युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
महाभियोग लगाउन सिफारिससहित समितिले सभामुख साकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिका सभापति राम बहादुर विष्टका अनुसार सबै डकुमेन्ट मिलाएर सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने फरक मत राखेको छ। महाअभियोग लगाउन एमाले सांसदले नमानेका हुन्।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले महाभियोगको पक्षमा देखिएका छन् भने एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले फरक मत राखेका छन्।
समितिमा एमालेका चार सांसद विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल र शिवमाया तुम्वाहाम्फे छन्। त्यस्तै, लोसपाका सांसद एकवाल मिया समितिमा छन्।
बहुमत सत्ता गठबन्धनसँग भएसँगै महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो। महाभियोग दर्ता पनि सत्ता गठबन्धनले नै गरेको थियो।
गत फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएपछि चोलेन्द्र ७ महिनादेखि निलम्बनमा छन्। चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्कने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
आगामी मंसिर २७ गते उनको अनिवार्य अवकाश हुनेछ।
आजै राति १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिँदैछ।
त्यसअघि नै समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
यसअघि चोलेन्द्रले आफ्नो बयानको प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
समितिको पहिलो बैठकले मस्यौदा तयार गरेर समिति सदस्यलाई बाँडिएको र दोस्रो बैठकमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाइएको हो।
महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका ४३ प्रश्नको जवाफ चोलेन्द्रले दिएका थिए। उनको जवाफ शब्दमा उतार्दा १६८ पृष्ठ लामो भएको थियो। सो बयान सबै पढेर प्रत्येक पृष्ठमा चोलेन्द्रले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया