विदेशी कूटनीतिक वृत्तले बुझ्नै नसकेको बालेनको ‘सरप्राइज’

नयाँ र परिवर्तनको नारासहित बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारका सय दिनका बारेमा चर्चा भइरहेको छ। सामान्यतः विहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनेझैँ सुरुका सय दिनले सरकारको बाँकी कार्यकालको संकेत गर्ने अर्थमा यस अवधिलाई लिने गरिन्छ। अझ सय दिनमा गर्ने सयवटा कामको सूचीसहित सिंहदबार प्रवेश गरेको सरकारले दिनगन्ती गरेरै परिणाम दिन अपेक्षा जगाएका कारण नागरिकमा थप चासो हुनु अस्वाभाविक भएन। यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धका बारेमा पनि लेखाजोखा भइरहेको छ। सय दिनमा सबै काम गर्न र तिनको मूल्यांकन गर्न नसकिए पनि विदेश सम्बन्धका बारेमा सरकारको यस अवधिलाई हेर्दा यति भन्न सकिन्छ– विहानीले दिउँसोको राम्रो संकेत गरेन।

नयाँ सरकार बनेपछि उत्तर र दक्षिण दुबैतिर सन्तुलन कायम गर्न सरकारले कोशिस गरे पनि व्यवहारमा विश्वासको अभाव देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको व्यवहारका कारण अचम्मित रहेको कूटनीतिक क्षेत्रलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आश्वस्त पार्न खोजे पनि विदेश मामिलामा कार्यकारी प्रमुखको निर्णायक महत्व हुन्छ भन्ने बुझेकाहरुका लागि स्वाभाविक लागिरहेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री खनालको उत्तर र दक्षिण दुबैतिरको भ्रमणबाहेक यस सय दिनको अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो कुनै उल्लेख्य उपस्थिति देखाउन नसक्नु र नयाँ सरकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय जिज्ञासाबाट फाइदा लिन नसक्नु स्वयम् सरकारकै लागि स्वाभाविक होइन।

छरछिमेकमै तीब्र रुपमा घटनाक्रमहरुको विकास भइरहेको छ। भारत र चीनबाट लामो समयदेखि थाँती रहेका विषयहरुमा प्रगति देखा परेको छ। दुई मुलुकबीच छ बर्षदेखि बन्द सीधा हवाई सम्पर्क पुनःस्थापित भएको छ, कैलाश–मानसरोबार यात्रा सुचारु भएको छ। उच्चस्तरका भ्रमणहरु पुनः आरम्भ भएका छन्। डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिकाले चीनसँगको व्यापारमा कडाइ गर्छ र भारतलाई फाइदा हुन्छ भनेर गरिएका विश्लेषणहरु विफल सावित भएपछि दुई मुलुकको सम्बन्धले विस्तारै गति लिँदैछ। छरछिमेकमा विकास भइहेका यस्ता घटनाक्रमका बारेमा चाहिँ नेपाललाई ठोस कुनै चासो भएको देखिँदैन। दुई देश मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटोबाट यात्रा सुरु गर्दा वक्तव्यको औपचारिककता पूरा गरेको बालेन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस विषयलाई न भारत भ्रमण (५–७ जुन, २०२६) का क्रममा उठाए न त चीन भ्रमण (१४–१७ जुन, २०२६) का क्रममा नै। बरु उल्टै भारत पुगेर आफूहरुले ‘पुराना बोझ नबोक्ने’ विवादास्पद घोषणा गरे। भारतसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने थुप्रै विषयहरु थाँती रहेको बेला र परराष्ट्रमन्त्री खनालले तीमध्ये कुनै पनि महत्वपूर्ण विषय दुई पक्षीय वार्तामा नउठाइरहेका बेला केलाई ‘पुराना बोझ‘ भन्नु खोजेका हुन् भन्ने कुराले थप संशय पैदा गरेको छ। दुबै छिमेकीलाई आफ्नो सरकारका प्राथमिकता बुझाउनु उचित कदम रहे पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट उत्पन्न अविश्वासको खाडल पुर्न परराष्ट्रमन्त्रीबाट सम्भव विषय होइन।

