जो नेतृत्वमा उक्लिन पालो कुर्दै बसेका छन्

‘मैले ३५ वर्षको उमेरमा नेपालमा जनवादी क्रान्ति र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थिएँ। तपाईंहरूको त त्यो उमेर कटिसक्यो। नयाँ आन्दोलन गर्नुप¥यो भने उर्जा छ त तपाईंहरूमा?’ 

झण्डै एक दशकअघि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका केही नेतासामु राखेका प्रश्न हो यो। त्यो छलफल सुनेका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार २०६९ माघमा मकवानपुर, हेटौँडामा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनताका दाहालले पोष्टबहादुर बोगटी, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुलाई त्यस्तो प्रश्न गरेका थिए। 

‘त्यो जमघटमा प्रचण्डको प्रश्नमा कसैले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। महाधिवेशनपूर्वका चर्चा–परिचर्चाका क्रममा विभिन्न पदका आकांक्षी देखिएका साथीहरू त्यो दाबी छोड्दै दाहालकै नेतृत्व स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हलमा बन्दसत्र सुरू भएपछि थाहा भयो,’ कार्कीले सुनाए।

जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको ६ वर्षपछि महाधिवेशन गर्नलागेको माओवादीमा त्यतिबेला प्रायः नेताहरू युवा उमेरकै थिए। उद्घाटन सकिएर बन्दसत्र सुरु हुने बेला विभिन्न पदमा दाबी गर्न थालेका तिनले ‘दाहालको कार्यदिशाले माओवादीलाई यहाँसम्म ल्यायो, अब नयाँ कार्यदिशा चाहिन्छ’ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका थिए। 

‘नेतृत्व परिवर्तन नै भन्ने माग त सुनिएन, तर नयाँ परिस्थितिमा पार्टीको नयाँ वैचारिक कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ उठेको थियो,’ कार्कीले भने, ‘निकै पछि महाधिवेशन भएकोले केही साथी विभिन्न पदमा दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केही साथीले नेतृत्व र कार्यदिशाबारे बहस चलाउनु भएको थियो।’

तर महाधिवेशनबाट फेरि दाहाल नै नेतृत्वमा आए। सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका दाहाल १५ वर्षदेखि संसदीय राजनीतिमा पनि नेतृत्वमै छन्। माओवादीमा त्यसपछि त्यो स्तरमा पार्टी नेतृत्वमा नयाँपुस्ता आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि नभएको केन्द्रीय सदस्य तथा युवानेता लेखनाथ न्यौपानेको कथन छ। 

‘युवानेताहरू नेतृत्वको भजन गाएर सीमित पदमा बस्न चाहन्छन्। आफू सक्षम छु र पार्टीको नेतृत्व गर्छु भन्ने आँट गर्दैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘कसैले गरिहाले भने पनि त्यसरी अगाडि आउन खोज्नेहरू नेतृत्वको तारो बन्छन्।’

पार्टीमा युवाहरूको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई दुवै अहिले दाहालको पार्टीमा छैनन्। २०४२ सालमा ‘सेक्टर काण्ड’ असफल भएपछि वैद्यले नै दाहाललाई महामन्त्री बनाएर नेतृत्वमा स्थापित गरेका थिए।
*** 
नेपाली काङ्ग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ। भदौ दोस्रो साताका लागि निर्धारित महाधिवेशनमा कल्याण गुरुङबाहेक अरू कुनै युवा सभापतिको दाबेदार देखिएका छैनन्। असारको अन्त्यसम्ममा सातजनाले मात्र सभापतिमा दाबी गरेका छन्। तिनमा ५० वर्षका गुरुङबाहेक सबै ६० देखि ८० बीचका छन्। 

कांग्रेसमा युवाले उम्मेदवारी घोषणा गर्दैमा अवसर पाउने सम्भावना क्षीण भएको युवानेता गगन थापा बताउँछन्। उनका अनुसार शेरबहादुर देउवालगायत पहिलो पुस्ताका नेताको प्रभाव पार्टीभित्र निकै गहिरो छ। उनीहरूले असीमित शक्ति उपभोग गरेकाले नयाँपुस्ता एकैचोटी नेतृत्वमा पुग्नसक्ने सम्भावना छँदैछैन।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेसभित्र गणतन्त्रको नारा चर्काएर चर्चामा आएका गगन थापा काङ्ग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। थापाले त्यसको कारण खोले, ‘हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा २०–२५ वर्षदेखि २०–२५ जनाले असीमित शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। पार्टी नै उनीहरूको पकड वा कब्जामा छ। ती व्यक्ति हारे पनि–जिते पनि शक्तिमै रहन्छन्, नयाँ पुस्ताले हम्मेसी नेतृत्वमा दाबी गर्नसक्दैन।’
***
आन्तरिक विवादमा परेको नेकपा एमालेभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज बेलाबेलामा उठ्छ र हराउँछ। २०७७ फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको नेकपा भंग गरिदिएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेभित्र अहिले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको विवादले पार्टी झण्डै विभाजित भइसकेको र युवा नेतृत्वको सवाल ओझेलमा परेको छ। 

