युनिकोड
हप्तौँसम्म युद्ध र संवादको धुकचुकपछि अन्ततः डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी सत्तासँग युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। जुन युद्धले गत फेब्रुअरीदेखि विश्वको ऊर्जा बजार र पश्चिम एसियामा हलचल पैदा गरेको थियो।
शुक्रबार दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। त्यतिञ्जेल के–के सहमति भएको हो भन्ने विवाद कायम रहने देखिन्छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुको उक्साहटमा लागेर ट्रम्पले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए। इरानी सत्ता पल्टाउने र तेहरानलाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने ट्रम्पको लक्ष्य थियो। जसरी उनले भेनेजुएलालाई घुँडा टेकाएका थिए।
तर, इरानको बलियो प्रतिकारका कारण ट्रम्पले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनन्। र, अन्ततः ठूलो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच छिटोभन्दा छिटो युद्ध अन्त्य गर्न जेजस्तो कूटनीतिक समाधान उपलब्ध छ, त्यसैलाई उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुने निर्णय ट्रम्पले लिए। वासिङ्टन र तेहरानले घोषणा गरेको समझदारीले यही यथार्थ पुष्टि गर्दछ।
यो सम्झौतापछि इरान युद्धअघिको भन्दा बलियो स्थितिमा पुग्नेछ। सो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव पहिलेभन्दा निकै कम हुनेछ। र, इजरायल अप्ठेरोमा पर्नेछ। यो सम्झौताले खाडी क्षेत्रका अरब मुलुकहरूलाई अमेरिकासँगको आफ्नो सुरक्षा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउनेछ। त्यस्तै, इरानलाई प्रभावशाली क्षेत्रीय खेलाडी मान्न पनि उनीहरू बाध्य हुनेछन्।
सहमतिबारे नै विमति
इरानी र अमेरिकीहरूले अहिलेसम्म यो सम्झौताको अलगअलग विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
दुवै पक्षले हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने र इरानी बन्दरगाहमा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने सहमति भएको बताएका छन्। त्यस्तै, इरानी आणविक कार्यक्रमबारे आगामी ६० दिन वार्ता चल्ने बताइएको छ।
यसबाहेक अन्य मुद्दामा दुई पक्षले अलगअलग कुरा गरिरहेका छन्।
इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो सम्झौताले सबै क्षेत्रमा लडाइँ रोक्नेछ। लेबनानमा जारी इजरायली बमबारी रोकिने र ‘इरानको प्रबन्धअनुरूप’ ३० दिनभित्र हर्मुज खुल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, ६० दिनको वार्ता अवधिमा इरानको रोक्का गरिएको २४ अर्ब डलर सम्पत्ति फुकुवा हुने तथा अमेरिका र उसका सहयोगीले इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलर दिने सहमति भएको पनि इरानी पक्षको दाबी छ।
अर्कोतिर, अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोसले हर्मुज बिनाकुनै शुल्क तुरुन्तै खुल्ने सहमति भएको दाबी गरेको छ। हर्मुज खुलेपछि इरानलाई आफ्नो तेल बेच्न ‘अस्थायी रूपमा नाकाबन्दी फुकुवा’ गरिने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ट्रम्पले सम्झौता घोषणा गर्दा लेबनान उल्लेख गरेका छैनन् तर पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूले लेबनान सम्झौतामा समेटिएको बताएका छन्।
आणविक कार्यक्रमका सवालमा पनि अनेकौँ विवाद बाँकी छन्। इरानको प्रशोधित युरेनियमलाई के गर्ने र इरानले शान्तिपूर्ण उपयोगका लागि युरेनियम प्रशोधन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सहमति खोज्न बाँकी छ।
निरर्थक युद्धको अन्त्य
