युनिकोड
नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी दिएको परमादेशविरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ। नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा शुक्रबार अपरान्ह बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग बोल्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। संविधानको धारा-उपधाराको अपव्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतबाट जनादेशलाई पूर्ण रुपमा उपहास गरियो। दलीय व्यवस्थाको अपमान गरियो', भट्टराईले भने, 'निर्दलीय अभ्यास गरियो। सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध एमालेले जनताबीचमा भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय लिएको छ। हामी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउँछौँ।'
एमाले दलको बैठकले सर्वोच्चले दुनियाँमै कहीँ नभएको अभ्यास गरेर प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। 'सर्वोच्चको फैसला मूलभूत रुपमा संविधान र बहुलदवादविरुद्ध आएको छ। आजसम्म दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको थिएन', भट्टराईले भने, 'विघटित संसदलाई पुन:स्थापित गरेको मात्रै भए स्वीकार्थ्यौँ। तर एउटा दलबाट अर्को दलका नेतालाई सघाउन जाने प्रवृत्तिलाई पनि स्वीकार्ने गरी फैसला आएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई हामी मान्दैनौँ।'
एमालेले सर्वोच्च अदालतले दलीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको पनि ठहर गरेको छ। 'सर्वोच्च अदालतले दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको छ', उनले भने, 'सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हामी भण्डाफोर अभियानमा जान्छौँ।'
प्रतिक्रिया