युनिकोड
केही वर्षयता छिमेकी चीन र भारतले सहकार्यका लागि अघि सारेको ‘टु प्लस वान’ मोडेल नेपालको हितमा नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। टु प्लस वानको अवधारणा भारत र चीनबीच मात्र समझदारी भई उनीहरुकै हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको हुँदा नेपाल स्वतः सहयोगी भूमिकामा खुम्चिने अध्येताहरुको ठहर छ।
यद्यपि, नेपालले चाहेर मात्र त्रिदेशीय सहकार्य सफल नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘टु–प्लस–वान’ अर्थात् ‘चीन–भारत प्लस वान’ को अवधारणा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए।
यससँगै नेपाल, चीन र भारतबीचको सहकार्य/साझेदारीको मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे बहस तात्तिएको छ।
तीन देशबीच सहकार्यको खासगरी दुई वटा मोडल चर्चामा छन्ः त्रिपक्षीय साझेदारी र ‘टु प्लस वान।’
के हो त्रिपक्षीय सहकार्य?
नेपाल–चीन–भारत त्रिपक्षीय सहकार्यको अवधारणा एक दशकभन्दा पुरानो हो। नेपालले आफ्ना दुई निकटतम छिमेकीसँग साझेदारीका लागि पहिलो पटक अघि सारेको यो क्षेत्रीय अवधारणा भएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटा बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट फर्केपछि त्रिदेशीय सहकार्यको अवधारणा अघि सारेका थिए। त्यसैले कतिपयले यसलाई चिनियाँ थिंक ट्यांकको ‘ब्रेन चाइल्ड’ पनि मान्छन्। तर, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक भाष्कर कोइराला त्रिपक्षीय सहकार्य विशुद्ध नेपाली अवधारणा भएको दाबी गर्छन्।
दशकअघि प्रचण्डलाई भेटेर आफूले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे आफ्नो अवधारणा व्याख्या गरेको र सो विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्ने प्रचण्ड पहिलो नेता भएको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो सहकार्यको कुरा गरेर प्रचण्डले चिनियाँ लाइन समातेको आरोप लाग्यो। तर, त्रिपक्षीय सहकार्यको अवधारणा चीनमा जन्मेको होइन, निश्चय नै यो नेपाली अवधारणा हो,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा यो प्रस्ताव प्रचलित हुनुअघि यसबारे मैले चिनियाँ विद्वानहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरु उल्टै हाँस्ने गर्थे।’
सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीका अनुसार रेल, जलविद्युतजस्ता पूर्वाधारमा त्रिपक्षीय लगानी भयो भने नेपालको विकास सहज हुन्छ भनेर प्रचण्डले यो प्रस्ताव अघि सारेको बताउँछन्। ‘यसले त्यतिबेला एउटा तरंग पनि ल्याएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यसबारे भारत र चीनका नेताहरुले पनि सोच्न थालेका छन्।’
‘भारतको अनिच्छाका कारण अघि बढेन त्रिपक्षीय सहकार्य’
भारतको अनिच्छाका कारण तीन छिमेकीबीच यस्तो सहकार्य हुन नसकेको सापकोटाको बुझाइ छ।
‘चीन यो प्रस्ताव मान्न तयार थियो। तर, भारत त्यसबारे छलफल गर्नै तयार भएन,’ उनले भने, ‘नेपालमा आफ्नो परम्परागत हैसियत घट्ने डरका कारण भारतले त्रिपक्षीय सहकार्यलाई स्वीकार गरेन।’
