प्रदेश २ : छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमको बेहाल

छोरीलाइ शिक्षित एवं सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश २ सरकारले सुरु गरेको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमको बेहाल भएको छ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा २०७५ माघ १ बाट प्रारम्भ भएको थियो। कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोत नहुँदा छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त बनेको हो।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले जन्मिएको छोरीको १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबर शिक्षा बिमा गरिदिन्छन्। २० वर्षको भएपछि ती छोरीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।

जनशक्ति नहुँदा प्रदेशका आठ जिल्लाकै १ सय ३६ स्थानीय तहबाट छोरीलाई बिमा गराउन प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ।

जनशक्ति नहुँदा गएको साउनदेखि जन्मिएकी छोरीको बिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गर्ने गरिएको छ। तर कार्यालयमै समेत ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि न्यून जनशक्ति मात्र हुँदा कर्मचारीका साथै सर्वसाधारणलाई समेत सास्ती खेप्नुको विकल्प छैन।

‘१ महिनाकी छोरी जन्नत खातुनलाई बिमा गराउन कार्यालयमा आएको झन्डै ४ घण्टा भयो, तर अहिलेसम्म बिमा भएको छैन,’ गत सोमबार (कात्तिक २५ गते) छोरीलाई बिमा गराउन सासूसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय आएकी सप्तरीको खडग नगरपालिका ४ की नबिसा खातुनले गुनासो गरिन्, ‘त्यति टाढाबाट काखीमा बच्चा च्यापेर आएका छौं। चाँडो काम हुँदैन। घर जान ढिलो हुन्छ। छोरीलाई बिमा गराउन पनि समस्यै छ।’

बस्ने ठाउँ नहुँदा नबिसासँगै छोरीलाई बिमा गराउन आएका १० भन्दा बढी महिला काखे बच्चा लिएर कार्यालयकै बरण्डामा भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेका थिए।

कार्यालयमा सहजै बिमा र बस्ने ठाउँ नहुँदा कार्यालयको प्यासेजमै अडेस लागेर रुँदै गरेकी डेढ महिनाकी नातिनीलाई काखमा राखेर फकाउने प्रयास गर्दै पालो कुरिबसेका छन्, बर्दिबास नगरपालिका ८ हात्तीलेटका दवेन्द्र कापर। उनले छोरी बिमा कार्यक्रम राम्रो भए पनि गराउन भने समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरे।

‘बच्चा रुँदै छ। बुहारीसहित नातिनीलाई बोकेर यहाँ आएको घण्टौं भयो। न बस्ने ठाउँ छ। न त केही काम हुन्छ’ उनले भने, ‘कार्यक्रमजस्तै काम पनि हुनुपर्छ।’

बहिनीलाई बिमा गराउन आएकी रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालका २ की रोशनी कार्कीले टाढाबाट आएर पनि काम सजिलै नहुँदा समस्या भएको गुनासो गर्दै स्थानीयस्तरमै छोरी बिमा गराउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाए राम्रो हुने बताइन्।

नबिसा, देवेन्द्र र रोशनी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्तै दैनिक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छोरीलाई बिमा गराउन आउने सयौं सर्वसाधारणले सास्ती भोगेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश २ का ८ जिल्लाबाट दैनिक कम्तीमा ८० जना छोरी बिमा गराउन आउने गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादव बताउँछिन्।

एकजना छोरीको बिमा गराउन आउँदा उनीहरूसँग कम्तीमा २ देखि ३ जनासम्म आउने गर्छन्। कार्यालयमा संयोजक यादवसहित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि मात्र ५ कर्मचारी छन्। तर दिनहुँ छोरी बिमाप्रतिको आकर्षणका कारण बढ्ने सर्वसाधारणको चाप खेप्न कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे पर्नेगरेको संयोजक यादवको भनाइ छ।

‘जनशक्ति छैन। हामी ४/५ जना कर्मचारी बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म भ्याईनभ्याई छोरीहरूको बीमा गर्छौं। कार्यालयमा घुइँचो हुन्छ। तर हामीले जसोतसो काम भ्याइरहेका छौं,’ संयोजक यादवले भनिन्।

जनशक्ति अभावले छोरी शिक्षा बिमा अस्तव्यस्त बनेपछि प्रदेश सरकारले दुई महिनाका लागि कार्यक्रम नै स्थगन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन र प्रत्येक स्थानीय तहमै छोरी शिक्षा बिमाको काम सञ्चालन गर्न वैशाख २०७६ मा ४२ जना र जेठमा ३२ गरी ७४ जना स्वयंसेवक करारमा भर्ना गरेको थियो।

कर्मचारीहरूले वैशाख र असारमा स्थानीय तहमै छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम सहज रूपमै गरेका थिए। तर असार मसान्तमा करारमा भर्ना भएका स्वयंसेवकहरूको म्याद सकिएपछि जनशक्ति अभावमा गएको साउनदेखि छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमको बेहाल भएको हो।

के हो छोरी शिक्षा बिमा?
प्रदेश २ सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। छोरी बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा जन्मिने छोरीलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँको बिमा गरिदिने गरी प्रदेश सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेको छ।

२०७५ माघ १ देखि प्रदेश २ का आठ जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा मात्र सुरु गरिएको छोरी शिक्षा बिमा फागुन २० गते देखि प्रदेशभरिका सबै १ सय ३६ स्थानीय तहमै सञ्चालन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले नवजात बालिकाको नाममा एकमुस्ट रकम जम्मा गरेपछि २० वर्षपछि बैंकले बालिकालाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान छ।

बिमाका लागि नवजात छोरीको फोटो, आमा वा बुवाको नागरिकता, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्छ।

छोरी शिक्षा बीममा प्रदेश सरकारले सुरुमा राखेको छोरी जन्मेदेखि १ सय ८० दिन अर्थात् ६ महिनाभित्र बिमा गराउने प्रावधान प्रदेश सरकारले हटाएको छ। अब २०७५ माघ १ गतेयता जन्मेका छोरीको बिमा जुनसुकै समयमा हुने कार्यालयले जनाएको छ। छोरीको बिमा जति ढिलो हुन्छ त्यति नै ढिलो गरी २० वर्षपछि बिमा रकम दिइने प्रावधान राखिएको छ।

जनशक्ति अभावमा छोरी शिक्षा बिमा बन्द
प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बिमा जनशक्तिको अभावमा अस्तव्यस्त बनेपछि तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ। गएको कात्तिक २६ गतेदेखि अगामी पुस मसान्तसम्मका लागि छोरी शिक्षा बिमा बन्द गरिएको कार्यक्रम संयोजक प्रियंका यादवले जानकारी दिइन्।

प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट वडावडामै गएर छोरीको बिमा गरिदिने उद्देश्यले फेरि स्वयंसेवक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हालै प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा विमा स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका २०७५ बनाएर त्यसअनुसार स्वयंसेवक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले जाकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश २ को १ सय ३६ स्थानीय तहमा स्वयंसेवक भर्नाका लागि गएको कात्तिक २६ गते नै प्रदेश सरकारले १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। दर्खास्तपछि अन्तरवार्ताबाट स्वयंसेवक छनोट गरिने र त्यो काम चाँडै हुने प्रमुख सचिव सुवेदीको भनाइ छ।