सात वर्षदेखि रोकिएको एसपीपीको टाइमलाइन : कसका पालामा के भयो?

अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासमक्ष प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौता विवादमा परेको छ।

६ पृष्ठमा समेटिएको १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुन सक्नेछ। अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चित कालसम्म नेपालमा रहन सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा छ।

मस्यौदा अनुसार अमेरिका र नेपालका रक्षा मन्त्रालयबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। एसपीपीसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसदमा सरकार र नेपाली सेनासँग प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा एसपीपी सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदाबारे छलफल हुन लागेको नेताहरुले बताएका छन्।

अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको नयाँ कुरा भने होइन। अमेरिकी सेनाले एसपीपीबारेको सम्झौतापत्र पठाएको ७ वर्ष बितिसकेको छ।

पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा सन् २०१५ मा एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतापत्र पठाएको थियो।

‘सम्झौतापत्र त्यसबेला नेपाली सेनाको उच्चतहमा मात्रै सीमित रह्यो। त्यसबारे प्रधानसेनापति क्षेत्रीले उच्च राजनीतिक तहमा परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन्,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। उनका अनुसार एसपीपीमा अमेरिकी सेनासँग सहकार्य भए नेपाली सेनाको सीप र क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने क्षेत्रीको बुझाइ थियो।

प्रधानसेनापति क्षेत्री एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउन निकै सकारात्मक भए पनि भारतीय नाकाबन्दी लगत्तैको परिवेशमा सम्झौतापत्र सैनिक मुख्यालयमा थन्क्याएर राखिएको ती अधिकारी बताउँछन्।

यद्यपि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरुले एसपीपी अघि नबढाएको असन्तुष्टि चाहिँ जनाइरहेकै थिए। प्रधानसेनापति क्षेत्री सन् २०१७ मा अमेरिकी सेनाको निम्तोमा अमरिका जाँदा पनि अमेरिकी पक्षको मुख्य चासो एसपीपीमै थियो। तर, उक्त सम्झौतापत्रलाई अघि बढाउन क्षेत्रीले तदारुकता देखाएनन्।

एसपीपीसम्बन्धी सम्झौतालाई खासै चासो नदिएको नेपालले सन् २०१७ अगस्टमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गर्यो।

देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको अमेरिका भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला एमसीसी विवादितमा तानिएको थिएन, किनकि उक्त सम्झौतालाई अमेरिकाले त्यसबेलासँग हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भनिसकेको थिएन।

एमसीसीमा हस्ताक्षर भएपछि एसपीपी पनि अघि बढ्नेमा अमेरिकी पक्ष ढुक्क थियो। तर, प्रधानसेनापति क्षेत्रीका उत्तराधिकारीका रुपमा सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा पदवहाली गरेका पूर्णचन्द्र थापासँग अमेरिकी सैनिक अधिकारीले एसपीपी सम्झौता ‘पेन्डिङ’ रहेको बारे पुनः कुरा उठाउँदा थापा सकारात्मक देखिएनन्। 

‘थापा त्यस विषयमा प्रवेश नै गरेनन्, सम्भवतः विवादमा फसिने डरका कारण,’ अर्का एक सैनिक अधिकारीले भने।

प्रधानसेनापति थापा सकारात्मक नहरेपछि अमेरिकाले तत्कालीन ओली सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलसँग त्यसबारे छलफल गरे। सन् २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री र्यान्डल स्राइभरले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसम्बन्धी समझदारीपत्र चाँडै टुंग्याउन जोड गरे। 

रक्षामन्त्री पोख्रेलले उक्त कार्यक्रमबारे नेपाल सकारात्मक रहेको जवाफ त दिए, तर त्यसलाई अघि बढाएनन्। त्यसबेलासम्म अमेरिकी सेनाको एसपीपी सम्बन्धी प्रस्तावबारे नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय मात्रै जानकार थिए।

अमेरिकी सेनाको निरन्तरको ताकेतापछि एसपीपी सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि रक्षामन्त्री पोख्रेलले परामर्श गरे। परामर्शपछि रक्षा, परराष्ट्र र नेपाली सेनाका बीचमा एक अध्ययन समिति बनाइयो। तर, त्यो समितिले अध्ययन पूरा नगर्दै पोख्रेलको रक्षामन्त्री पद खोसियो। उनी प्रधानमन्त्री मातहत रहने उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भए।

त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप कुमार ज्ञवाली अमेरिकाका तर्फबाट एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतामा पुनः ताकेता भएको बताउँछन्।

‘स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंगका रुपमा सन् २०१९ जुन महिनामा अमेरिका सरकारको आधिकारिक दस्तावेजका रुपमा आएपछी हामी सचेत बन्यौं। किनकि स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने थियो,’ उनले भने।

ज्ञवालीका अनुसार अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारी पत्रबारे अध्ययन गर्न ओली सरकारले समिति बनाएको थियो। समितिमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।

‘समिति बनाइए पनि त्यसलाई हामीले अघि बढाएनौँ। त्यसपछि यो पेन्डिङ थियो। फेरि अहिले यो सरकारका पालामा सम्झौता अघि बढाउन खोजिएको सुनेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जाँदा हस्ताक्षर गर्न लागेको सुनिएको छ। यस सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा निकै विवादित छन्। यसबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।

