महाकाली सन्धिमा केपी ओलीले पश्चाताप गरेकै हुन् त?

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनका समर्थक एवं शुभेच्छुकहरुले ‘राष्ट्रवादी नेता’ को दर्जामा राख्दै आएका छन्। तर, आलोचकहरुले भने ओलीले महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउन खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन्।

महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना पूरा हुन सकिरहेको छैन। यसको डीपीआरसमेत दुई दशकसम्म बन्न नसक्नु विडम्बना नै हो।

तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको सरकारले आपसमा मिलेर संसदबाट दुई तिहाई बहुमतका लागि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यही महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने क्रममा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा माले बनेको थियो।

तर, महाकाली सन्धि भएको २० वर्षपछि यसै साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले पश्चातापकै भावमा महाकाली सन्धिबारे चर्चा गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले टनकपुर सम्झौतामा प्रमुख गल्ती नेपालको जग्गा भारतलाई दिने सहमति भएको बताएका छन्। ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा ओलीले ‘नेपालको सार्वभौमिकता कायम राखेर नेपालमा बाँध बाँध्न इजाजत दिन’ सकिने बताएका हुन्।

‘प्रमुख गल्ती के थियो भने देब्रे बाँध बनाउनका लागि नेपालको जमीन भारतलाई दिने भन्ने कुरा थियो जो शाब्दिक हिसाबले पनि गलत थियो,’ ओलीले कार्यक्रममा भने, ‘भारतलाई बाँध बाध्नका लागि नेपालको जमीनमा बाँध बाँध्न इजाजत दिने, नेपालको सार्वभौमिकता कायम राखेर नेपालमा बाँध बाँध्न इजाजत दिन सकिन्थ्यो। तर, बाँध बाँध्नका लागि आवश्यक परेको हुनाले २ दशमलव ९ हेक्टर जमीन भारतलाई दिने भन्ने कुरा गलत हो, त्यो सच्याउनै पर्थ्याे।’

ओलीले महाकाली सन्धिबारे कार्यक्रमा व्यक्त गरेको भनाइ जस्ताको तस्तै–

यो कुरामा राष्ट्र एकजुट हुनुपर्यो भन्ने सुन्छु। राष्ट्र एकजुट त्यस्तो त्यस्तो बेलामा हुने गरेको छ, जस्तो टनकपुर सम्झौता ०४८ सालमा भयो। सम्झौतालाई सम्झौता होइन भनियो। दिल्लीमा बहसमै भयो, तपाईंहरुको संविधानमा धारा १२६ छ, त्यसले संसदको दुईतिहाइ चाहिन्छ भनिएको छ, त्यसकारण त्यो धारालाई ध्यानमा राखेर तपाईंहरु एग्रिमेन्ट गर्नूस् भनेपछि सम्झौतै नभनौं न। सन्धि-सम्झौता नभनेर समझदारी भनेपछि त आकर्षित हुँदैन।

कस्तो ठूलो बुद्धिमत्ताको कुरा आयो? बुद्धिको खेलको कुरा आयो त। समझदारी भन्ने त्यस ठाउँबाट हामीले संसदमा पेस गरेर छलफल गर्यौं।

त्यसको (टनकपुर सम्झौताको) प्रमुख गल्ती के थियो भने देब्रे बाँध बनाउन नेपालको जमिन भारतलाई दिने भन्ने कुरा थियो, जो शाब्दिक हिसाबले पनि गलत थियो। भारतलाई बाँध बाँध्नका लागि नेपालको जमीनमा इजाजत दिने ।

नेपालको सार्वभौमिकता कायम राखेर नेपालमा बाँध बाँध्न इजाजत दिन सकिन्थ्यो। तर, बाँध बाँध्नका लागि आवश्यक परेको हुनाले २.९ हेक्टर जमीन भारतलाई दिने भन्ने कुरा गलत भयो, त्यो सच्याउनैपर्थ्याे।

अर्को, नेपालको हकस्वरुप पानी/बिजुली होइन, महान् उदारताका साथ दिने कुरा थियो। यस्ता शब्दावलीहरु दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका बीचमा उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण हामीले यस्ता शब्दावलीहरु सच्याउनपर्छ।

शारदा नहर, चाँदनी दोधाराको उत्तरबाट पश्चिम बगेर जान्छ भने चाँदनी दोधारामा पानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सुधार्न लगाइयो। दुईपटक त्यसलाई सच्याउन लगाइयो। त्यसपछि एकीकृत महाकाली सन्धिका रुपमा लगियो।

धेरै डिबेट गर्न सकिन्छ। तर, आधा-आधा लगानी, तल्लो तटीय राष्ट्रले प्राप्त गरेको लाभसमेत जोडेर भारतले लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रको हिसाबमा केही केही त्यसबेला पनि चर्चा नभएका विषय रहेछन्। धेरै अगाडिदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलेको रहेछ, त्यतिबेला चर्चामा आयो। जसले गर्दा कन्जम्पिक वाटर भनेको के के हो भन्ने कुराको प्रशस्त छलफल हुन पाएन। कतिपय ल्याप्सेस रहे।

तर, त्यसले मान्यता दिन्छु भनेर कबुल गरेको छैन। आधा पानीमा दाबी गरेको छ। चाँधनी दोधारालाई १० क्युमेक्स पानी शारदा नहरबाट आधा नेपालको पानी स्थापित गरेको छ।

यो नहर १९२० बाट निर्माण भएर १९२८ बाट चलेको हो। हामीले १९९६ मा गएर अलिकति सच्याउन खोज्यौं र १० क्युमेक्स दिनुपर्छ भनेको हो। त्यसको २० वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुँदा बारम्बार उठाएर त्यसको डीपीआर हुँदै छ र हामी त्यहाँबाट १० क्युमेक्स पानी चाँदनी दोधारामा ल्याउने भएका छौं।

त्यसमा भएका केही अस्पष्टता हटाउनुपर्ने छ। आधा पानी आधा बिजुली। हामीले प्रयोग गर्न नसकेको त्यस पानीलाई हामी केही गर्न सक्दैनौं।