यो पृष्ठभूमिमा विवाद मिलाउन खोजिरहेका एमालेका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, विष्णु रिमाल, शंकर पोखरेल लगायतका युवानेताहरू एक–डेढ वर्षपछि नेतृत्व आफ्नै पुस्तामा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन्। एमालेमा पनि वर्तमान विवादले निकास पाएपछि यो मुद्दा पुनः सतहमा आउने नै छ। धेरै युवाले आफ्नो दाबी अघि सार्न यसै वर्ष मंसिरमा तोकिएको महाधिवेशनलाई पर्खेका छन्। 

सबैभन्दा पछाडि संसदीय राजनीतिमा छिरेको दल होस् या मुलुककै पुरानो दल, सबैमा वयोवृद्ध नेताकै दबदबा छ। पार्टीको उपल्लो तहमा युवाको प्रतिनिधित्व र पकड कमजोर छ। दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेतामा पनि शीर्ष नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा उनीहरूको आशीर्वाद लिएर पद प्राप्ति गर्ने इच्छा बढी देखिन्छ। त्यसैले बेलाबेलामा युवा नेतृत्वको मुद्दा उठे पनि केही युवाको व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै सेलाउँछ। पार्टीहरूभित्र शीर्ष नेतृत्व सर्वेसर्वा र युवा निरीह देखिन्छन्। नेतृत्व दाबी गर्ने युवामा पनि पुराना नेताको भन्दा फरक सोच र योजना देखिँदैन। 

कहिलेकाहिँ पार्टीहरू समस्यामा पर्न थालेपछि पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्छ। २०७४ को निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पराजित भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको निकै आलोचना भयो। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा विजय हासिल गर्न नसकेको भन्दै उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो। देउवाले लिएको चुनावी रणनीति असफल भएको भन्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको दोस्रो तहका नेताहरूले बताउन थाले। 

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी र बद्री पाण्डेले २०७४ पुस १५ मा नेतृत्व परिवर्तनको माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए। तर त्यो आवाज त्यसबेला साम्य भयो, जब देउवाले केही युवानेतालाई सीमित जिम्मेवारी दिएर थान्को लगाए। विश्वप्रकाश शर्मालाई उनले प्रवक्ता बनाइदिए। अरू केही नेताको पनि व्यवस्थापन भएपछि उनीहरू देउवाको विरोधमा बोल्न नसकेको काङ्ग्रेसीहरू नै स्वीकार गर्छन्। 

कांग्रेसमा मात्र होइन, तत्कालीन नेकपामा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउँदा एकजनालाई मन्त्री बन्न रोकेको रोचक तथ्य समेत् छ। डेढ वर्षअघि नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बन्न रोकेका एक दशकदेखि एमाले बिटको रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार मणि दाहाल बताउँछन्। 

‘योगेश भट्टराईले नेकपाभित्र विवाद शुरु भएपछि त्यो विवादको हल नेतृत्व परिवर्तनले हुन्छ भनेका थिए,’ दाहालले सुनाए, ‘तर, त्यसलाई ओलीले नकारात्मक रूपमा लिए र भट्टराईलाई मन्त्री बन्न निकै समय रोके। २०७६ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको ठाउँमा भट्टराई पर्यटनमन्त्री बनाइएका थिए।’ 

नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउँदा नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल मिलेर युवाहरूलाई कर्नरमा पार्ने काम हुने खतरा भएकोले पनि युवापुस्ताले हम्मेसी नेतृत्व दावी गर्न सक्दैन। ‘एमालेमा नेतृत्व फेरेर जानुपर्छ भनेको भए ओली र नेपाल मिलेर हामीलाई साइड लगाउँथे,’ एक बसाइमा योगेश भट्टराईले भनेका थिए।

मुद्दाविहीन छन् युवानेता पनि
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख तथा एमए–एमफिल कार्यक्रमका प्रमुख प्रा. टीकाराम गौतम चार कारणले राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश हुने बताउँछन्ः राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोह, पार्टी महाधिवेशन, आवधिक निर्वाचन र दलभित्र बनाइने विभागहरूको संरचना। अहिले नेपालका राजनीतिक दलमा यी कुनै कुरा नभएको उनको विश्लेषण छ।