ओली सरकारले अघि नबढाएको एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतापत्र देउवा सरकारका पालामा पुनः अघि बढाउन प्रयास अमेरिकाका तर्फबाट भएको छ।

गत वर्ष असारमा देउवा सरकार गठन भएपछि एमसीसी सम्झौतामाथि बहस तिव्र भइरहँदा अमेरिकाले सैन्य सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपाल र अमेरिकाबीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकहरूमा वासिङ्टनले बारम्बार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता खोज्दै आएको छ।

नेपालखरबसँगको कुराकानीमा निवर्तमान रक्षामन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले स्टेट पार्टनरसिपमा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे अमेरिकासँग छलफल भएको र त्यसबारे आफूले सकारात्मक जवाफ दिइसकेको बताएका थिए।

यतिसम्म कि रिजाललाई अमेरिकाले रक्षामन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका भ्रमणमा डाकेको थियो, जसमा एसपीपीबारे छलफल गर्ने तयारी थियो। गत जनवरी २३ देखि फेब्रअरी ३ सम्म डेढसाता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय समेत भइसकेको अवस्थामा रिजालले  कांग्रेस महाधिवेशनको पराजयपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

‘नेपालबाट पहिलोपटक रक्षामन्त्रीको तहमा औपचारिकरुपमा अमेरिका भ्रमण तय भएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्ड, अमेरिकी नेसनल गार्डका कार्यालय पनि भ्रमण गर्ने मेरो कार्यक्रम थियो। तर, रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिइहालेँ,’ डा.रिजालले भनेका थिए, ‘स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे मैले प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ पनि गरिसकेको छु। म मन्त्री पदमा नरहे पनि यो कार्यक्रम अघि बढ्नेछ। अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले रक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ। उहाँले यसलाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाउनुहुन्छ।’

नेपाली रक्षामन्त्रीको तय भएको त्यो नै पहिलो औपचारिक अमेरिका भ्रमण थियो, जसमा डिफेन्स डिपार्टमेन्ट पेन्टागनमा दुई पक्षीय सुरक्षा वार्ता गर्ने तयारी थियो। रिजालले राजीनामा दिएको र अर्को रक्षामन्त्री नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपी सम्बन्धि सम्झौतापत्र अघि बढाउने मुडमा थिए।

अमेरिकी सेनाको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको ‘युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड’ बीच दैवीप्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भई सहकार्य हुनेछ। युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो।

जुन फोर्स अन्य देशमा सैन्य अपरेशनका लागि समेत जाने गरेको छ। रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वमा युक्रेनलाई सघाउन युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड परिचालित छ। त्यहाँ पहिलेदेखिनै युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड सहयोगका लागि खटिँदै आएको थियो।

अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनासँग मात्रै सहकार्य हुन लागेको भने होइन। अहिले विश्वका करिब एक सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग यही कार्यक्रमअन्तर्गत जोडिएका छन्। स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्डस् (सेना) ले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन्।

उदाहरणका लागि यो कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सेना बंगलादेशको जल र स्थल सेनासँग २००८ देखि नै संयुक्त अभ्यासमा सहभागी छ। माल्दिभ्सको सेनाले पनि यही कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तत्कालीन सोभियत संघ अन्तर्गत रहेका सोभियत संघ नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकसँग अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप सम्झौता गरेको थियो। ती देशमध्ये १७ वटा अहिले पश्चिमा देशको दबदबा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सँगठन (नेटो) मा आवद्ध छन्।

अमेरिकाले एसपीपी अन्तर्गत सम्झौता गरेका हरेक मुलुकसँग अमेरिकाका भिन्दाभिन्दै नेसनल गार्डको संयुक्त सहभागिता रहने गरेको छ। जस्तो बंगलादेशसँग अमेरिकाको ओरेगन नेशनल गार्डको सम्झौता २००८ मै भएको थियो।

नेपालमा अब अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सहकार्यको तयारी भएको छ।

ज्ञवालीको भ्रमणले निम्त्याएको संशयले रोकिएको थियो एसपीपी
सन् २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि नेपालमा त्यसबारे ठूलो बहस भयो।

अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई सैन्य रुपमा घेराबन्दी गर्ने उदेश्यले सो रणनीति ल्याएको घोषणा गरेको अवस्थामा सो रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल हुनुले नेपाललाई भूराजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने विश्लेषण गरिएको थियो।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याएको ६ महिनापछि सन् २०१९ जुन १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल र श्रीलंकालाई पनि नयाँ साझेदार मुलुकका रुपमा उल्लेख गरियो। त्यसबाट नेपाल सरकार झन् सतर्क बनेको थियो।

अर्कोतिर, अमेरिकाका तर्फबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपालको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता खोज्ने क्रम रोकिएन। यहीबीच नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक गोष्ठीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र एमसीसीलाई नेपालमा संशयको नजरले हेरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

अब के होला?
प्रधानसेनापति शर्मा आउँदो असार १३ देखि एक साताको लागि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा पनि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी छ।

यी उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ। तर, यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल चलाएका छैनन्, न त उनले आफ्नो अमेरिका भ्रमणका अन्य एजेन्डाबारे बताएका छन्। त्यसैले एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे संशय देखिएको छ। 

एसपीपी सम्झौताको पूर्ण पाठ अंग्रेजीमा

​

​ नेपालखबरले गरेको एसपीपी सम्झौताको नेपाली अनुवाद