कोइराला भने त्रिदेशीय सहकार्यलाई चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत राखेकाले भारतले तर्सिएको तर्क गर्छन्। ‘चिनियाँहरु चाइना–इन्डिया–नेपाल इकोनोमिक करिडोरको कुरा गर्न थाले। यसलाई बीआरआईसँग जोडियो। त्यसैले समस्या आयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो पनि चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरजस्तै हो भन्ने भारतलाई लाग्यो।’
त्रिपक्षीय सहकार्यलाई व्यवहारिक रुप दिन नेपालका तर्फबाट आवश्यक पहल नभएको उनी बताउँछन्। ‘यो विषयमा केन्द्रित हुन सकिएन। नारा मात्रै बन्यो। ‘ट्रयाक टु’ मा यसबारे सघन छलफल गर्न नसक्दा यो अवधारणा नै कमजोर हुन पुग्यो। त्यसैले चीनले अहिले ‘टु प्लस वान’को कुरा गर्न थालेको हो।’
नेकपाका कार्की भने राजनीतिक तहमा त्रिपक्षीय सहकार्यबारे कुरा सुरु भइसकेकाले चाँडै सरकारी तवरबाट पनि पहल हुने बताउँछन्।
वुहानमा जन्मेको ‘टु प्लस वान’
जुन २०१७ मा चीन र भारतबीच दोक्लम विवाद चर्कियो। त्यसबाट उत्पन्न मनमुटाव हल गर्न २०१८ को अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच चीनको वुहानमा अनौपचारिक शिखर बैठक भयो। त्यही बैठकमा टु–प्लस–वानको अवधारणाले जन्म लिएको बताइन्छ।
‘बैठकमा मोदीले भुटान र नेपालका विषयमा हामी धेरै संवेदनशील छौँ, किनभने यी दुई देशसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ। त्यसैले यहाँ अन्य मुलुकको उपस्थितिले हामीलाई सोचेभन्दा बढी छुन्छ भने,’ अध्येता प्रमोद जयसवाल भन्छन्, ‘त्यसपछि सीले ठीक छ, यी दुई देशसँग सहकार्य गर्दा हामी ‘टु प्लस वान’बाट अघि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखे।’
त्यसैले ‘टु प्लस वान’ सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न अघि सारिएको अवधारणा मान्छन् जयसवाल।
मोदी र सीबीच भारतले चीनको प्रभावक्षेत्रमा काम गर्दा चीनलाई विश्वासमा लिने र चीनले पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रमा काम गर्दा भारतलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने समझदारी भएको सापकोटा बताउँछन्। ‘चेन्नईस्थित ममल्लापुरम शिखर बैठकमा औपचारिक रुपमै ‘चीन–भारत प्लस’ अवधारणा अघि बढ्यो,’ उनले भने।
यसकारण नेपालको हितमा छैन ‘टु प्लस वान’
सुरक्षाविद् इन्द्रा अधिकारी ‘टु प्लस वान’ अवधारणा नेपालको हितमा नरहेकाले ‘कुनै पनि सहमति/सम्झौता गर्दा त्रिपक्षीय सहकार्यलाई नै जोड दिनुपर्ने बताउँछिन्। ‘हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्तित्व, पहिचानको कुरा गर्दा टु प्लस वन होइन, त्रिदेशीय अवधारणामै जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
‘टु प्लस वान’ नेपाललाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको अवधारणा नभएकाले त्यो नेपालको हितमा नहुने अध्येता जयसवालको ठहर छ। ‘यो त भारतको चासोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो। त्यसैले यसमा नेपालको समान हैसियत रहँदैन। ठूला शक्तिको बीचमा हामी उपयोग भएजस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकअर्काको चासोलाई मध्यनजर गरेर नेपाललाई बीचमा ल्याइएको हो। नत्र नेपाल र चीनको बीचमा भारत किन आउनुपर्यो? भारत र चीनको बीचमा त नेपाल कहिल्यै आउँदैन!’