‘राजनीतिक एजेन्डासहित आन्दोलन वा विद्रोह गर्ने सम्भावना अहिले देखिँदैन,’ गौतमले भने, ‘पार्टीका महाधिवेशन पनि हुनसकेका छैनन्। आवधिक निर्वाचनमा कमै युवाले टिकट पाउँछन्। दलभित्रका संरचनाको पनि त्यस्तै हालत छ। कांग्रेसको तरुण दलमा ५० वर्षका ‘युवा’ अध्यक्ष बन्छन्।’

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी युवाहरूसँग गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पुस्ताका राजनीतिकर्मीलाई विस्थापन गर्नेखालको मुद्दा पनि नभएको बताउँछन्। ‘नेता उदाउने पनि इस्युबाट, विस्थापन हुने पनि इस्युबाट हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर आफूलाई दोस्रो र तेस्रो पुस्ता भन्न रुचाउने नेताहरूले अहिलेको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्ने मुद्दा उठाउनै सकेका छैनन्।’

‘राजतन्त्रको विरोधमा आवाज उठाउन नपाइने समयमा गणतन्त्रको नारा अघि सारेर प्रचण्ड नेता बनेका थिए,’ भण्डारीले थपे, ‘गणतन्त्रपछि सङ्घीयता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सबै एजेन्डा संविधानमै राखियो। अब के एजेन्डा उठाउने? हाम्रो पुस्ता द्विविधामा छ।’ 

त्यसैकारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश ठप्पजस्तै छ। विवेकशील–साझा पार्टीका केहीबाहेक संसदमा भएका मुख्य पार्टीमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश रोकिएकै देख्छन् माओवादी केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र कार्की। 

कार्कीको कथन छ, ‘कम्युनिस्टहरू कार्यकर्तामा आधारित राजनीति गर्छन्। देशभरका गाउँ र वडा तहसम्म पुगेर सङ्गठन निर्माण गरी कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्ने र अघि बढाउने उनीहरूको कार्यशैली हो। तर, पछिल्ला दिनमा नयाँपुस्ताको राजनीति प्रवेश ठप्प जस्तै छ। म आफैँले अनुभव गरेको छु, प्रशिक्षण, भेला र राजनीतिक कार्यक्रममा युवा अनुहार निकै कम देखिन्छन्।’ 

राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताको प्रवेश किन रोकियो? त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारीको जवाफ छ– ‘समाज रूपान्तरण भएपनि पार्टीहरू रूपान्तरण हुन सकेनन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर एउटा व्यवस्था फालेपछि त्यसलाई टिकाउनेगरी कसैले सोचेनन्।’ 

नयाँ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने खुबी नेताहरूमा नभएको र त्यसले युवा नेतृत्वलाई विमुख गराएको उनको विश्लेषण छ। 

‘दरबारले लात हानेपछि सातदल माओवादीसँग मिले,’ उनले थपे, ‘त्यसले गर्दा आन्दोलनकोे माहौल बन्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो। परिवर्तित व्यवस्थालाई हाँक्ने नेता नै निस्केनन्।’

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य भण्डारी पछिल्लो राजनीतिक अन्योलमा नयाँ पुस्ता हराएको ठान्छन्। 

‘अहिले राजनीति अन्योलमा छ, आफूलाई दोस्रो पुस्ता भन्ने नेताले गणतन्त्रमा उठाउनुपर्ने सवाल प्रस्तुत गर्नसकेका छैनन्,’ भण्डारीको तर्क छ, ‘राजनीतिमा नयाँपुस्ता प्रवेश गर्ने माध्यम नै अवरुद्ध छ।’ 

ठूला राजनीतिक–सैद्धान्तिक बहस, आन्दोलन, महाधिवेशन र विद्रोहबाट नयाँ नेता उदाउने गरेपनि अहिले त्यो स्थिति बनेको छैन भन्ने तर्क पनि छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै र अनुभवी नेतालाई समाजले रुचाएका कारण नेतृत्व परिवर्तन तत्काल हुने सम्भावना कम देख्छन् प्रा.डा. तिवारी।

‘क्षमता नभएपनि हिजोदेखि राजनीति गरेका नेताप्रति समाजको हेराइ बेग्लै छ। उनीहरूको सबल पक्ष अनुभवले खारिएको भनेर जनमानसले विश्वास गर्छ। त्यही कुरालाई दलहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्,’ तिवारीले भने। 