प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक रुपमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमाका बारेमा व्यक्त गरेका धारणा (३१ मे, २०२६) ले ठूलो हलचल ल्याएको छ। हालसम्म भारत स्वयम्ले समेत कहिल्यै दावी गर्न नसकेको विषय सार्वभौम संसद्मा रेकर्ड गराएर प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई लामो समयका लागि रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइदिएका छन्। नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति तत्कालका लागि चितवन पुगेर सच्याएर सच्चिने तहको सामान्य होइन। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर बोलेका कुरा अभिलेखमा रहन्छन् र त्यसबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर क्षति पुग्छ। नेताहरु आउँछन्, जान्छन्। सरकारहरु आउँछन्, जान्छन्। तर, राष्ट्रका रुपमा अविचल, अटल र अविराम रुपमा खडा छ र रहन्छ। कतिपय विषय आज समाधान गर्न नसकिएला। सीमा विवाद जस्तो जटिल विषय आजको आजै समाधान गर्न सम्भव छैन। तर, त्यस विषयलाई नै मार्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको दावीलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, यस विषयलाई भविष्यका लागि पनि अप्ठेरोमा पारिदिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर टालटुल पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री संस्थाबाट आएको विषयको गम्भीरता कूटनीतिमा कति हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा नहुँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आँखा चिम्लिने कुरा हुन्न। यसअघि सरकारको सय दिने कार्यक्रम ल्याउँदा नै नेपाललाई हालसम्म कसैले संज्ञा नदिएको ‘बफर स्टेट‘ घोषणा गरेर पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाएको सरकारले त्यसपछि कूटनीतिमा दक्षता देखाउन सकेको पाइँदैन।

सय दिनको अवधिमा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विषयमा ठोस रुपमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कसलाई भेटे÷भेटनन्? भेट नपाउने भएका कारण को आए÷आएनन्? उनको पहिलो विदेश भ्रमण कहाँ हुन्छ? विदेशी राजदूतलाई भेट्दा सदाबहार कालो चश्मा लगाए÷लगाएनन्? यी र यस्तै बहसमा कूटनीतिक वृत्त रुमल्लिरहेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको तय भएर औपचारिक घोषणा नहुँदै नेपाल भ्रमण रद्द भएपछि दुई देशबीचको सवा एक घण्टाको दुरी पनि टाढा बनेको कुरा विभिन्न प्रकरणहरुमा प्रकट भइरहेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक गएको छैन। घरमा आउँछु भनेका पाहुनालाई आउने वातावरण बनाउनुको साटो नआउँदै मन खिन्न बनाउने कुरा यसै पनि राम्रो होइन। त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकका विदेश सचिव भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्रीले भेट्नु थिएन भने पनि त्यसलाई कूटनीतिक कौशलका माध्यमबाट भ्रमण गराउनबाट सरकार चुकेको छ।

जानेर हो वा नजानेर हो, नयाँ सरकारले ‘हामी राज्यका रुपमा निरन्तरतामा विश्वास गर्छौं‘ भनेर विदेशी कूटनीतिज्ञलाई विश्वास दिलाउन खोजे पनि न हिजोको निरन्तरता कायम गर्न सकेको छ न त कुनै नयाँ मानक नै निर्धारण गर्न सकेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी कूटनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्रीले ‘प्रोटोकल मिलेन‘ भनेर नभेट्नु र वैदेशिक मामिलामा दैनन्दिन हाजिरी लगाउनुबाहेक कुनै पहलकदमी नगर्नुलाई नै कूटनीतिक क्रमभंगता भन्ने हो भने बेग्लै कुरा, सय दिनको समय कूटनीतिको भेउ नपाएर बितेको छ।

नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै मित्र राष्ट्रहरुको चासो बढ्छ। नयाँ सरकारसँग कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल र दौडधुप गर्नुलाई उनीहरुको आफ्नो नीतिमा प्रतिबिम्बित हुने अभ्यासका रुपमा बुझ्नुपर्छ। नेपालमा त झन् सत्ता परिवर्तन देशभित्र झैँ देश बाहिरका धेरैका लागि आश्चर्यजनक र कौतुहलतापूर्ण विषय बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरुले भित्रभित्रै अनुमान र विश्लेषण गर्नु एउटा पाटो हो तर आमूल रुपमा यसरी सत्ता परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने छनक उनीहरुले पनि पाएका थिएनन्। विभिन्न सन्दर्भमा विदेशी कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरुसँग उनीहरुले व्यक्त गरेका धारणा र चुनावपछिको परिस्थितिबीचको अन्तर बुझ्न उनीहरुलाई नै कठिन भइरहेको छ। नेपालमा परम्परागत राजनीतिमा आएको यस ‘प्याराडाइम सिफ्ट‘सँग अनुकूलन हुनका लागि सम्बन्धित देशहरुले आ–आफ्नो परम्परागत सम्बन्ध र सोचाइलाई अद्यावधिक गर्नु अस्वाभाविक भएन। त्यही भएर यसबीचमा कतिपय देखिने र कतिपय नदेखिने भ्रमण, परामर्श र विमर्शहरु कूटनीतिक वृत्तमा चलिरहेका छन्। यति गर्दागर्दै पनि नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दा समेत यसका प्राथमिकता र उद्देश्यका बारेमा भेउ पाउन नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्त चकित छ। १८ देशका राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री शाहले गरेको तीन मिनेटको सम्बोधन (८ अप्रिल, २०२६) र युरोपेली संघका दिल्ली र नेपालमा रहेका राजदूतहरुसँगको सामूहिक छलफल (२६ मे, २०२६) ले तस्वीर खिचाउन मद्दत गरे पनि त्यस्ता सामूहिक जमघटहरुबाट कार्यमुलक परिणाम निस्किँदैन। नेपाल सम्पन्न, विकसित, आर्थिक रुपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम र कसैको सहयोग नचाहिने स्थितिमा रहँदा सरकारले अहिले अलवम्बन गरिरहेको कूटनीतिक मार्ग गलत होइन। तर, हामीले आफ्ना सीमा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखबाट नेपालका खास सरोकारका बारेमा दुबै छिमेकीका साथै आवश्यक अरु राष्ट्रसँगै घनिभूत छलफलको अपेक्षा अन्यथा होइन। तर, ढोकामै आएका पाहुनासँग त राम्रो व्यवहार गर्नमा समस्या छ भने टाढा–टाढा पुगेर पहलकदमी होला भन्ने अनुमान अहिलेका लागि परको विषय बनेको छ।