यस्तो मोडलको सहकार्यमा नेपालको भूमिका नरहने वा अत्यन्त कमजोर भूमिका रहने उनको भनाइ छ।
सापकोटा भने ‘टु प्लस वान’बारे विस्तृत विश्लेषण नभइसकेको अवस्थामा नेपालले पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। ‘टु प्लस वानमा जाँदा चीन र भारत मिल्ने अनि हामीलाई निर्देशन दिने अथवा उनीहरुबीच ठुल्ठूला लेनदेन हुने, नेपाल चाहिँ किनाराको साक्षी मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका छ,’ उनले भने, ‘चीन–भारत प्लस वानबाट नेपाल लाभान्वित हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता कमजोर हुँदैन भनेर आश्वस्त हुने अवस्थामा मात्र हामी यसमा सहभागी हुनुपर्छ। तर, अहिले नै यसको पूर्ण विश्लेषण आएको छैन। यसमा भारतको धारणा के हो, त्यो पनि स्पष्ट भएको छैन। त्यसैले हामीले पर्खेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
यद्यपि चिनियाँहरुले यसलाई त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्थान विन्दु मानेको आफूले पाएको पनि सापकोटाले बताए।
‘प्रचण्डले भनेर हुँदैन त्रिपक्षीय सहकार्य, सी जिनपिङले भन्नुपर्छ’
त्रिपक्षीय सहकार्य नेपालको हितमा भएपनि नेपालले चाहँदैमा यो सम्भव नभएको विज्ञहरुको राय छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भारत र चीनबीच सहमति नभइकन त्रिपक्षीय सहकार्य नहुने बताउँछन्। ‘जब उनीहरुको स्वार्थ मिल्न पुग्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्रिदेशीय सहकार्यले आकार ग्रहण गर्छ। तर उनीहरुको स्वार्थ नजोडिउन्जेल हामीले भनेर मात्र हुनेवाला छैन,’ उनले भने।
उनले वर्तमान सरकारले परिपक्व ढंगले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा जटिलता थपिएको आरोप पनि लगाए।
सुरक्षाविद् अधिकारीको बुझाइमा ‘सुन्दा राम्रो तर व्यवहारमा कठिन’ कुरा हो त्रिपक्षीय सहकार्य। ‘हामी कोसँग सहकार्यको कुरा गरिरहेका छौँ? एकातिर अमेरिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको चीन छ भने अर्कोतिर एसियाको महाशक्ति भारत। हाम्रो प्राविधिक, आर्थिक क्षमतामा उनीहरुसँग बराबरी गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसमाथि चीन भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैन।’
भारत र चीन मिल्दा नेपाली भूभाग मिच्नेसम्मको सम्झौता भएको उदाहरण सम्झिँदै भन्छिन्, ‘यसमा शक्ति समीकरणले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ।’
इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) का अध्येता निहार नायक त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावनालाई ठाडै नकार्छन्। त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि नेपालको मात्र पहल पर्याप्त नहुने उनको ठहर छ।
‘नेपाली मिडियामा प्रायः नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा आउँछन्। प्रचण्ड पनि चीन त्रिपक्षीय सहकार्य चाहन्छ भन्छन्। सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले यसको सम्भावना झनै बढाएको विश्लेषण पनि मैले कतै पढेँ। तर, यो पूरै गलत छ। यदि चीन त्रिपक्षीय सहकार्य चाहन्छ भने त सी जिनपिङले भारतसँग आफैँ भन्नुपर्यो नि! प्रचण्डले किन भन्ने?’ उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, यसमा चीनको कुनै रुची छैन । केही चिनियाँ थिंक ट्यांकले यो कुरा उठाएका छन् । यसको कुनै महत्व छैन ।’
आईडीएसएफकै वरिष्ठ अध्येता प्राध्यापक एसडी मुनी निकट भविष्यमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘चीनले आफ्नो परियोजना अघि बढाउने विषयमा भारतसँग सल्लाह गरेन। भारतले पनि अहिलेसम्म चीनसँग सोधेर परियोजना कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘निकट भविष्यमा त्रिपक्षीय सहकार्य सम्भव छजस्तो लाग्दैन।’
जयसवाल पनि जबसम्म भारत सहज महसुस गर्दैन, तबसम्म त्रिपक्षीय सहकार्य अघि नबढ्ने बताउँछन्। यद्यपि, सहकार्यको सम्भावना भने जीवित रहेको उनको तर्क छ।
‘सुरक्षाका हिसाबले त भन्न सकिन्न, तर मुलुकहरुको आर्थिक सम्बन्ध चाँडोचाँडो परिवर्तन भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले भोलि सहकार्य हुन पनि सक्छ।’
प्रतिक्रिया