युनिकोड
सर्वोच्च अदालत मिडियाप्रति कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ।
सिधाकुरा प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा यसअघिका नजिरमै पुनरवलोकन गर्न सक्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलासबाट सीमा तोक्ने भनेको छ।
यसअघि डा गोविन्द केसीको मुद्दामा ७ न्यायाधीशको इजलासले उदार दृष्टिकोण राखी अवहेलना मुद्दामा नजिर कायम गरेको थियो। ती नजिर पनि पुनरवलोकन गर्न सक्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आज संयुक्त इजलासले भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र विनोद शर्माको इजलासले जेठ ३० गते जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको भिडिओ क्लिप, मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोकल्पित रूपमा सृजित भई सोही विवादस्पद संवादको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, विद्वान् कानुन व्यवसायी, सञ्चार क्षेत्र एवं सम्मानित व्यक्तित्वउपर लाञ्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन? तथ्यपरक एवं सत्य, साँचो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रतासमेतका समूल पक्षको ठोस र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्षसमेत निर्देश हुनुपर्ने आवश्यकता छ।’
सिधाकुरामा प्रसारित सामग्री कपोलकल्पित भन्दै आदेशमा दण्ड सजाय, क्षतिपूर्तिसमेतको समुचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ। ‘भविष्यमा समेत स्वःकल्पित, स्वःसृजित वा अफवाहजनक घटना/वारदात खडा गरी न्यायाधीश/न्यायालय, कानुन व्यवसायी, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलगायत सर्वसाधारणको मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याउने गरी हुन सक्ने कार्य, प्रकाशन वा प्रसारण एवं विचार अभिव्यक्तिको सम्भावना, दण्ड सजाय, क्षतिपूर्तिसमेतको समुचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिएको’ आदेशमा भनिएको छ।
अनलाइन तथा युट्युब च्यानल सिधाकुराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको समेत नाम लिएर एक विवादित श्रव्य सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाएको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पनि बेग्लै मुद्दा दायर गरेका थिए। ती दुवै मुद्दा एक साथ राखी सुनुवाइ भइरहेको छ।
यसअघि गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चले सिधाकुरालाई विवादित टेप उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनाले पोलेका थप व्यक्तिलाई पनि झिकाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक हप्ताभित्र आरोपित थप व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो।
श्रव्य सामग्रीमा नाम लिइएका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापा र किशोर विष्ट नामका अर्का एक व्यक्तिलाई पनि घटनाबारे ७ दिनभित्र लिखित भनाइ राख्न अदालतले भनेको थियो।
यस्तै उक्त टेप रेकर्ड गरिएको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेलाई तिमिल्सिनाले पठाएको भनिएको इमेल पनि ७ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई आदेश गरेको थियो। मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेसीमा चढाउन पनि इजलासबाटै आदेश भएको थियो।
किशोर विष्ट नामका व्यक्तिको वतन नखुलेकाले तिमिल्सिनामार्फत नै उनको ठेगाना खुलाएर म्याद तामेल गराउन आदेश भए पनि ती व्यक्ति अझै फेला परेका छैनन्।
सुरूमा अदालतले सिधाकुराका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि बोलाएको थियो। कँडेलले विवादित अडिओ तिमिल्सिनाले उपलब्ध गराएको बयान दिएका थिए। त्यसपछि अदालतले तिमिल्सिनालाई समेत बोलाएको थियो। पहिलो दिन तिमिल्सिनाको बयान नसकिएपछि अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। दोस्रो दिन बयान सकिएपछि तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न न्यायाधीशसहित बैठक बसेको जनाउँदै सिधाकुरा डटकमले अडिओ सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै कारबाही अघि बढाएको हो।
अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेका सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएका थिए।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।
प्रतिक्रिया