युनिकोड
तेह्रथुम जिल्लाको आठराईमा जन्म। आठराई उसै पनि शिक्षामा पहिल्यैदेखि अगाडि। त्यहीँबाट मोहनकुमार डाँगीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गरे। त्रिमोहन माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा दिएका मोहनले आईकम भने पाँचथरको फिदिम क्याम्पसबाट पास गरेका थिए।
त्यसपछि उनले काठमाडौँ आएर कमर्समा स्नातक गरे। नितान्त किसान परिवारमा जन्मिएका मोहनको परिवारमा कोही पनि व्यवसायमा लागेको थिएन। तर आफ्नै व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चेत उनको मनमा पहिल्यैदेखि थियो। सानो–ठूलो जेसुकै होस्, व्यापारै गर्छु, व्यापार भनेको अपार हो भन्ने उनलाई लाग्थ्यो।
‘व्यापारै गर्नुपर्छ, आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने आयो मलाई। मैले जागिरै खाइनँ। बरु केही अफ्ठ्यारो पर्दा ट्युसन भने पढाइयो। बच्चाहरूलाई भेला पारेर होम ट्युसन पढाएँ। म आफैँलाई पनि गणितमा निकै रुचि थियो। तर, दिनका दिन घण्टी बजाएर जागिर चाहिँ खाइनँ,’ डाँगीले भने।
जागिर खान्नै भनेर अड्डी कसेका मोहनले एक जना साथी भेटे। उनीसँग राम्रै हिमचिम हुन थाल्यो। के व्यापार गर्ने भनेर दिमाग खियाइरहेको बेलामा एउटा उपाय फुर्यो। त्यतिबेला निजी विद्यालयलाई चाहिने ब्याच, बेल्ट, टाइ नेपालमा बन्दैनथ्यो। यही अवसरलाई मोहन र उनका सहकर्मीले व्यापारिक रूप दिने निधो गरे।
त्यसपछि २०४९ सालमा उनीहरूले पसल सुरु गरे। ब्याच, बेल्ट, टाइका साथै ट्रफी, मेडल बनाउने त्यतिबेलाकै पहिलो पसल खोलेको दाबी गर्छन् मोहन।
‘नेपालमा पहिलो खोलेको हो मैले २०४९ सालमा। त्यहीँबाट म व्यापारमै लागेँ। लामो समयसम्म मैले यही काम गरेँ,’ मोहनले सम्झिए।
उनले २०४९ देखि २०५६ सालसम्म निकै राम्रोसँग सो पसल सञ्चालन गरे। जसबाट नसोचेको कमाइ पनि गरे। त्यही पसलमा २० जनासम्मलाई रोजगारी पनि दिए। ५–७ वर्षकै अवधिमा पसलको कमाइबाट मोहनले घट्टेकुलोमा घर बनाए। कमाइ राम्रै थियो, सम्पत्ति जोडिरहेका थिए। तर, मोहनलाई त्यो व्यापार ‘सिजनल’ लाग्न थाल्यो। उनमा अझै मेहनत गर्ने र पैसा कमाउन सकिने आत्मविश्वास जाग्यो।
अर्डर आयो भने त काम हुने, नआए के भन्ने प्रश्न मोहनको मनमा राम्रैसँग खेल्यो।
‘यस्तो सोचाइ आएपछि अरू के–के व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा खेलिरह्यो। उत्पादन गरेर निरन्तर बजारमा बिक्री गरिरहने भएको भए मलाई यस्तो सोच आउँदैनथ्यो होला। केही अरू त गर्नैपर्छ यार भन्ने लाग्यो। कोही मेडल, ट्रफी नै बनाउन आएनन् भने के त? स्थायी प्रकृतिको व्यापार हो जस्तो लागेन। मैले यहीबीच जग्गाजमिनको रियल इस्टेट व्यापार पनि गर्न थालेको थिएँ,’ मोहनले भने।
पसलको व्यापारमा मात्रै सीमित नभएर मोहन रियल इस्टेटसँगै सहकारी खोल्ने अवस्थासम्म पुगे। उनले अलिअलि गर्दै व्यापारको पोर्टफोलियो विस्तार गर्दै लगे।
