युनिकोड
सहकारीमा बचत अपचलन छानबिन गर्ने संसदीय समिति गठनका लागि सत्तारुढ दलले आज (जेठ १२ गते) सम्ममात्र कुर्ने भएका छन्।
छानबिन समिति गठन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फागुन अन्तिम सातादेखि संसद् बैठक चल्न दिएको छैन।
यसबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा भने अझै कुरा मिल्न सकेको छैन।
क्षेत्राधिकार तोक्न भनेर गठित चार सदस्यीय कार्यदलमा पटकपटक छलफल भए पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
कांग्रेसले नयाँ-नयाँ सर्त राखेकाले सहमति हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षले अब छानबिन समिति गठनका लागि आज एक दिन मात्र पर्खने चेतावनी दिएको हो।
शुक्रबार (जेठ ११ गते) प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बालुवाटारमा भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको छलफलमा अब सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने समझदारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
जसअनुसार आज दिउँसो ३ बजे बस्ने कार्यदलको बैठक निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।
आजको बैठकमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तय गर्दा प्रयोग गरिने भाषाबारे छलफल हुनेछ। जसमा कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्न सहमत भए सम्भवत: आजै छानबिन समिति बनाउन सहमतिपत्रमा शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
यसअघि शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नराखे पनि उनको नाम जोडिएका सहकारी र कम्पनीको नाम भने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले भने लामिछानेको नाम नतोक्ने र संकटग्रस्त सबै सहकारी उल्लेख गरेर छानबिन थालिनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन।
त्यही भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार अपराह्न शीर्ष नेतासहितको बैठक राखेका थिए। जहाँ कांग्रेस केही लचिलो भएको माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेको दाबी छ।
‘छानबिनमा रविजीको नाम राखेर जान नसक्ने अडान सत्तापक्षका साथीहरूले राखेपछि बीचको भाषा कस्तो राख्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न शनिबार फेरि टीओआर (कार्यादेश) समितिको बैठक बस्ने सल्लाह भएको छ’, पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूबाट प्रस्ताव भएको भाषा शीर्ष नेताहरूलाई प्रस्तुत भएपछि टुंग्याउने भनेका छौँ।’
आजको बैठकमा अन्तिम विकल्प र भाषाबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ। ‘सहमति जुटेन भने सधैँ यसरी हुँदैन एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ’, उनले भने।
आज सहमति भयो भने संसदीय छानबिन समिति बन्ने नत्र नबन्ने दाबी उनले गरेका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको तर त्यसमा ऊ अडिनेमा शंका रहेको पाण्डेले बताए।
‘किनकि यसअघि पनि उहाँहरू सहमति गरेर पछि फेरि रविको नाम लेख्नैपर्छ भन्ने अडान लिनुभयो’, उनले भने।
कांग्रेसले नयाँ माग ल्याएन भने आज छानबिन समिति गठनको कुरा टुंगो लाग्ने उनी बताउँछन्।
सत्तारुढ दलको अन्तिम निष्कर्ष सुनाउँदै पाण्डेले थपे, ‘अब सहमति भए पनि नभए पनि अब हामी कुर्न सक्तैनौँ।’
कांग्रेसबाट कार्यदल बैठकमा सहभागी नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफल मिल्ने हिसाबमै अघि बढेको बताए।
‘यही नै ठ्याक्कै भन्ने छैन, विभिन्न ढंगबाट छलफल भइरहेको छ, रविको नाम राख्ने कि नराख्ने? उनको नाम जोडिएका सहकारी र कम्पनीको नाम मात्र राख्ने कि, कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘छलफल विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। सकेसम्म विन-विन (जित-जित) को सिचुएसन होस्, समिति बनोस्, संसद् खुलोस् भन्ने नै छ।’
‘हामीले कार्यदलमा पेस गरेको ड्राफ्टमा सुधार, परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने छ’, उनले थपे, ‘हामीले मिल्ने स्पिरिटकै साथ काम गरिरहेका छौँ।’
आज बेलुकीसम्म पनि सहमति नजुटे संसद्मा पेलेरै अघि बढ्ने योजनामा सत्तारुढ दल छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्नेछ। त्यसअघि संसद् खुलाएर वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेका छन्।
तर कांग्रेसले कुरा फेरिरहेकाले सहमति जुट्न नसकेको दाबी सत्तापक्षका नेताहरू गर्छन्।
प्रतिक्रिया