‘अवसरवादी पुस्ता’ 
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो। २०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्वाचनमा थुप्रै युवाले जिते। तर, राजनीतिक दलको नेतृत्वमा तिनै ६०–७० पार गरेका व्यक्ति छन्। यति धेरै युवाले चुनाव जितेका बेला किन तिनले नेतृत्वको अवसर पाएनन्? के युवा नेता असक्षम हुन्? 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल युवाहरूमा पहिलो पुस्ताकै गुट–उपगुटमा लागेर फाइदा लिने स्वार्थी संस्कार हावी भएको बताउँछन्।

‘युवाहरू आन्दोलनका लागि सङ्गठित छन्, तर त्यसपछिको विकल्प पेस गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘युवा नेताले वर्तमानको फाइदा मात्रै देखे, भविष्य हेर्न सकेनन्। उनीहरूमा पहिलो पुस्ताकै गुटमा लागेर फाइदा लिने स्वार्थ हावी भएको छ।’

प्रा.डा. तिवारी पनि युवामा अवसरवादी प्रवृत्ति हावी भएको स्वीकार्छन्। 

‘पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यस्ता अवसरवादीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पद जोगाइरहेका छन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘आफूमाथि सङ्कट परेका बेला युवालाई अगाडि ल्याएर आफूअनुकूल निर्णय गराउँछन्।’ 

अवसरवादले युवाहरू विभाजित भएपछि नेतृत्व दावी नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ।

वैकल्पिक शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित राजनीतिमा आएको हो विवेकशील–साझा पार्टी। सो पार्टीका अध्यक्ष मिलन पाण्डे अहिलेका राजनीतिक नेताले युवालाई सहीछाप ठोक्ने जमातबाहेक केही नबनाउने टिप्पणी गर्छन्। 

‘अहिलेका पार्टीको नेतृत्व यहाँ भविष्यका लागि नेता जन्माउनेभन्दा पनि आफूले गरेको निर्णयमा सहीछाप ठोक्ने जमात बनाउन चाहन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘राजनीतिमा लागेका युवालाई नेतृत्व सुम्पेर उनीहरूले योगदान गर्नसक्ने संरचना नै हामीले बनाएका छैनौँ।’

‘योग्यता, क्षमता, विचार आजको राजनीतिक दलको संरचनामा अटाउँदैनन्,’ पाण्डे थप्छन्, ‘पार्टीहरूको दलीय संरचना युवामैत्री छैन। तलबाट गुटको भर्‍याङ चढेर छिर्नुपर्ने राजनीतिक संरचनामा दोस्रो पुस्ता अगाडि आउनै सकेको छैन।’

नयाँपुस्तालाई अवसर नहुनुमा नेतृत्वमा बसेका जति दोषी छन्, त्यति नै आफूलाई अध्ययन गरेको, भिजन र दृष्टिकोण भएको दाबी गर्ने दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई पनि दोषी देख्छन् प्रा. टीकाराम गौतम। 

‘७० वर्ष उमेर र ३५ वर्ष उमेरका दुई नेताबीचमा कहीँ अन्तर नै छैन, उनीहरूको सोचाइ, व्यवहार उस्तै छ,’ गौतमले भने, ‘राज्य, समाज, जनताप्रति कोही इमान्दार छैनन्। युवा भनिएकाहरूले इनोभेटिभ आइडिया ल्याउनै सकेनन्। उनीहरू नेतृत्वको चाकडीमा लागे।’

‘युवाहरू पार्टीभित्र व्यक्तित्व र विचार निर्माणमा लागेनन्, एजेन्डा, दृटिकोण र क्षमता देखाउन असफल भए,’ गौतमले थपे, ‘उनीहरू आफू मात्रै असफल भएका होइनन्, उनीहरूले गर्दा पछिल्लो पुस्तालाई राजनीतिमा आउने बाटो समेत् बन्द भएको छ।’

पुस्ता हस्तान्तरणको मौसमी चर्चा
विभिन्न पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा उठाउँछन्, तर मौसमी रूपमा मात्र। २०७७ साउन १३ गते तत्कालीन नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विन्दा पाण्डेले पार्टीभित्र देखापरेको अन्तरविरोध हल गर्न नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। 

‘यो पार्टी एउटै पुस्ताले बनाएको र यो विरासत नेता–कार्यकर्ता–सदस्यको योगदानले मात्र प्राप्त भएको होइन,’ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट पाण्डेले प्रस्ताव गरिन्, ‘सग्लो–सबल पार्टीमा पुस्तान्तरण गर्न चुकियो भने विगतको गाथा त सकिन्छ नै वर्तमानको गल्तिले बाँकी जीवन पनि विष्मयमा बित्नेछ।’