नयाँ सरकारको ध्यान पुराना संरचनाहरु भत्काउनमा अग्रसर भए पनि नयाँ संरचना बनाउनमा चाहिँ पुगिरहेको छैन। उदाहरणका लागि– काम गरिरहेका राजदूतहरुको हठात् फिर्ती र नयाँ राजदूत नियुक्तिमा देखा परेको विलम्बलाई लिन सकिन्छ। करिब दुई तिहाईको सरकार थियो, तुरुन्तै राजदूत फिर्ता नगरेको भए पनि कसैले बीचमा केही बिगारिदिने थिएन। फिर्ता गर्ने योजना नै बनाएपछि त्यससँगसँगै नयाँँ नियुक्तिको घोषणा गरिदिएको भए एक त बलियो सरकारको अनुभूति हुने थियो भने अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस कदमलाई नयाँ सरकारको तदारुकताका रुपमा बुझ्ने थिए। त्यसैमा वर्तमान एकल सरकारलाई यसअघिका सरकारलाई झैँ सहमतिका लागि शीर्ष नेताका घर–घर धाएर, विभिन्न बेलामा दिएका आश्वासनलाई ख्याल गरेर र आफूलाई गरेको सेवाको पुरस्कार दिनका लागि परराष्ट्र सम्बन्धसँग कुनै सम्बन्ध नभए पनि दन्त चिकित्सकदेखि प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकसम्मलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन होला। यति हुँदा एक घण्टामा गर्न सकिने काम सय दिनसम्म पनि गर्न सकेको छैन। अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने प्रतिस्पर्धाका लागि भनेर खुल्ला विज्ञापन निकाले पनि छनोटका लागि न कुनै पारदर्शी संयन्त्र बनाइयो न त कुनै देखिने मापदण्ड नै। इच्छुक जतिसँग दरखास्त मागेको सरकारले त्यसको सूची पनि सार्वजनिक गर्न सकेन, जबकि अरु संस्थाहरुमा निवदेन दिनेहरुको विवरण सार्वजकि हुने गरेको छ। भन्नलाई सार्वजनिक आह्वान भन्ने अनि नियुक्ति चाहिँ खल्तीबाटै गर्ने कलाविहीन नाटकले कुटनीतिक क्षेत्रलाई थप गिजोलेको छ।

बजेटमार्फत सरकारले चारवटा नियोग घटाएको छ। दूताबासहरुको पुनःसंरचना गरेर संख्या घटाउने कुरा आर्थिक किफायतका लागि राम्रो सुनिए पनि विकास गर्दै गरेको देशका लागि उत्साहजनक होइन। आजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति संकुचित गरेर होइन, त्यसलाई फराकिलो र फलदायी बनाएर नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ। तपाईंको देश साह्रै राम्रो रहेछ वा हामीलाई तपाईंको देशको सहयोग नभई हुँदै भएन भनेर अरु राष्ट्रले हामीलाई खोज्दै आउने अवस्था छैन। बरु, हामीले अरुलाई खोज्दै जानुपर्ने र आफ्नो आवश्यकता पूर्तिका लागि उनीहरुको सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा भएका दूताबासहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र तिनबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी हासिल गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यादेश तोकेर परिचालन गर्नुपर्नेमा भएका नियोगलाई घटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रभाव घटाउनु हो। राज्य भएपछि त्यसका केही बाध्यता हुन्छन्, आर्थिक तथा राजकीय दायित्वहरु हुन्छन्। ४३ वटा नियोगहरु नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्था होइन। मुख्य कुरा तिनलाई कसरी परिचालित गर्ने, त्यहाँ कस्ता मानिसलाई पठाउने र तिनबाट कस्तो लाभ लिने भन्ने कुराको प्राथमिकीकरण हो। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्नेमा अरुभन्दा भिन्न देखिनकै लागि यस्ता काममा हात हाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको छवि बढ्दैन।

