछि संवैधानिक परिषदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत तुरुन्त पुगिहाल्छ।
यसो गर्दा ओलीको विश्वनीयता पनि बढ्छ। उनी साँच्चिकै ‘उदारमना’ नेता रहेछन् भन्ने मान्न सबैलाई कर लाग्छ।
तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक स्वार्थका लागि प्राज्ञिक संस्थाको दीक्षान्तजस्तो पवित्र कार्यक्रम नै रोक्ने हर्कत गर्न सक्ने ओलीबाट राजनीतिक फाँटमा ‘न्याय’, ‘विश्वसनीयता’ र ‘उदारमना’ को अपेक्षा सायदै गर्न सकिएला।
प्रतिक्रिया