नेकपाभित्र विवाद चुलिएको बेला अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ पुस्ताबाट अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारे। २०७७ कात्तिक २५ गते अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पत्र लेखे सोही पत्रमा उल्लेख थियो—

‘पार्टी गतिशील संस्था हो र हुनुपर्छ। गतिशीलता दिनुपर्ने स्थानलाई नसकी नसकी ओगेटेर पार्टीलाई गतिहीन बनाउनुहुँदैन। आजीवन नेतृत्वमा टाँसिइरहने प्रवृत्तिले आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा, नेतृत्व र विचारलाई बन्ध्याकरण गर्छ भन्ने मान्यतामा म स्पष्ट छु। त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ, अब प्रक्रियासम्मत ढंगले सहमतिका साथ अरू साथीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिऔं। भइसकेका र पाइसकेकाहरूले लोभ नगरी यो हानथाप, दाउपेच, र लान्छनाको फोहरी खेल छाडौं। प्रक्रियासम्मत ढंगले आफूसँगै काम गरेका र मौका नपाएका वा आफूपछिका साथीहरूलाई सहमतिका साथ जिम्मेवारी सुम्पिऔं। देशले राम्रो संस्कार र उत्तराधिकार पाउनेछ। कोही ३०–३५ वर्षदेखि हातमा डाडुपन्युँ लिएर, आफू र आफ्नाहरूलाई पोसिरहने र कोही भान्सामा पस्न त के हेर्नसम्म पनि नपाउने परिपाटीलाई अझै कति निरन्तरता दिने? भो, अब यो परिपाटी बदलौँ।’ (केपी शर्मा ओली, प्रचण्डलाई लेखेको पत्र, २०७७ कात्तिक २५)

तर, उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न भन्दा पनि तत्कालीन विवादबाट उन्मुक्ति पाउने त्यस्तो कार्ड फ्याँकेको नेकपाकै नेताहरुले बताएका थिए।

दोस्रो पुस्ताका थुप्रैले सामाजिक सञ्जाल होस् या लेख वा सार्वजनिक कार्यक्रम, अहिलेका दलीय नेतृत्वले मुलुकलाई समुन्नत बनाउनै नसक्ने बताइरहेका छन्। तर, अगाडि सरेर पार्टी नेतृत्व हात पार्न कुनै पार्टीका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले पनि सकेका छैनन्। 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही युवाले देश र पार्टी नै हाँकेको पाइन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला ४५ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री भएका थिए। वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ४८ वर्षका थिए। यद्यपि चार–चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले ७५ वर्षको उमेरमा हालैको पाँचौँ दौड पनि छोडेनन्। नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी ३८ वर्षको उमेरमै पार्टी महासचिव बनेका थिए। माधवकुमार नेपाल ४० वर्षमा पार्टी महासचिव भएका हुन्। 

२०५२ फागुनदेखि २०६३ मङ्सिरसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ३५ वर्षकै उमेरमा आफूभन्दा उमेरले निकै पाका मोहन वैद्यलाई विस्थापित गरी पार्टीको महामन्त्री बनेका थिए।

तर अहिले यसरी युवाहरू माथि आउन नसक्नुमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पार्टी संरचना, पुराना नेताहरूको मिलेमतो र गैरसंसदीय चरित्रलाई कारक ठान्छन्। चुनावमा वा महाधिवेशनमा पराजित भएपछि अरूका लागि ठाउँ छाडिदिने संसदीय चरित्र नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा नभएको उनको निष्कर्ष छ।

दलहरूले आ–आफ्नो पार्टी विधानमा चार वा पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छन्। तर, माओवादी केन्द्रले हेटौँडापछि नौ वर्षसम्म अर्को महाधिवेशन गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोनाको निहुँ पारेर नियमित महाधिवेशन एक वर्ष पर सारेर यही भदौमा पु¥याएको छ। दुई वर्षअघि नै भइसक्नुपर्ने एमालेको नियमित महाधिवेशन यसै वर्ष मंसीरमा हुने घोषणा भएको छ।

पत्रकार मणि दाहालको विचारमा एमालेको महाधिवेशन नरोकिएको भए नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आइसक्थ्यो। 

‘आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा थुप्रै युवा आए,’ दाहालले भने, ‘नवौँ महाधिवेशनमा तिनै युवामध्येबाट केही पदाधिकारीमा आए। २०७६ मा महाधिवेशन भएको भए कोही न कोही नयाँ पुस्ताले नेतृत्व दाबी गथ्र्याे, तर त्यसलाई छल्नेगरी माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरियो।’ 

