युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको बताएकी छिन्।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्रहरू रहेकाले समय सापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
‘हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ छ। ऐनमा थुप्रै छिद्रहरू छन्। जुनबेला ०५३ सालमा हाम्रो ऐनहरु बन्यो, त्यो बेलामा हाम्रो टेलिकमको अवस्था यस्तो थिएन। अहिलेको टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन बनिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ। ऐन ड्राफ्टको तयारीमा हामी अगाडी बढेका छौँ। हाम्रो टेलिकम क्षेत्रको विकासको निम्ति, जुन खालका समस्याहरु विगतमा देखापरिरहेका छन्।’
उनले समय सापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको स्पष्ट पारिन्। उनले मन्त्रालय ऐन ड्राफ्टको तयारीमा अगाडी बढेको बताउँदै उनले एनसेल शेयर खरिद, बिक्रीको सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हालसम्म कुनैपनि प्रकारको पत्र वा जानकारी नआएको पनि बताइन्।
सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिरहेको पनि उनले बताइन्।
‘खास गरेर विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आर्कषित बनाउने, विदेशी लगानीकर्ताहरू आइसके पछाडी यसको पारदर्शिता कसरी गर्ने, एनसेल हिजोको दूरसञ्चार ऐन अनुसार आइसकेपछि अबको ६ वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा आउने व्यवस्था छ। यो समग्र विषयमा पनि छानविन समितिले अध्ययन गरिराखेको छ,’ उनले भनिन्।
मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
प्रतिक्रिया