अमेरिकी दूतावासको दाबी : एसपीपीमा दबाव दिएका छैनौं, नेपाली सेनाले नै पहिला प्रस्ताव राखेको हो

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा आवद्ध हुन नेपाललाई कुनै दबाव नदिएको दाबी गरेको छ। दूतावासले बुधबार एक प्रेस नोट जारी गरी त्यस्तो बताएको बीबीसी नेपाली सेवाले उल्लेख गरेको छ।

बीबीसीका अनुसार अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले निकालेको प्रेस नोटमा नेपालले एसपीपीमा आवद्ध हुन दुईपटक आफैंले आवेदन दिएको दाबी गरिएको छ।

‘पहिला सन् २०१५ मा र दोस्रो पटक सन् २०१७ मा। अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको अनुरोध सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको थियो,’ बीबीसीका अनुसार प्रेस नोटमा भनिएको छ।

उक्त प्रेस नोट दूतावासको वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध छैन। अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदाको नेपाली र अंग्रेजी भाषाका प्रति नेपालखबर लगायत सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकी दूतावासले उक्त मस्यौदा नै ‘फेक’ भएको दाबी मंगलबार राति गरेको थियो।

यही साताको सुरूमा नेपाल भ्रमण सकेका अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिक कमान्डका जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापतिसँग भिन्दाभिन्दै भेटेका थिए। उनले नेपाली सेनालाई भरपर्दो जमिनी शक्ति भन्दै प्रशंशा गरेका थिए।

अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारी मिकालरले ती उच्चस्तरीय भेटवार्तामा एसपीपीबारे छलफल भएको स्वीकारेका छन्। प्रधानमन्त्री लगायत सबै उच्चस्तरीय भेटमा मिकालर पनि सहभागी थिए। छलफल भए पनि त्यसमा कुनै पनि ‘दबाव वा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने धारणा नराखेको’ मिकालरले बताएको बीबीसीले लेखेको छ।

‘त्यसबेला केही पनि दिइएको थिएन। हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुनै सम्झौता नै होइन। यसबारेका दाबी असत्य हुन्’ उनले भनेका छन्।

अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टरसिप कार्यक्रम विवादमा तानिएपछि केही सीमित पत्रकारलाई बोलाएर बुधबार आफ्नो प्रष्टीकरणसमेत दिएको छ। त्यसक्रममा दूतावासका उच्च अधिकारी मिकालरले स्टेट पार्टरसिप कार्यक्रम चीनविरुद्ध लक्षित नरहेको समेत बताएका थिए।

मिकालरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाए अनुर एसपीपीमा झन्डै ९० वटा देशले अमेरिकाको अग्रपंक्तिमा खटिने उद्धारकर्ताहरू क्षमता अभिवृद्धिसहितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्छन्।

सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री थिए। उनका पालामा सम्झौता प्रस्ताव नेपाली सेनाकै तर्फबाट भएको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीको दाबी आएको छ।

अमेरिकाका तर्फबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिपसम्बन्धी सम्झौताबारे नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासबीचको भनाइ बाझिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले अमेरिकी सेनाका तर्फबाट कुनै सम्झौता नै प्रस्ताव नभएको बताएका छन्। तर, अमेरिकी दूतावासका अधिकारी स्टेट पार्टनरसिपमा सहभागी हुने प्रस्ताव नेपाली सेनाले गरेको बताएका छन्। 

जानकार स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावित मस्यौदा नेपाली सेनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ।

अमेरिकासँगको परामर्शअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एक महिनापछि हुने आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा थिए। नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयबीच हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो।

तर, मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि बुधबार बिहान सत्तारुढ दलका नेतासँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा उक्त सम्झौता नहुने बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीचाहिँ स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा अमेरिकाका तर्फबाट निरन्तर ताकेता भइरहेको बताउँछन्। निवर्तमान रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले गत पुसमा नेपालखबरसँगको कुराकानीमा पनि स्टेट पार्टनरसिपबारे अमेरिकासँग कुराकानी भइरहेको पुष्टि गरेका थिए। उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि स्टेट पार्टनरसीपलाई अघि बढाउने सहमति अमेरिकी पक्षसँग भएको त्यसबेलै खुलासा गरेका थिए।

सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको ताकेता, रक्षामन्त्रीलाई पेन्टागनमै निम्तो

रिजालले त्यसबेला बताएअनुसार उनलाई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक निमन्त्रणा गरेको थियो । उनी जनवरी अन्तिम साता अमेरिका जाने निधो समेत भएको थियो। तर, उनले आफूले राजीनामा दिएर हिँडेका कारण भ्रमण नभएको बताएका थिए।