‘रवीन्द्र मिश्रले पश्चगामी प्रस्ताव ल्याए, आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने’

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सोमबार संघीयता खारेज गर्न र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्न अघि सारेको प्रस्तावले पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा मिश्रले केन्द्रीय कमिटीमा छलफल समेत नगरी सीधै यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन्। 

‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकमा १० हजार ५० शब्दको प्रस्तावमा मिश्रले संघीयताले स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचार बढाएको दाबी गरेका छन्।

मिश्रले तत्कालीन साझा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा पनि धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। 

‘तत्कालीन साझा पार्टीले २०७६ साल फागुनमा लुम्बिनीमा भएको भेलामा धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेकोे थियो,’ मिश्रले प्रस्तावमा भनेका छन्। 

अहिले फेरि मिश्रको प्रस्ताव आएलगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले यो मिश्रको नितान्त व्यक्तिगत विचार भएको बताएका थिए। 

‘पार्टीको घोषणापत्र, प्रस्तावित विधानअनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशिता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो। विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा पार्टी दृढ छ। बाँकी विचारहरू ‘नितान्त व्यक्तिगत’ हुन्,’ मिश्रको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएका थिए।

विवेकशील साझाका सञ्चार विभाग प्रमुख प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार मिश्रले दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुअघि त्यो व्यक्तिगत धारणा मात्र भएको केन्द्रीय कमिटीको आधिकारिक म्यासेन्जर ग्रुपमा बताएका थिए।

‘तपाईंहरूले मेरो दस्तावेजबारे बाहिर प्रश्न सामना गर्नुपरेको खण्डमा ‘त्यो रवीन्द्रजीले छलफल र बहसको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो भनिदिनुस्’ भनेर उहाँले म्यासेन्जरमा लेख्नुभएको छ। त्यसैले यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो,’ परियारले भने। 

‘एकीकरणविरोधी गतिविधि’
मिश्रले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो प्रहार गरेको विवेकशील साझाका केन्द्रीय सदस्य महेश पाठकले बताए। उनले मिश्र आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परिसकेको दाबी गरे। 

पाठकका अनुसार अहिले तत्कालीन साझा पार्टीका सदस्यहरू पनि मिश्रको विचारमा सहमत हुन सकेका छैनन्। पूर्वसाझाका केशव दाहाल, राजेन्द्र पंगेनी, महेश भण्डारी, प्रकाशचन्द्र परियारलगायतका नेता मिश्रको यो प्रस्तावमाथि असन्तुष्ट छन्। 

‘उहाँले प्रोगेसिभ धारलाई समातेर अघि बढ्नुभएको भए महाधिवेशनबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले पश्चगामी धार समात्नुभयो। बहुसंख्यक साथी उहाँको विपक्षमा छन्,’ पाठकले भने। 

तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकता हुने बेला एकीकरण हुनुअघिको दस्तावेजहरूलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो। मिश्र त्यो सहमतिभन्दा उल्टो बाटो हिँडेको पाठकले बताए। 

‘यसलाई एकीकरणको मर्मविपरीत र एकताकै विपक्षमा गरेको गतिविधि भन्छु म। उहाँको विचारसँग समर्थन गर्न सकिने आधार नै छैन,’ उनले भने। 

मिश्रले गणतन्त्र संकटमा परेको भन्दै राजतन्त्रको समर्थन गरिरहँदा उनी पश्चगामी धारमा प्रवेश गरेको पाठकको आरोप छ। सोमबार पाठकले मिश्रलाई इमेल लेखेर आफूले प्रश्नहरू गरेको बताए।

‘यो किसिमको गतिवधि गर्नुथियो भने एकता किन गर्नुभयो भनेर मैले प्रश्न गरेँ,’ पाठकले भने। 

पाठकले मिश्रले गद्दारी गरेको आरोप लगाए।

‘हाम्रो एजेन्डामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, गणतन्त्रको कुरा थियो। कार्यकारी मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई अझै सुदृढ गरेर जाऊँ भन्ने लाइनमा थियौँ। यो कुरामा फरक मत छैन भनेर एकीकरण गर्दै थियौँ, अचानक उल्टो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको छ,’ पाठकले भने। 

जनमत संग्रहमा जाँदा झन् ठूलो द्वन्द्व
सञ्चार विभाग प्रमुख प्रकाशचन्द्र परियार अहिले पार्टीमा दुई वटा मत मुखरित भएको बताउँछन्। 

‘एउटा पक्षले नेपालको संविधान २०७२ ले हासिल गरेका कुरालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्छ। विकास, समृद्धि, न्याय, सुशासनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छ। अर्को पक्ष मिश्रको लाइनमा छ,’ परियार भन्छन्। 

उनी आफू धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर रहेको बताउँछन्।

‘नेपालको संविधानलाई टेकेर विकास र सुशासनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न हामीलाई कुनै रोकतोक हुन्न। हामी यहीअनुरुप अघि बढ्छौँ,’ उनी भन्छन्। 

विवेकशील साझाकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा डंगोलका अनुसार पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजकै आधारमा एकीकृत दल अघि बढिरहेको थियो। दुवै समूहबाट आएको एकीकरणको दस्तावेज नै पार्टीको विधान भएको उनले बताइन्।

‘त्यसमा रवीन्द्र मिश्रले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जसमा गणतन्त्र, संघीयता र यसलाई अझै उन्नत ढंगले अगाडि बढाउने भनेर लेखिएको छ,’ डंगोल भन्छिन्। 

मिश्रले अघि सारेको दस्तावेज एकदमै सतही रहेको डंगोल बताउँछिन्। 

‘छापामा आएको कुरालाई मात्र हेरेर उहाँले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नुभयो। संघीयताले भ्रष्टाचार बढाएको होइन। संघीयता चाहिन्छ। विकेन्द्रीकरणको लागि चाहिन्छ। बरु कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले जोड दिएका थियौँ। नेतृत्वले गरेको कमजोरीलाई व्यवस्थाको कमजोरी भन्न मिल्दैन। उहाँले त्यही भन्नुभयो,’ डंगोल भन्छिन्। 

जनमत संग्रहमा जाँदा झन् ठूलो द्वन्द्व हुने डंगोल बताउँछिन्।

‘धेरै किसिमको द्वन्द्वलाई वर्तमान संविधानले व्यवस्थापन गर्दै ल्याएको छ। केही असन्तुष्टिको आवाज छ भन्दैमा यसले द्वन्द्व ल्यायो भन्न मिल्दैन,’ उनको तर्क छ। 

केन्द्रीय सदस्य चण्डिका तिमल्सिना विवेकशील साझाको धार परिवर्तन भएको नठान्न आग्रह गर्छिन्। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीले जोड दिने उनले बताइन्। धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्नु झन् डरलाग्दो भएको उनको तर्क छ।

‘धर्मनिरपेक्षताले कसैको आवाज दबाएको छैन। बहुसंख्यकको आवाज कहिल्यै दब्दैन। अल्पसंख्यकको आवाजलाई पनि समेटेको छ। धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न भन्नु देशलाई झन् असुरक्षामा पार्नु हो। रवीन्द्र मिश्रका धेरै कुतर्क छन्। त्यसको कुनै प्रमाण पनि छैन,’ तिमल्सिना भन्छिन्।