युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नसोचेको उलटफेर ल्याइसकेको छ। पार्टी स्थापना भएको ६ महिनामा प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेर तहल्का मच्चाएको यो दलले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा त पुराना अनुभवी भनिएका सबै दललाई बढार्दै झण्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो।
रास्वपाले जुन वेगमा छलाङ मारेको छ, यसका संस्थापक रवि लामिछानेको शक्ति विस्तार पनि उही वेगका साथ भइरहेको देखिन्छ। गत महिनासम्म फाइल बोकेर अदालत धाइरहेका, अनुसन्धानका लामा प्रक्रिया र कानुनी संकटको घेरामा रहेका लामिछानेले अहिले ती झञ्झटबाट लगभग मुक्त भइसकेका छन्।
सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएको ४ वर्षमै लामिछाने नेपाली राजनीतिको केन्द्र बनेका छन्। सरकार बनेयता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह केही विवादमा तानिँदा सभापति लामिछाने भने पार्टीभित्र र बाहिर मात्र होइन, सरकारमा समेत हाबी हुँदै गएका छन्।
निजी क्षेत्र, कूटनीतिक वृत्त र विभिन्न राजनीतिक संवादमा उनको उपस्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ। विभिन्न पक्षले प्रधानमन्त्रीभन्दा उनको खोजी ज्यादा गरिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा, सय दिनका घटनाक्रम हेर्दा रवि सर्वाधिक शक्तिशाली बनेर उदाएका छन्।
मुद्दा फिर्ता
लामिछाने लगायतमाथि ठगी र संगठित अपराध गरेको कसुरमा २०८१ पुस २१ गते अभियोग दायर भएको थियो। २०८२ वैशाख ३० मा पुरक अभियोग पेस भयो।
भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ओली सरकार ढल्यो र जेनजीकै माग बमोजिम सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जुन सरकारकी महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेसहितको २०८२ पुस ३० र माघ २ गते ठगीतर्फको अभियोग दाबी यथावत राखी संगठित अपराधतर्फको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिइन्।
जसअनुसार काठमाडौँ, कास्की, पर्सा र रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दाको अभियोग दाबी संशोधन गरिपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको माग बमोजिम नै सबै अदालतले संशोधनका लागि अनुमति दिइसकेका छन्। अब उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी छ। यो जुनसुकै बेला मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दा हो। अब लामिछानेलाई कुनै पनि राजकीय पद लिनको लागि बाधा छैन।
सायद त्यही कारण हुनुपर्छ, पछिल्ला दिन उनको सक्रियता बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बालेन भए पनि उनलाई समेत नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने साँचो रविले आफ्नो खल्तीमा राखेका छन्।
असीमित अधिकार
चितवनमा असार ७ देखि १२ सम्म भएको पहिलो महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएपछि उनको शक्ति दोब्बर बढेको नेताहरू बताउँछन्। सांसद र संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउने तजबिजी अधिकार राखेर लामिछानेले सरकारको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिएका छन्।
विधानमै केही यस्ता प्रावधान राखिएका छन्, जसले प्रधानमन्त्री शाहमाथि सभापति लामिछानेको नियन्त्रण कायम गरेको छ। आफ्नो निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई सभापतिले फिर्ता बोलाउने अधिकार विधानले दिएको छ।
दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना सांसदलाई सहजै भेटघाटको पहुँच नदिएको, संवाद नगरेको भन्दै उनीसँग असन्तुष्टहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। बालेनले हरेक भेट सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै गरेको र समस्या सुन्नको लागि आफ्ना सचिवालयका सदस्य खटाएपछि रास्वपाका कतिपय सांसद उनीसँग बिच्किएका छन्। जसकारण सभापति लामिछानेले सांसदको गुनासो सुन्ने मौका पाए। सांसद बिच्किन नदिन र आफ्नै पकडमा राख्न लामिछानेले एकल र प्रदेशगत छलफल गरे। जसले सांसदको समेत समर्थन कायम रह्यो।
यद्यपि, बालेनको शासनशैलीमाथि प्रश्न उठ्दा रविले प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।
दिल्लीको रातो कार्पेट
दक्षिणी छिमेकी बालेनलाई भारत भ्रमण गराउन चाहन्थ्यो। त्यही भएर भारतीय प्रतिनिधिले निकै जोड गरे। तर, उनीहरू सफल भएनन्।
प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक भेटवार्तालाई सीमित तुल्याए र वैदेशिक सम्बन्धबारे कुनै धारणा सार्वजनिक पनि गरेनन्। त्यसपछि नयाँ दिल्लीले सत्ताधारी दलका नेताबाट नयाँ सरकारको नीतिबारे थप स्पष्टता खोज्न सभापति लामिछानेलाई निम्ता गर्यो। जेठको तेस्रो साता उनी भारत भ्रमणमा गए। दिल्लीले उनको भ्रमणलाई राजकीय बनायो।
सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा गएका उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री लगायतसँग भेट गरे।
दिल्लीले रविको भ्रमणलाई पार्टी–पार्टी सम्बन्धको दायराभित्र सीमित नराखी नेपालभित्र उदाइरहेको नयाँ शक्ति र सम्भावित दीर्घकालीन राजनीतिक केन्द्रकै रूपमा व्यवहार गर्यो।
बालेनको शासन शैली
प्रधानमन्त्री बालेन काम गर्ने सवालमा कठोर सुनिन्छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा त झन् आक्रामक छन्।
उनी कसैसँग सम्झौता नगरी कदम चाल्छन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। काठमाडौँमा रहेका सुकुमवासी हटाउन उनी निर्दयी रुपमा प्रस्तुत भए। कुनै विकल्प नै नदिइ सिधै डोजर लगाएर सबै बस्ती खाली गराए।
यो सय दिनलाई हेर्दा उनले भेटवार्ता, छलफलमा लामो समय लिएका छैनन्। अन्य दलका नेता भेटेका छैनन्। उनी परामर्शमा समय बिताउँदैनन्।
बलजफ्ती हटाइएका सुकुमवासी अहिले बिचल्लीमा छन्। यसमा रविले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। विकल्प नदिई हटाइएकोमा उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्।
निजी क्षेत्रको आशा
सरकार बनेदेखि उद्योगी र निर्माण व्यवसायी डरत्रासमा थिए। एक त झण्डै दुई तिहाइको सरकार। अर्काे, कसैसँग संवाद नै गर्न नचाहने प्रधानमन्त्री र उनको टिम।
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले दिएको पटकपटकको धम्कीले उद्योगीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। निर्माण व्यवसायी पनि अत्तालिएका छन्।
यसबेला उनीहरूको आशा सभापतितिर लामिछानेसँग छ। लामिछानेले वैशाखमै उद्योगी व्यवसायीसँग भेट गरेर डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने रहेको र सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए।
‘तपाईंहरूमा डर त्रास देखिएको भन्ने सुनेको कारणले बसेर छलफल गर्न खोजेको हुँ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘चिन्ता मान्न पर्दैन। हामी मिलेर नै काम गर्ने हो, कुनै व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएर, उसको व्यवसायलाई धराशायी बनाएर जाने सरकारको उद्देश्य छैन।’
यिनै कारणले रविप्रति पार्टीभित्र विश्वास र बाहिर सहानुभूति बढ्दै गएको छ।
‘सय दिनमा सभापति रवि लामिछाने शक्तिशाली बन्नुभएको हो,’ रविनिकट सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँ परिस्थितिले निर्धारण गरेको केन्द्रविन्दु हो। नागरिकको विश्वासको केन्द्रमा बस्दा हरेक संस्था र निकाय उहाँकै पहुँचमा पुग्नु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट उहाँलाई राजनेताको मान्यता दिइएको छ।’
प्रतिक्रिया