हामीले अरु जति धेरै कुरा गरे पनि र अरुसँग जतिसुकै राम्रो सम्बन्ध बनाए पनि हाम्रो प्राथमिकता छिमेक नै हो। चीन र भारत दुबैका हामीसँगका अपेक्षा राम्ररी थाहा छ। हामीले उनीहरुका लागि गर्न सक्ने काम र उनीहरुले हाम्रा लागि गर्नसक्ने योगदानका पनि सीमा र मर्यादा छन्। नेपालमा कुनै पनि सरकार आउँदा यस संवेदनशीलतामाथि अनावश्यक दखल दिने र उत्तेजनात्मक काम गर्ने छुट छैन। चीनसँगको सम्बन्धका संवेदनशीलताका आफ्नो मौलिकता छन् भने भारतसँगको सम्बन्धका आफ्नै विशेषता छन्। सन्तुलन कायम गर्ने नाममा तिनलाई आपसमा जुधाउँदा नेपालको छिमेक सम्बन्ध सहज रुपमा अघि बढ्न सक्दैन। यस यथार्थलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दुबै छिमेकीको तीब्र विकास र बढ्दो अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। मानौँ, यसअघिका सरकारले त सकेनन्, प्रचण्ड बहुमतसहित बनेको नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरुको सरकारले यस सय दिनको बीचमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन। नयाँ सरकार आएपछि दुबै छिमेकीमा रहेको उत्साह पनि कुनै कामै नभएर सेलाउँदै गएको छ। चीन त यसै पनि हिमालपारि छ, भारतसँग पनि सीमामा सहजताभन्दा असहजता देखा पर्नु नेपालका लागि सुखद् होइन। एक सय रुपियाँभन्दा माथिको सीमापार किनमेलमा भन्सार कडाइ गर्नेदेखि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधा दिइरहेका छोटी भन्सारहरु एकैपटक बन्द गर्ने सरकारको कदमले सीमा क्षेत्रमा तनाव मात्र सिर्जना गरेको छैन, कतै न कतै दुई देशबीचको कूटनीतिलाई पनि प्रभावित पारेको छ। भारतीय सीमामा नेपाली चिया निर्यातमाथि भइरहेको कडाइदेखि चिनी निर्यातमा नयाँ नीतिसम्मका निर्णयहरुको पृष्ठभूमिलाई नेपालले ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुमा सरकारका एकपछि अर्को कदमले संशय उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। किनभने, सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने उनीहरुले भेउ नै पाइरहेका छैनन्। चुनावबाट परास्त भएपछि निराश भएर आफैँभित्र समस्या भोगिरहेका नेताहरुमाथिको अनावश्यक र गैरकानुनी धरपकड, सुकुम्बासीहरुको बिनायोजनाको हठात् उठिबास, व्यापारी समुदायमाथिको त्रास फैलाउने धरपकड, प्रेसमाथिको मनोवैज्ञानिक दवावदेखि प्रधानमन्त्रीको अपारदर्शी र अति सीमित घेरामा मात्र बस्ने कार्यशैलीसम्मले सरकार कसरी र कतातिर अघि बढ्न खोेजेको हो भन्नेमा देशभित्र झैँ विदेशमा पनि प्रश्न उठेको छ। छिमेकीलाई विश्वासमा लिन र छिमेकीबाट सहयोग प्राप्त गर्नमा सुरुकै अवधिमा सरकार चुकेको छ। हो, छिमेकीसँग बर्षौंदेखि थाँती रहेका समस्याहरु एकाध महिनामा समाधान भइहाल्दैनन्। तर, तिनलाई आफ्नो ठाउँमा जारी राखेर बाँकी सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा न थाँती रहेका समस्याहरुमाथि कुनै छलफल भएको छ न त सहकार्यका नयाँ पाटाहरुको खोजी नै भएको छ। यसबाट त दैनिक प्रशासन चलाउने सामान्य कामबाहेक सरकारले केही गर्न सक्छ भन्ने आशा मर्दै गएको छ। विकृति छन्, समाधान गर्नुछ। तर, एकैपटक सबै क्षेत्रमा हात हाल्दा उत्पन्न हुने चौतर्फी कम्पनको ख्याल नगर्दा भित्र–बाहिर सबैतिर सरकारप्रति विश्वासको भन्दा अविश्वास र आशंकाको सम्बन्ध बढेको छ। लोकतन्त्रको चालू संस्करणमा जननिर्वाचित सरकार यसरी चल्दैन भन्ने बुझेको विश्व समुदायले आशंका गरिरहेको छ– कतै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मानसपटलमा लोकतन्त्रको अर्को कुनै संस्करण त नाचिरहेको छैन?