युनिकोड
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता अघि बढाउन भन्दै सन् २०१५ मा लेखिएको शंकास्पद पत्र सार्वजनिक भएपछि जंगी अड्डाले आकस्मिक छलफल थालेको छ।
एसपीपी सम्झौताबारे प्रक्रिया शुरु नगरेको र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी भविष्यमा पनि कसैसँग साझेदारी नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएकै भोलिपल्ट क्षत्रीको हस्ताक्षर भएको पत्र सार्वजनिक भएपछि जंगी अड्डामा आकस्मिक छलफल थालिएको हो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि क्षत्रीले एसपीपी अघि बढाउन अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. तेप्लिजलाई पठाएको भन्दै बिहीबार एउटा शंकास्पद पत्र बाहिरिएको हो।
२७ अक्टोबर २०१५ (१० कार्तिक २०७२) मा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत तेप्लिजलाई लेखेको भनिएको उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि भएमा जंगी अड्डाले क्षत्रीमाथि कारबाही अघि बढाउने भएको छ।
‘नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम निकट भविष्यमा नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालमा पनि स्थापना गर्न आधिकारिक रुपमा आग्रह गर्दछौं,’ उक्त शंकास्पद पत्रमा लेखिएको छ। उक्त पत्रमा जंगी अड्डाले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको छ।
वि.सं. २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १५ दिनपछि लेखिएको भनिएको त्यो पत्र कुन क्याबिनेटको निर्णयबाट लेखिएको भन्ने खुल्न सक्दैन।
त्यसबेला कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ओली सत्तामा आएको दुई साता मात्रै भएको थियो। त्यसबेला भीम रावलले रक्षा मन्त्रीका रुपमा कार्यभार पनि सम्हालिसकेका थिएनन्।
पत्रमा उठेका प्रश्न
जंगी अड्डा स्रोतले यो पत्रको आधिकारिकतामै प्रश्न उठाएको छ। बुधबार मात्रै एसपीपी सम्झौतालाई लिएर कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै यो विवादित विषयलाई 'च्याप्टर क्लोज' गरिसकेको छ।
तर बिहीबार बालुवाटारबाट सार्वजनिक यो पत्रको आधिकारिकतालाई लिएर जंगी अड्डा स्रोतले अनेक प्रश्न उठाएको छ।
यो पत्रको पत्र संख्या विवरण र मितिको विवरणमा दुई ठाउँ हस्तलिखित अक्षर छ। जसमध्ये मितितर्फ हरियो मसीले लेखिएको छ भने पत्र संख्यातर्फ कालो मसीले लेखिएको छ। तर अन्य ठाउँमा भने कम्प्युटरमा टाइप गरिएको अक्षर रहेका छन्।
अर्कातिर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको १६ दिनमै लेखिएको भनिएको छ। जबकि त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामै थियो। सेनाको विभागीय रक्षा मन्त्रालयमा पनि कसैले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको थिएन।
अमेरिकालाई लेखिएको भनिएको यो पत्रबारे सरकारको आधिकारिक निर्णय कुन क्याबिनेटले गर्यो? खुलाइएको छैन। केपी शर्मा ओली या सुशील कोइराला नेतृत्वमा कुन मितिको क्याबिनेटबाट यसबारे निर्णय भयो? अथवा रक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको हो? यदि भने कहिलेको निर्णय हो केही खुलाइएको छैन।
यो पत्रमाथि उठेको अर्को प्रश्न भनेको यसमा नेपाली सेनाको लेटर हेड र छाप पनि छैन। 'यो पत्रको आधिकारिकतामै प्रश्न उठेको छ', जंगी अड्डा सूत्रले भन्यो, 'एसपीपीबारे बुधबारै हाम्रो आधिकारिक धारणा आइसकेको छ। आज यो पत्र सार्वजनिक भएपछि हामी छलफलमा छौँ।'
यदि यो पत्र सही भएको पुष्टि भएमा संस्थालाई गुमराहमा पारेको ठहरसहित तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीमा जंगी अड्डा छ। 
प्रतिक्रिया