आगामी अधिवेशनमा सडक आश्रित मानवको व्यवस्थापन हुनेगरी विधेयक पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको समुचित व्यवस्थापन हुनेगरी आगामी संसद् अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मानव सेवा आश्रमले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्।

उक्त अवसरमा मानव सेवा आश्रमलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव उद्धारका लागि अति आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा, बाहनलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सडक आश्रित मानव उद्धारका लागि सबै प्रदेशमा एक/एक वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरे। उक्त सवारी साधन आजै (सोमबार)बाट सञ्चालनमा आउने गरी उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए।

सडक मानव मुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषणा पूरा गर्नका लागि एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्‌बाट ठोस योजना बनाई अघि बढ्ने संकल्प प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन्।

‘बेवारिसे, असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका, मानसिक असन्तुलन भएका, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानिसहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न आउँदो संघीय अधिवेशनसम्म नेपाल सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक तयार गरी पेश गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आ-आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

‘मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार बाहन लगायत अतिआवश्यकीय सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ। र, आजैबाट सबै प्रदेशमा यस्ता अशक्तहरूलाई ओसारपसार गर्ने गाडी उपलब्ध गराइनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, ‘सडक मानवमुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषित उद्देश्य पूर्तिका लागि एक महिनाभित्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट निश्चित योजना बनाई अघि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईंहरूलाई दिलाउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई पनि सडक सहयोगापेक्षी मानवहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न आफूले समन्वय गर्ने बताए।