ट्रम्प र नेतन्याहुले जब युद्ध सुरु गरेका थिए, उनीहरूले इरानको सत्ता पल्टाउने, उसको आणविक कार्यक्रम र क्षेप्यास्त्र क्षमता नष्ट गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। त्यस्तै, लेबनानको हेजबुल्लाह, यमनको हुथी, इराकको सिया मिलिसिया र प्यालेस्टाइनको हमाससँग इरानको सम्बन्ध टुटाउने उदेश्य उनीहरूको थियो।
समग्रमा भन्दा, यो क्षेत्रको व्यवस्था नै बदलेर अमेरिका र इजरायलका लागि फाइदाजनक बनाउनु थियो। यसका पछाडि नेतन्याहुको ‘ग्रेटर इजरायल’को सपना मुख्य कारक थियो। उनी इरानको शक्ति नष्ट गरेर रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण र तेलको धनी पश्चिम एसियामा रजगज चलाउन चाहन्थे।
तथापि, निरंकुश प्रकृति र घरेलु तथा विदेश नीतिमा अत्यधिक चुनौतीका बाबजुद इरानको इस्लामिक शासन टिक्न सफल भयो। सिंगो नेतृत्व पंक्तिको हत्या उसले सह्यो, भयानक अमेरिकी र इजरायली बमबारी पनि झेल्यो र इरानी बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नाकाबन्दी पनि खेप्यो। तैपनि इरानको सत्ता ढलेन।
निश्चय नै इरानले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ नै, गैरसैनिक नागरिक पनि ठूलो संख्यामा मारिएका छन्। तर, इरानले यसरी जवाफ दिन सफल भयो कि– त्यो तरिका अमेरिका, खाडीका उसका सहयोगी मुलुक र इजरायलका लागि निकै महँगो साबित हुन पुग्यो।
युद्धअघि हर्मुज जलमार्गमा तेहरानको नियन्त्रण कहिल्यै थिएन। तर, युद्ध सुरुभएलगत्तै उसले यो जलमार्ग नियन्त्रणमा लियो। जसले विश्वभर ऊर्जा र मलको संकट उत्पन्न गरिदियो। यसले इरानलाई निकै ठूलो फाइदा पुर्यो।
ट्रम्प भने घरेलु रूपमा चर्किंदो युद्धको विरोध झेलिरहेका थिए। उता, हवाइ प्रतिरक्षा गर्ने हतियार भण्डार रित्तिँदो थियो। अनि अमेरिकाका परम्परागत सहयोगी मुलुकहरूले पनि सहयोग गर्ने इच्छा देखाइरहेका थिएनन्। यी सबैका कारण लडाइँ ज्यादा लम्बिन दिन नहुने निष्कर्षमा ट्रम्प पुगेका थिए। खासगरी चुनाव हुने वर्षमा।
यो सम्झौता नेतन्याहुका लागि अत्यन्तै निराशाजनक छ। इरानलाई जगैदेखि कमजोर पार्ने उनको धोको अधुरो रहने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
उनी अझै पनि सायद यो शान्ति सम्झौता भत्काउन चाहन्छन्। त्यसका लागि लेबनानमा आक्रमण जारी राख्न सक्छन् वा गाजा र वेस्ट ब्यांकलाई औपचारिक रूपमै कब्जा गर्न सक्छन्। तर, सैन्य कारबाही र राजनीतिक रूपमा जीवित रहन पनि उनी अमेरिकामा निर्भर छन्। त्यसैले नेतन्याहु र उनका चरम दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरूलाई ठेगानमा राख्ने उपकरण ट्रम्पसँग पर्याप्त छन्।
अहिले भनेजसरी नै अन्तिम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने त्यसले इरान र अमेरिकाबीच कुनै किसिमको मेलमिलापको बाटो खोल्न सक्छ। किनकि स्थिर र शान्तिपूर्ण पश्चिम एसियाका लागि त्यस्तो खालको मेलपिलाप अनिवार्य सर्त हो। तर, यो ज्यादा खुसी भइहाल्ने क्षण भने होइन।
किनभने दुवै पक्ष अहिलेको स्थितिमा यसअघि पनि पुगिसकेका थिए। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्नुअघि पनि उनीहरूबीच आणविक कार्यक्रमका विषयमा सौदाबाजीका लागि महिनौँ वार्ता चलेको थियो। ओमानी मध्यस्थकर्ताहरूका अनुसार सम्झौता हुन लागेकै बेलामा बमबारी सुरु भएको थियो।
यसको अर्थ के हो भने अहिलेको जस्तोसुकै युद्धविराम पनि एकदमै नाजुक हुनसक्छ। यसले एउटा प्रश्न पनि खडा गर्छ– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेवास्ता गर्दै र अमेरिकी संसदको अनुमोदनसमेत नलिई आखिर यो युद्ध किन सुरु गरिएको थियो?
(द कन्भर्सेसनबाट। अमिन सैकाल अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका मिडल इस्टर्न स्टडिज विषयका इमेरिटस प्रोफेसर हुन्)
प्रतिक्रिया