इप्पानको ५० बुँदे कार्ययोजना पारित, नीतिगत सुधारमा जोड

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ‘भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ। 

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको हो। असार १९ र २० गते बैठकले ‘इप्पान भिजन २०२९’का लागि ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको महासचिव टीएन आचार्यले जानकारी दिए। 

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रका क्रियाशिल व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्ययोजना पारित गरिएको उनको भनाइ छ। कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा गर्नुपर्ने सुधार,  नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय समेटिएका छन्। 

इप्पानको ५० बुँदे कार्ययोजना:

क. विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार

१) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने  तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA)लाई अपनाउन पहल गर्ने। 

२. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्न पहल गर्ने। 

३)NEAमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने।

४)आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तथा off peak pricing को लागि पहल गर्ने  । 

५) निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउन पहल गर्ने।

६) NEAको प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने। 

७) मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने। 

८) NEAले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।\

९) पीपीएको प्रकृयालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न पहल गर्ने। 

१०)पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contingency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गर्ने।

ख) नीतिगत तथा कानुनी सुधार 

११) संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन तथा १ बर्षभित्र पारित गराउन पहल गर्ने।

१२) वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउन पहल गर्ने। 

१३) निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गराउन पहल गर्ने। 

१४) एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।

१५) छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिन पहल गर्ने। 

१६) विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने सनसेट ल मार्फत।

१७) आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै  सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने। 

१८) "Silence is Consent" जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरी अनावश्यक ढिलाइ रोक्न पहल गर्ने।

१९) विस्फोटक पदार्थ तथा विभिन्न इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान आयात गर्दा लाग्ने समय तथा झन्झट हटाउन पहल गर्ने। 

२०) स्वपूँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउन पहल गर्ने।

ग) लगानी तथा वित्तीय सुधार 

२१) जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैकमार्फत पहल गर्ने।

२२) ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैकमार्फत पहल गर्ने।

२३) ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।

२४) नियामक निकायसँग समन्वय गरी हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउन पहल गर्ने।  

२५) रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकसँग समन्वय गर्ने।

२६) निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी प्रावधान सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने। 

२७) ऊर्जा आयोजनामा दोहोरो कर तथा अनावश्यक शुल्क हटाउन पहल गर्ने।

२८) परियोजनाको नगद प्रवाह (Cash Flow) तथा pure project financing का आधारमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था विस्तार गर्ने।

२९) आयोजनाका लागि किफायती र व्यापक बीमाको व्यवस्था गर्ने।

३०) निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ता र कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने।

घ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण

३१) प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच (Grid Acess) लाई सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी  मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिन पहल गर्ने।

३२) न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।  

३३) भारत र बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन पैरवी गर्ने।

३४) प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्न पहल गर्ने। 

३५) प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्ताहरुलाई क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्ने गरी विभिन्न अभिमुखीकरण, तालिम लगायत आयोजना गर्ने। 

ङ) खपत र ऊर्जा विविधीकरण

३६) उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई 'मेड इन नेपालÚ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्ने।

३७) EV चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरी विद्युत सवारीलाई प्रोत्साहन तथा NADA लगायतका विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रका संस्थाहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने।

३८)एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन पहल गर्ने। 

३९) ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने। 

४०) हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने।

च) वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व

४१) २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEE गरे हुने गरी पहल गर्ने।

४२) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने। 
४३) आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि सिपमूलक तालिम लगायत गर्न पहल गर्ने।

४४) संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा Co-exist सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिन पहल गर्ने।

४५. कार्बन व्यापार र जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।

छ) इप्पानको संस्थागत सुदृढीकरण तथा गरिमा निर्माण 

४६) इप्पानलाई अनुसन्धान एवं विकास (R&D) तथा Think Tank संस्थाको रुपमा विकास गर्ने। साथै निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योगदानबारे अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरी मुलुकको समृद्धिका लागि पुर्याएको योगदानबारे उजागर गर्ने। 

४७) इप्पानका निर्णय प्रक्रिया, लगानीकर्ताहरूको हकहित, र सरकारसँगको समन्वयबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने। सदस्यहरूको समस्या समाधानको उदाहरण नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने तथा इप्पानलाई समाधान दिने संस्थाको रुपमा उजागर गर्ने। 

४८) Communication strategy सहित Advocacy strategy निर्माणमार्फत व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गरिमा (Image) का लागि आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिष्ठित संस्थाहरु र व्यक्तित्वहरुको सहयोगमा Image building Campaign गर्ने तथा ब्रान्डिङ रणनीतिसहित आधिकारिक ब्रान्डिङ -लोगो, वेबसाइट, News bulletin/letter, म्यागजिन सुदृढ गर्ने। सफल परियोजना र उत्कृष्ट सदस्य कम्पनीहरूको कथा प्रचार गरी क्षेत्रको गरिमा बढाउने।

४९) राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन, व्यापार मेला, तथा लगानी गोष्ठीहरूमा इप्पानको पहल र सदस्यहरूको सामूहिक प्रगति देखाउने। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि विश्वमाझ प्रस्तुत गर्ने।

५०) सबै कार्य समिति सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने र सदस्य कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्वका मापदण्ड निर्धारण गर्ने। जसले गर्दा इप्पान र यसका सदस्यहरूको गरिमा स्वतः उच्च रहोस्।