एमाले पुस्तान्तरणको नजिकै पुगेर रोकिएको दाहालको बुझाइ छ। त्यसको दृष्टान्त दिँदै उनी भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सचिवालयमा समेत युवानेता राखिएनन्। नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा दोस्रो र तेस्रो तहका कुनै नेता परेका थिएनन्।’

किन चाहियो दोस्रो पुस्ता?
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे विश्व परिवेशसँग लड्नसक्ने नेतृत्व आवश्यक भएको धारणा राख्छन्। 

‘हामी देश विकास भएन, पुरानै मोडेलको भयो मात्र भनिरहेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘संसार बुझेको युवानेता आएन भने काम गराइ पुरानै ढर्राको हुन्छ। नयाँपुस्ता आयो भने उसले काम गर्न सक्छ।’

युवापुस्ताले भोलिसम्म काम गर्नुपर्ने भएकोले बुढोपुस्ताले भन्दा बढी काम गर्ने क्षमता राख्ने उनको तर्क छ। ‘यदि हामीले साँच्चिकै परिवर्तन खोजेको हो भने, युवा नै चाहिन्छ, दलभित्र पनि,’ घिमिरेले थपे, ‘पहिलो पुस्ताले पुरानै तौरतरिकाले सोच्दा र काम गर्दा पछि पर्नुपरेको हो।’

पहिलो पुस्ता निकै थाकिसकेको देख्छन्, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ भण्डारी पनि। ‘पहिलो पुस्तामा काम गर्ने उत्साह नै देखिँदैन, हरेक काम पहिलाको जस्तैगरी गरेर त यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा कहाँ पुगिएला र?’ उनले प्रश्न गरे।

दलहरूभित्र पनि नेतृत्वमा युवा पुस्ताको आवश्यकता बोध भएको देखिन्छ। तर, नेतृत्व युवाहरूलाई तत्काल स्वीकार गरिहाल्न तत्पर देखिँदैन। 

असार दोस्रो साता काठमाडौंको बानेश्वरमा विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट आयोजित नागरिक समाजका अगुवासँगको अन्तरक्रियामा पुष्पकमल दाहालसहितका नेतालाई राजनीतिबाट विश्राम लिन सुझाव आएको थियो। तर, त्यसको जवाफमा दाहालले नयाँ नेतृत्व तत्काल जन्माउन नसकिने बताए।

‘जमिनबाट उमारौँ न त नेता भनेर उम्रने कुरा होइन, आकाशबाट झारौँ भनेर पनि झरिहाल्दैन,’ दाहालले भने, ‘जस्ता भए नि हामी नै हौँ अहिले, के गर्नुहुन्छ? यसैलाई धोइपखाली गर्नुप¥यो अब।’

युवा अघि नआउनुमा समाज र संस्कार पनि जिम्मेवार छः  टीकाराम गौतम 
युवाहरूलाई स्पेस नै छैन भनेर पर्खेर बस्दा लामो समयसम्म नपाएपछि द्वन्द्व त यसैपनि सुरु हुन्छ। जाने बाटो, वातावरण नपाएर द्वन्द्व भएको हो। त्यसको मूल कारण पहिलो, सबै पार्टीमा कुन बेलासम्म कति पटकसम्म अध्यक्ष हुन पाउने वा पदाधिकारी बन्न पाउने भन्ने व्यवस्थै भएन। नभएपछि नेतृत्वमा बसिरहन पाइयो। अर्काे, पदमा नभइकन मान्छेको प्रतिष्ठा, हैसियत हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा छ। सत्ता र शक्ति अथवा प्रतिष्ठा हुँदैन भनेपछि मान्छेले नेतृत्व छोड्नै चाहँदैन। समाजमा हैसियत कायम गर्न पद चाहियो, त्यही भएर उनीहरू हम्मेसी नेतृत्व छोड्न तयार हुँदैनन्। यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ। 

नियमित हिसाबले नयाँ पुस्ता आउनेगरी अधिवेशन वा चुनाव नै भएन पार्टीभित्र। आफ्नो अनुकूल नभइकन अधिवेशन नगराउने, सदस्यता नदिने परम्परा स्थापित भयो। पार्टीभित्र चाकडी हावी छ। तल्लो पुस्ताले माथिल्लो पुस्तालाई रिझाएर, उनीहरूले दिएको खाने हो भन्ने संस्कार बसेपछि कहाँ कहिले युवा जान्छ त? माथिल्लो नेतृत्वको विरोध गर्ने र प्रतिपर्धी ठान्ने काम नै उनीहरू गर्दैनन्। युवाको सोच नै अग्रगमनकारी भएन।

