युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले फरक मत राखेको छ।
महाअभियोगलाई चरम लापरवाही गरिएको, न्यायालयलाई कार्यकारीको छायाँ र दबाबमा राख्ने षड्यन्त्र भएको एमालेले बताएको छ।
एमालेको फरक मतमा भनेको छ, ‘बहुमतको नाममा कथित प्रतिवेदन वस्तुत प्रतिवेदन नै होइन। आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन। यसमा प्रतिवेदनको कुनैपनि अंग पुगेको छैन्।’
चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन सभामुखलाई बुझाइयो प्रतिवेदन, एमालेको फरक मत
राणालाई महाभियोगका लागि समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष सिफारिसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आजै मध्यरातिबाट सकिँदैछ। कार्यकाल सकिनुअघि नै सभामुख सापकोटालाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
यसअघि चोलेन्द्रले आफ्नो बयानको प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
समितिको पहिलो बैठकले मस्यौदा तयार गरेर समिति सदस्यलाई बाँडिएको र दोस्रो बैठकमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाइएको हो।महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका ४३ प्रश्नको जवाफ चोलेन्द्रले दिएका थिए। उनको जवाफ शब्दमा उतार्दा १६८ पृष्ठ लामो भएको थियो। सो बयान सबै पढेर प्रत्येक पृष्ठमा चोलेन्द्रले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया