युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा डा गोपालप्रसाद भट्टले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन्। उनको नियुक्तिसँगै दुई महिनादेखिको धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व रिक्तता अन्त्य भएको छ। तर, उनका सामु चुनौतीका पहाड कम छैनन्। किनकि नेपालको पुँजीबजार अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। चालक सिटमा डा भट्ट आएका छन्। अगाडिको बाटो साँघुरो छ। लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि धेरै, आशा पनि धेरै छ। तर, सेयर बजारमा मौनता छ।
अब त्यो मौनतालाई डा भट्टले तोड्ने मात्र होइन, आफ्नो कार्यकुशलताले चलायमान बनाएर एउटा लगानीमैत्री ध्वनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ। त्यो ध्वनि यति कर्णप्रिय होस् कि लगानीकर्तालाई आकर्षित गरोस्, अनि यति कर्कश होस् कि विकृतिलाई बजारमा छिर्न नदेओस्।
अघिल्ला सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा मौलाएको स्वार्थ समूहले नियुक्ति दिलाएको आरोप लागेका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि खाली रहेको धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा बस्दा डा भट्टले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू उनले विरासतमा पाएको प्रशासनिक कामको चाङभन्दा धेरै जटिल छन्।
भनिन्छ, हाल ७५ लाख डिम्याटकर्तामध्ये करिब ६५ लाखभन्दा बढीले ‘मेरो सेयर’ एप प्रयोग गर्छन्। तिनमा पनि नियमित वा सक्रिय कारोबार गर्नेको संख्या करिब ४७ लाख हाराहारी रहेको मानिन्छ। त्यसैले यी लगानीकर्ताका लागि डा भट्टको नियुक्ति प्रशासनिक पदपूर्ति मात्र होइन। यो नेपालको पुँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड राजनीतिक संरक्षणको एउटा संयन्त्रकै रूपमा सञ्चालन भइरहन्छ कि एउटा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष नियामकको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुराको परीक्षण पनि हो।
त्यसमाथि बालेन सरकार गठन भएयता लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बजारप्रति त्यति सकारात्मक बन्न सकेको छैन। हुनत स्पष्ट बहुमतप्राप्त स्थायी सरकार आएपछि झन् बजारमा चहलपहल बढ्नुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय लगानीकर्तामाझ एकप्रकारको त्रास फैलिएका कारण सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ।
बालेन सरकारले २०८२ साल चैत १३ गते शुक्रबार शपथग्रहण गर्दा अघिल्लो दिन बिहीबार सेयर बजार २९५०.१६ विन्दुमा थियो भने असार १५ गतेसम्मममा घटेर २६३२.९६ विन्दुमा झरेको छ। यसरी सरकार गठन भएको तीन महिनामा ३१७.२ विन्दु घट्नुको कारण सेयर बजार अझै घट्दो क्रममा छ भन्ने देखिन्छ। यसबीच लगानीकर्ताले कति गुमाए, सरकारले कति राजस्व गुमायो भन्नुभन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल किन खस्कियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।
हो, लगानीकर्ताको यसै कमजोर मनोबलको समयमा नियमनकारी निकाय तथा बजारमा अवाञ्छित कार्य प्रोत्साहित गर्ने अघिल्ला सरकारमाथि उठेका विविध विवादास्पद प्रश्नहरूको घेराबीच धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पदभार डा भट्टले ग्रहण गरेका छन्।
हुन त डा भट्टको नियुक्तिमा पनि अपारदर्शी प्रक्रिया तथा ‘राजनीतिक रूपमा इन्जिनियरिङ’को आरोप नलागेको होइन। तर, यतिबेलाको प्रश्न नियुक्ति नभएर नियामक निकाय तथा बजारको दीर्घकालीन विकास हो।
चासोको विषय डा भट्टको प्राविधिक योग्यता पनि होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारीका रूपमा उनको अनुभवमाथि खासै प्रश्न पनि उठाइएको छैन, उठाउन आवश्यक पनि छैन। तर, चिन्ताको विषय उनले नेतृत्व गर्न लागेको नियमनकारी निकायको संस्थागत संरचनामा वर्षौंदेखि जमेको विकृति हो, मैलो हो र विवादास्पद चरित्र हो। धितोपत्र बोर्ड पछिल्ला केही वर्षदेखि पुँजी बजारभित्रको भ्रष्टाचारको ‘मुख्य केन्द्र’का रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ।
खुल्लमखुल्ला भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) गरेको आरोप, विवादास्पद प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति, आईपीओ निष्कासनका लागि खुलेआम कमिसनको बार्गेनिङ तथा नियामकीय कब्जालाई प्रोत्साहन गर्ने संरचनात्मक कमजोरीजस्ता विकृति धितोपत्र बोर्डमा देखिएको छ। यी यस्ता यथार्थ हुन्, जसले नेपालको पुँजीबजार मात्र नभएर अर्थतन्त्र नै कलुषित पारेको छ।
त्यसैले ‘विरासतमा प्राप्त’ संरचनागत, कार्यगत तथा कानुनी समस्याका कारण डा भट्टको कार्यकाल सहज भने देखिँदैन। डा भट्टको कार्यसूची तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रकारका चुनौतीहरूले भरिएको छ। किनकि विगतमा आईपीओ निष्कासनका लागि खुल्लमखुल्ला कमिसनको बार्गेनिङ तथा अन्य विवादका कारण आईपीओका फाइलहरू उनको टेबलमा थुप्रिएका छन्।
एकातिर यसले पुँजीबजारको गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर केही यस्ता कम्पनी पनि आईपीओ निष्कासनको लाइनमा छन्, जसले बजारलाई विकृत बनाउने देखिन्छ। हुन त यसअघिको विवादित नेतृत्वले विभिन्न प्रलोभनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा डुब्ने, डुबाउन सक्ने कम्पनीको आईपीओ पनि स्वीकृत गरेको छ। यी कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने, त्यो पनि नयाँ अध्यक्षको काँधमा आउने चुनौती नै हो।
किनकि कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तथा शंकास्पद कम्पनीको आईपीओलाई स्वीकृति दिएर अघिल्लो नेतृत्वले बजारमा विश्वसनीयताको संकट उत्पन्न गरिसकेको छ। यस्तै, प्रक्रियागत अनियमितता र मूल्य हेरफेरका घटनाले वर्षौंदेखि कमजोर बनेको विश्वास पुनःस्थापित गर्न डा भट्टले आईपीओ स्वीकृति दिएर मात्र पुग्दैन। यसका लागि उनले बोर्डको कार्यशैलीमै आधारभूत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
यस्तै, विकसित प्रविधिका कारण सेयर बजार अब धेरै जटिल भइसकेको छ। तर, धितोपत्र बोर्ड अझै पनि पुरानै ढर्रामा छ। एआई आधारित रियल–टाइम निगरानी प्रणाली लागू गर्नु तथा जटिल र प्रविधिसम्पन्न बजार गतिविधिलाई नियमन गर्दै लगानीकर्ताको जोखिम घटाउनु बोर्डको दायित्व हो।
डा भट्टले साँच्चै सुधार खोजेको हो भने उनले अब आँट गरेर धितोपत्र ऐन, २०६३ का संरचनागत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। बोर्डलाई उनले सरकारको प्रभावले नछुनेगरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसबाट पनि उनको नेतृत्वको परीक्षण हुनेछ।
त्यसैले कानुन संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष अधिकार प्रदान गरेर बलियो नियामक निकाय बनाए मात्रै धितोपत्र बोर्ड कागजी बाघबाट प्रभावकारी बजार नियामक बन्छ। यसका साथै, धितोपत्र बोर्डको हालको नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को बन्द कोठाभित्र सीमित छ। तर, सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र छनोट समिति गठन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइलाई पारदर्शी र सार्वजनिक बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सोमबार मन्त्रालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए। तर, प्रश्न सरकारलाई पनि छ- के सरकार लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र बजारमा पुँजी परिचालनमार्फत आर्थिक वृद्धिको लय समाउन बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन कटिबद्ध छ त?
बजार सुधारका कुरा गर्न सहज छ। असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको बोर्ड अध्यक्ष डा भट्टलाई १० दिनपछि असार १५ गते मात्रै शपथ ग्रहण गराउँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पुँजी बजार सुधारका कामहरू गर्न हरेक दिन, हप्ता, महिना, ६ महिना र एक वर्षका योजना के हुन्, त्यो पेस गर्न पनि निर्देशन दिए। यसबाट सरकार कति गम्भीर छ, त्यो पनि छर्लङ्ग नै देखिन्छ।
‘मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘मलाई हरेक हप्ता बजारको ब्रिफिङ चाहिन्छ।’
त्यसैले अब डा भट्टसामु दुईमध्ये एक बाटो रोज्ने विकल्प छ। पहिलो, विद्यमान सम्झौताग्रस्त प्रणालीभित्रै रहेर जागिर खाने। दोस्रो, आफ्नो पद र त्यसको गरिमा राख्दै प्रभावको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न बोर्डमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधारका लागि नेतृत्व गर्ने।
नेपाली लगानीकर्ताका लागि वास्तविक परीक्षा अब डा भट्टको पहिलो ठूला नियामकीय कारबाहीका क्रममा हुनेछ। के डा भट्टले वर्षौंदेखि बोर्डलाई गाँजिरहेको संरचनागत विकृतिमाथि प्रहार गर्नेछन्, वा सतही र सजिलै देखिने कमजोरीहरूलाई लक्षित गर्दै सक्रियताको आभास मात्र दिनेछन्?
यसैबीच बिर्सनै नहुने विषय के पनि हो भने भदौ २३-२४ को कारक अर्थात्, विगतको सरकार ढाल्न र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था ल्याउनमा धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामकीय निकायमा भएका गलत नियुक्ति एउटा प्रमुख कारण थियो।
प्रतिक्रिया