भिजन, क्रियाशीलता, इमान्दारिता र योगदान चाहिन्छ नै, त्यो सिंगो पार्टीका नेतामा हुनुपथ्र्याे तर, युवामा मात्र होइन कसैमा पनि छैन। माथिल्लो पंक्तिले योजना ल्याउनेलाई अघि बढ्न नदिनेगरी यो त पार्टीले गर्ने हो भनेर पन्छाइदिन्छन्। पार्टी भनेको खास फिलोसफी, खास पोलिटिकल थट अनुसार चल्छ तपाईंहरूले त्यसलाई बोकेर हिँड्ने हो भनेर स्कुलिङ गरिन्छ। हाम्रा दलहरूमा चार–पाँच पुस्ता तलैसम्म इमान्दारिता छैन। ३०–३५ वर्षको युवा नेतालाई हेर्दा पनि उनीहरू राज्य, जनता, समाज, परिवार र आफैँप्रति जवाफदेही देखिँदैनन्। त्यो तहले पनि कसरी कहाँबाट हुन्छ, कुनै न कुनै पद, फाइदा, लाभ लिने, आफूलाई शक्तिशालीे, प्रतिष्ठित र इज्जत भएको व्यक्तिका रूपमा देखाउनेतिर मात्र प्रतिस्पर्धा छ।

युवाहरू व्यक्तित्व बनाउने, व्यवसायिक हुने, क्षमता बढाउने कुरामा पनि लागेका छैनन्। एजेन्डा, दृष्टिकोण, इमान्दारिता, व्यावसायिकता सबैको जोड हो राजनीतिक व्यक्तित्व। यो सबै नभएपछि कसरी विकास हुन्छ नेतृत्व? युवाहरू नेतृत्वमा पुग्न नसक्नुमा राजनीतिक दलमात्र जिम्मेवार छैनन्। शिक्षा, तलको राजनीतिक क्षेत्र, उसले संगत गर्ने मान्छे, समाज, परिवेश, परिवार लगायत्को पनि भूमिका छ। व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था लगायत्को अध्ययन गर्दा युवाहरूलाई अघि बढ्न कठिनाइ भएको देखिन्छ। 

पार्टीले जिम्मेवारी नदिएपनि अहिले युवाहरू किन चुप बसिरहेका छन्? संसारमा कहीँ छन् त केही नगरी डुलेर, चाकडी गरेर खाने युवाहरू?

संसदीय मूल्यमान्यता पालना भएनः गगन थापा
नेपालका राजनीतिक दल परम्परादेखि नै एउटै पुस्ताको र एउटै प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको नियन्त्रणमा छन्। यो हामीले २५ वर्षदेखि देख्दै–भोग्दै आएका छौँ। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्दा उनीहरूको नेतृत्व कहिले कमजोर देखिन्छ, कहिले बलियो। कहिले एउटाको पालो आउँछ, कहिले अर्काेको। आलोपालो प्रणाली हे¥यो भने, फरक–फरक दलभित्र २०–२५ जनाको प्रभुत्व देखिन्छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, माओवादी, एमाले, राप्रपा या अरू कुनै दल; नियति सबैको उस्तै छ। 

यसको मुख्य कारण हाम्रा राजनीतिक दलहरू जसरी बनेका छन्, तिनले जसरी काम गर्छन्, त्यसले गर्दा २०–२५ जनाले असीमित शक्ति प्राप्त गरिरहेका छन्।

दलभन्दा बाहिर बसेकाले त्यो शक्तिको अनुमान लगाउनै सक्दैनन्। बाहिर जनताको तहबाट हेर्दा उनीहरू असान्दर्भिक, अयोग्य र कमजोर देखिन्छन्। उनीहरूले विश्राम लिइदिए हुन्थ्यो वा बहिर्गमन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्दछन्। तर, के बिर्सनु हुँदैन भने दलमा भूमिकाले त्यहाँभित्र उनीहरू प्रचुर शक्तिमा हुन्छन्, त्यो शक्तिको कारण भनेको दलहरूको बनोट हो। 

दल कसरी बनेका छन् त? नेपालका प्रायः सबै दल पुरानै हुन्। त्यसले गर्दा तिनको संरचना यसरी बनेको छ कि त्यहाँ जसले जति लामो समय काम ग¥यो, शक्तिमा बस्यो, समूह निर्माण ग¥यो ऊ त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ।

काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एक महिनापछि हुँदैछ। तर यो महाधिवेशनबाट पनि त्यही अनुहार निस्कनेछ। 

