म्यागेजिन


के मोदी नेपालमा हिन्दुराज्य र राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्?

के मोदी नेपालमा हिन्दुराज्य र राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्?

सन्तोष घिमिरे
काठमाडौँ, साउन ९

भारतका पूर्व विदेशसचिव शिवशंकर मेननको पुस्तक इन्डिया एन्ड एसियन जियोपोलिटिक्सः दि पास्ट, प्रेजेन्ट  यतिबेला चर्चामा छ। सन् १९४० को उत्तरार्धमा दुई महत्वपूर्ण घटना घटे, जसले एसियाको भूराजनीतिलाई नयाँ मोड दियो। सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो भने सन् १९४९ मा चीनमा माओको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। एसियामा आधुनिक राज्य निर्माण तीव्र बन्दै जाँदा भूराजनीतिक टकरावहरु पनि सघन हुँदै गए। शीतयुद्धपछि भारतले स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालनमा झेलेका भूराजनीतिक चुनौतीको समयबद्ध वर्णन मेननको पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ।  

अमेरिका र रुसबीचको शीतयुद्धले भारत र एसियामा पारेको असर, तिब्बत मुद्दामा असमझदारी चुलिँदै जाँदा सिर्जित सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धपछि दुई छिमेकीबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको गोप्य बेइजिङ भ्रमणसँगै बढेको अमेरिका र चीनबीचको निकटताले एसियाली भूराजनीतिमा ल्याएको परिवर्तन, भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धको उतारचढावलगायत प्रसंगलाई उनले मिहिन रुपमा वर्णन गरेका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले आन्तरिक संक्रमणकालीन परिस्थिति जटिल हुँदाहुँदै असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाउन खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरेका छन्। त्यतिबेला रुससँगको सम्बन्धलाई भारतले प्राथमिकता दिएका कारण अमेरिका चिढिएको सन्दर्भ पुस्तकमा छ। तर, चीनले आक्रमण सुरु गरेलगत्तै भारतीय आग्रहबमोजिम अमेरिकाले युद्धक विमान पठाएको थियो। नेहरु र माओ तथा चाउ एनलाइबीच वार्ता र संवाद भएपनि तिब्बत मुद्दा र दलाई लामाका सम्बन्धमा भारतबाट आश्वस्त हुन नसक्दा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध हुनपुगेको चर्चा मेननले गरेका छन्। शीतयुद्धका बेला अमेरिका र बेलायतले पाकिस्तानलाई साथ दिएको र कस्मिर मामिलामा सधैँ भारतलाई दबाबमा राखे पनि भारत आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको उनले लेखेका छन्। पाकिस्तानलाई टुक्रिन नदिन अमेरिकाले चीनसँग सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि चीन मौन बसेको प्रसंग पुस्तकमा छ। 

दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिका, रुस र चीनको प्रभावबीच भारतले भियतनाम युद्ध रोक्न गरेको असफल प्रयासको चर्चा गर्दै मेननले त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समेत समस्या निम्त्याएको लेखेका छन्। कोरियाली युद्धमा नेहरुले खेलेको भूमिकाको चर्चा पनि पुस्तकमा छ। 

मेननले भारतको विगत र वर्तमानको छिमेक सम्बन्धको तुलना समेत गरेका छन्। नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछिको छिमेक नीति नेबरहुड फस्ट बारे उनले आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्, जुन नेपाली पाठकका लागि पठनीय छ। भारत सरकारले छिमेकमा अघि बढाएका विकास सहकार्यका परियोजनाले सोचेअनुसार सफलता नपाएको मेननको ठहर छ।

अन्य भारतीय कूटनीतिज्ञले झैँ उनले पनि दक्षिण एसियामा चीन र अमेरिकाको उपस्थिति भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भारतले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न केही वर्षयता मोदी सरकारले गरेका गल्ती सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनी लेख्छन्:

दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने केही वर्षयता या त बढी सक्रियता अथवा निष्क्रियताका कारण यस उपमहाद्वीपका माल्दिभ्स, नेपाल र बंगलादेशलगायत मुलुकमा भारतले विगतमा लिएका नीति र अभ्यासभन्दा ठिक विपरीत काम भएका छन्, जुन भारतका लागि प्रत्युत्पादक छ। यतिबेला भारतको यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव गिर्दो छ भने चीन र अमेरिकाको प्रभाव र भूमिका बढ्दै गएको छ। 

भारतीय संस्थापनले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बहिष्कार गर्दा चीन यस क्षेत्रका मुलुकमा थप सक्रिय बन्न पुगेको टिप्पणी मेननले गरेका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा उनले नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभावलाई लिएका छन्। 

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीतर्फ इंगित गर्दै मेननले भारतका केही दल र संगठनले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेका कारण भारतको नेपाल नीति सञ्चालनमा दुविधा उत्पन्न भएको र त्यसका कारण नेपाली सत्ताधारीहरु र काठमाडौँका सम्भ्रान्तहरु भारतसँग झनै टाढिएको लेखेका छन्। केही महिनाअघि मेननको यो पुस्तक प्रकाशन हुँदा नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। नेपालमा हिन्दुराष्ट्र स्थापनाका लागि भारतीय जनता पार्टी लागिपरेको र सो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपयोग गर्ने रणनीति भारतको थियो भन्ने भाष्यलाई मेननको पुस्तकले थप बल दिएको छ। 

मेननले नेपालमा सन् २०१५ मा संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रसंगमा मोदी सरकारको खुलेर आलोचना गरेका छन्। भारतका अधिकांश कूटनीतिज्ञले भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न अझै हिचकिचाइरहेको अवस्थामा पूर्व विदेशसचिव मेननले उक्त नीतिको खुलेर आलोचना गरेका छन्। नेपालको संविधान सभाबाट अनुमोदन भइसकेको संविधानका व्यवस्था हेरफेर गर्न भारतीय संस्थापनले खुल्ला रुपमा आफूलाई उतारेको तर त्यसमा असफल भएपछि अन्तिममा नाकाबन्दीजस्तो कुरुप र अप्रभावकारी अस्त्र चलाएको भन्दै मोदी सरकारको कटु आलोचना गरेका छन्।

मेननले पुस्तकमा भारतको परम्परागत मित्रका रुपमा रहेका तराईका दलहरु समेत भारतीय संस्थापनको रवैयाका कारण अझै सीमान्तमा पुगेको जिकिर गरेका छन्। बाबुराम भट्टराईलगायत नेपालका केही नेताले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा संविधानमा समेट्न भारतले त्यसबेला दबाब दिएको सार्वजनिक मञ्चमा बोलिसकेकै कुरा हो। तर, मेननले हिन्दुराष्ट्रको विषय मात्र नभएर राजतन्त्र नै पुनर्स्थापनाका लागि भारतले त्यसबेला जोडबल गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

भारत र पाकिस्तानबीचको विवादका कारण सन् २०१७ मा पाकिस्तानले आयोजना गर्न लागेको सार्क शिखर सम्मेलन रद्द हुन पुगेको र सार्क अहिले उपक्षेत्रीय तहमा खुम्चिन पुगेको उनको भनाइ छ। मोदी सरकारले भारतप्रशासित कस्मिरमा लिएको कठोर रबैयाका कारण पाकिस्तानले कस्मिर मुद्दालाई फेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर पाएको उनको विश्लेषण छ। उनले भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई मोदी सरकारले सन् २०१९ मा संशोधन गरी कस्मिरलाई विगतमा दिँइदै आएको स्वायत्तता खोसिएको विषयलाई पनि समेटेका छन्। कस्मिर मुद्दा हल गर्न शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउनुको सट्टा मोदी सरकारले लिएको गलत नीतिले यो मुद्दा झनै जटिलतातर्फ अघि बढ्दा त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरताका लागि बल पुगेको उनको निष्कर्ष छ। 

मेननको पुस्तकको एउटा खण्ड चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा छ। चीनले आफ्नो शक्ति र प्रभाव बढाउँदै लगे पनि उसले रुचाएअनुसार नयाँ एसियाली व्यवस्था बन्ने अवस्था नरहेको मेनन बताउँछन्। अमेरिका र चीन दुवैले यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन कोसिस जारी राख्ने र भारत, जापानजस्ता मुलुक अझ सशक्त हुँदै जाँदा विश्व बहुध्रुवीय बन्न पुग्ने उनको विश्लेषण छ।

