प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई एक वर्ष कैद, दुई जनालाई ६ महिना

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ९टेरामक्स० भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्काली अध्यक्षसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।

तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई एक वर्ष, तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती ६/६ महिनाको कैद सजाय तोकिएको छ।

साथै उनीहरू तीन जनालाई जनही ५० हजार जरिबाना पनि तोकिएको छ।

उनीहरूमाथि अदालतले गरेको फैसला
अब निज प्रतिवादीहरूलाई हुनुपर्ने सजाय सम्बन्धमा विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) मा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन बर्ष सम्म कैद र विगो खुलेकोमा विगो बमोजिम जरिवाना गरी विगो असुल उपर गरिने र विगो नखुलेकोमा तीन महिना देखि तीन बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुका हकमा सम्झौता अनुसारको पूरै रकम रु. ३,२१,८३,७७, १८२ । लाई विगोका रुपमा राखिएको अवस्था भए पनि रु.१,११,६२,५२,१४३ । मात्र भुक्तानी भएको देखिन्छ । मिति २०७८।१।१४ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशका आधारमा Vanrise Solutions SAL कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु बाहेकको अन्य विकल्प नरही सम्झौता भएको देखिएको र आपूर्ति भएका उपकरण तथा सामानहरु समेत स्पेशिफिकेशन अनुसारकै रही प्रभावग्राही रहेको भनी प्रतिवेदन पेश भएको अवस्था हुँदा आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी लिएको रकमलाई समेत विगो कायम गर्न मिल्ने नदेखिँदा यी प्रतिवादीका हकमा सम्झौता रकम वा भुक्तानी भएको रकमलाई विगो कायम गर्न मिल्ने अवस्था नभई सजाय निर्धारण तथा विगो असुलीका सन्दर्भमा विगो नखुलेको नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ निज प्रतिवादीहरु दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई कसूर गर्दाको परिस्थिति तथा सजायको उद्देश्य समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही छ महिना कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना समेतको सजाय हुने ठहर्छ ।

साथै प्रतिवादी मध्येका दिगम्बर झाको हकमा निज 'तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा वहाल रहेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन  २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने भएकाले निज प्रतिवादीलाई उक्त दफा २४ बमोजिम थप छ महिना कैद सजाय समेत हुने ठहर्छ ।