नेकपा एमाले जुट्दा पनि तिनै व्यक्ति नेता भए। सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी बन्दा पनि तिनै ८–१० जना नेता भए। अहिले कम्तीमा तीन वटा हुने अवस्था बनिरहँदा पनि मानिस तिनै छन्। राप्रपा तीन वटा भयो भने पनि त्यही हो, एउटै हुँदा पनि त्यही हो। 

हामीले लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीभित्र बहस गर्दा पनि पात्र असल कि खराब, रुचाइएको कि नरुचाइएको भन्ने कुराको वरिपरि बहस हुन्छ। संसदमा सङ्ख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको बहस हुन्छ। यसले गर्दा पनि ती नेतालाई शक्तिमा रहने सुविधा प्राप्त भइरह्यो। 

उनीहरूको शक्तिको स्रोत हो, दलको बनोट। हाम्रो सार्वजनिक विमर्श कहिले पनि त्यसभित्र पस्दैन। जति बाहिरबाट गाली गरे पनि मेरो पार्टीको त्यो तहका नेताहरूलाई के थाहा छ भने एक महिनापछि हुने महाधिवेशनमा जसले मत हाल्ने हो, जोसँग मतको शक्ति छ, त्यो बाहिरको बहसले प्रभावित नै हुँदैन।

हामी दुईवटा फरक–फरक देशमा छौँ जस्तो हुनेगरेको छ। नेतृत्व लिन जानुपर्ने छुट्टै टापु हो, जसलाई यहाँ भएको बहस वा छलफलले प्रभावित नै गर्दैन। 

हामीले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका हौँ नि। संसदीय व्यवस्थामा कुनै एउटा देश भेट्दैनौँ जहाँ निर्वाचनमा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी नराम्रोसँग परास्त भइसकेपछि पनि त्यस्ता नेताको पार्टीभित्रको स्थान, हैसियत रत्तिभर तलमाथि नभएको होस्। अनि पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा हा¥यो भने पनि उसको अवस्था रत्तिभर तलमाथि नभएको होस्। 

एमालेमा केपी ओली र माधव नेपाल, कैयौँ पटक आफू–आफू लडे। हाम्रोमा हे¥यो भने शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, कहिले को जित्छ, को हार्छ, तर त्यहाँ मेलमिलाप हुन्छ। 

संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा यस्तो हुँदैन। राम्रो संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा पार्टी जसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा पराजित भएको हो, उसको बहिर्गमन हुन्छ। पार्टीभित्र नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा ग¥यो, हार्यो भने उसको बहिर्गमन हुन्छ। कहीँ न कहीँ त्यस्ता आधारहरू निर्माण गरिएको हुन्छ।

तर, हाम्रोमा दल सञ्चालनको तरिका बदल्न सकेनौँ। यी दुईवटै कुरा नहुँदा उनीहरू निरन्तर शक्तिमा छन्। कहिले कसको पालो आउँछ, कहिले कसको।

नेतृत्व तहमा भएकाको इगोले पनि काम गरेको छ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। त्यो पार्टी रातारात बन्दा पनि नेताहरूको चाहनाले बन्यो, प्राकृतिक रूपमा पार्टी बनाउन भएको अध्ययन, मेहनत, वर्षौंदेखिको लगानी र प्रयत्नबाट होइन। त्यो दुई पार्टीको नेतृत्वको चाहनाले भयो, जो सर्वाेपरि थियो। अनि तिनकै कुण्ठाको व्यवस्थापन भएन। 

त्यसैको व्यवस्थापन नभएकोले अहिले त्यसको भारी बोकेको हो सिङ्गो व्यवस्थाले। त्यसको व्यवस्थापन भएको हुन्थ्यो भने नेकपाले पाएको मतअनुसार पाँच वर्ष राम्रोसँग चल्थ्यो। अनि पाँच वर्षपछि आवधिक चुनावमा जाने स्थिति बन्थ्यो। 

हाम्रो पार्टीमा पनि सबै कुरा सही ढङ्गले चलेको भए पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर पराजित भएको नेताले छाडिसक्नु हुन्थ्यो। अर्काेतिर चुनावमा पार्टीको नेतृत्व गरेको र विजय हासिल गर्न नसकेको नेताले पनि छाडिसक्नु हुन्थ्यो। अनि हाम्रै पुस्ताबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, हामीमध्ये को आउने भनेर।

त्यसपछि यसरी राम्रोसँग पाँच वर्ष देश चलाएको नेकपासँग नयाँ आएको काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आगामी आवधिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गथ्र्यो। हामीले खोजेको त्यति हो।

(यो रिपोर्ट ‘जर्नालिस्ट इन ट्रान्जिसन’ फेलोसिप कार्यक्रमअन्तर्गत तयार पारिएको हो।)