चीनको प्रभाव र भूमिका एसिया तथा समग्र विश्वमा बढ्दै जाँदा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति भारतलाई उपयोग गरेर अथवा भारतसँग गठबन्धन गरेर चीनलाई काउन्टर दिन लागिपरेको उनी बताउँछन्।

चीनका लागि पूर्व भारतीय राजदूत समेत रहेका मेननले चीनसँग लद्दाख मुद्दापछि सम्बन्ध चिसिए पनि भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक स्वार्थका लागि चीनसँगको सम्बन्धलाई सहकार्यकै माध्यमबाट सल्ट्याइनुपर्ने उनको तर्क छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच पटकपटक भेटवार्ता भए पनि सीमा विवाद हल हुनेगरी सम्बन्ध अघि बढाउन वा विवाद थाती राखेर अरु विषयमा सहकार्य माथि उठाउन ठोस प्रगति हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। 

हालैका वर्षमा भारत र चीनबीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दामा परस्पर सहकार्य र विवाद दुवै रहँदै आए पनि सन् २०२० को मे महिनामा गलवानमा २० भारतीय सैनिक मारिएपछि चीनसँग भारतको दुरी अझै बढेको छ। जसका कारण भारतीय आमजनमत चीनविरुद्ध उभिएको उनको ठम्याइ छ।

उनी लेख्छन्, ‘गलवान उपत्यकाबाट आफ्ना फौज फर्काउन र सीमा शान्त राख्न भारतीय र चिनियाँ सैन्य तहमा वार्ता जारी रहे पनि अहिले पनि अपेक्षाकृत सफलता मिलेको छैन। यसका लागि चिनियाँ पक्षको व्यवहार र कार्यशैली महत्वपूर्ण हुनेछ।’

सन् २००८ मा भारत र अमेरिकाबीच सिभिल न्युक्लियर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सम्बन्ध नयाँ दिशामा अघि बढेको र हालैका वर्षमा सुरक्षा र सामरिक मुद्दाहरुमा सहकार्य अझ सघन बनेको उनको तर्क छ। उनले भारत र अमेरिकाबीच सैन्य गठबन्धन नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

ओबामाकालीन पिभोट टु एसिया रणनीतिलाई अझै परिष्कृत गर्दै यसअघिको ट्रम्प प्रशासनले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेपछि भारतसँगको अमेरिकाको रणनीतिक र सामरिक सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। भारत र अमेरिकाबीच विश्वव्यापी मुद्दामा बृहत्तर रणनीतिक सहकार्यको अवधारणालाई तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०२० मा भारत भ्रमणमा आउँदा मूर्तरुप दिएका थिए। 

मोदीको आगमनपछि पहिलेभन्दा अमेरिका र भारतको सानिध्य बढिरहेको तथा अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिइरहेको पृष्ठभूमिमा मेननले भारतको रणनीतिक स्वायत्ततामा विशेष जोड दिएका छन्। भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको क्वाड गठबन्धनलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको उपस्थितिलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिको एउटा अस्त्र हुनसक्ने ठानिएका बेला मेननले भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै चीन, अमेरिका र रुसजस्ता शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। जुन नेपालजस्ता साना मुलुकका लागि समेत सोचनीय मुद्दा हो। किनकि शक्तिराष्ट्रको स्वार्थको चेपुवामा नेपालजस्तो मुलुक पर्ने अवस्था बन्न नदिन नेपाल सचेत हुनैपर्छ। 

मेनन जवाहरलाल नेहरुले शीतयुद्धकालमा अनाएको विदेशनीति र त्यसपछिका सरकारका विदेश सम्बन्ध सञ्चालनप्रति सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। तर मोदी सरकारले लिएको विदेशनीतिको उनले खरो आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस आई सत्तामा रहँदा निकट रहेर काम गरेको भएका कारण पनि हुनसक्छ, उनी अहिलेको सत्ताप्रति बढी आलोचक देखिन पुगेका छन्।

३७४ पृष्ठ र तेह्र खण्डमा विभाजित पुस्तकमा मेननले एसियाको भूराजनीतिमा भारतको स्थान र व्यवहारलाई विवरणात्मक तथा विश्लेषणात्मक दुवै ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। मेननको पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा चासो राख्नेका लागि पठनीय छ। पुस्तक पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउस इन्डियाले प्रकाशित गरेका हो। 

 

साउन ९, २०७८, शनिबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .