युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको निर्णयले संसद् अझै तरंगित छ।
विनियोजन विधेयकसहित बजेट पारितका लागि बुधबार बसेको संसद् बैठकमा निर्वाचन कार्यालयकै कारण किचलो भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका सांसदहरुले निर्वाचन कार्यालय प्रशासनमा गाभ्ने निर्णय बजेटबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिए।
तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई ठूलो बनाएर नलैजान भनेका थिए।
विवाद बढ्दै गएपछि प्राविधिक विषय मिलाउनु पर्ने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित गरेका छन्।
प्रतिक्रिया