अनि छिरे हाइड्रोमा
पसलको व्यापार, घरजग्गा कारोबारदेखि सहकारीमा लगानी विस्तार गरिसक्दा मोहनलाई जुनसुकै उत्पादन बिक्री गर्न पनि मार्केटिङ गर्नैपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। आफूसँग जे छ, त्यो बिकाउन त मार्केटिङ गर्नैपर्यो। मार्केटिङ गर्न छुट्टै खुबी पनि हुनुपर्यो। त्यहीबीच उनले चाल पाए– एउटा यस्तो उत्पादन छ, जुन बिनामार्केटिङ कसैले किन्दिन्छ।
‘बिजुली उत्पादन गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्दिने बा! यो त मार्केटिङ गर्नुपरेन। उत्पादन गरेर जोडिदिएपछि त डे–टु–डे मार्केटिङ गर्न पनि परेन। त्यसमाथि ०६० सालपछि बिजुलीको संकट देशमा एकदमै देखियो पनि। पसलदेखि जग्गाको कारोबारबाट केही न केही लगानी गर्न सक्ने क्षमता मैले विकास गरिसकेको थिएँ। विद्युत् उत्पादनमा पनि लगानी गर्नुपर्यो भन्ने लाग्न थाल्यो,’ मोहनले भने।
‘सुपर सिक्स’ भनेर सरकारले ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री गरेको थियो। टेन्डर गरेरै सरकारले ६ वटा प्रोजेक्टको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लियो। पूर्वसांसदसमेत रहेका जलविद्युत् लगानीकर्ता स्वर्गीय हरि बैरागी दाहालले तत्कालीन ५ मेगावाटको मायाखोला जलविद्युत् परियोजना हामी मिलेर लिऊँ न भन्दै मोहनलाई प्रस्ताव गरेका थिए। त्यतिबेला ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिरेर त्यो प्रोजेक्टको लाइसेन्स लिएपछि मोहनले जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिलो पाइला टेकेका थिए।
तर, उनी त्यो परियोजनाबाट बीचमै निस्किए। उनी आफ्नै नेतृत्वमा परियोजना बनाउँछु भन्ने अठोट लिएर उनले त्यहाँ रहेको आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरे।
आफ्नै नेतृत्वमा कम्तीमा १० मेगावाट क्षमताको प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ भनेर मोहन खोजीमा लागे। आफ्नै गृहजिल्ला तेह्रथुममा ५ जना व्यक्तिहरू मिलेर १ मेगावाट क्षमता रहेको प्रोजेक्टको लाइसेन्स लिएर बसेको उनले थाहा पाए।
‘उहाँहरू पाँचै जना तेह्रथुम बस्ने। सबै काम त काठमाडौँ आएर गर्नुपर्यो। प्रशासनिकदेखि अरू सबै काम काठमाडौं आएरै गर्नुपर्यो। तेह्रथुमकै मान्छे काठमाडौँ बस्ने अनि पैसा पनि लगानी गर्न सक्ने मान्छेको उहाँहरूले खोजी गर्नु भइरहेको रहेछ,’ मोहनले सुनाए, ‘यही मौकामा म छैटौँ नम्बरमा यो परियोजनामा जोडिएँ। २०६३ सालदेखि त्यो आयोजनाको नेतृत्व गर्ने सबै जिम्मा उहाँहरूले मलाई दिनुभयो।’
१ मेगावाटको त्यो परियोजनालाई विस्तार गरेर ७.५ मेगावाट बनाइयो। २०६५ सालमा आएर तेह्रथुम पावर कम्पनी भनेर बल्ल खडा भएको थियो। पहिला व्यक्तिको नाममा थियो परियोजनाको लाइसेन्स, पछि तेह्रथुम पावर कम्पनीमा रूपान्तरण भयो। तर, सोचेजस्तो कहाँ सजिलो अवस्था थियो र! मोहनसहितका लगानीकर्ताले जिन्दगीमा नसोचेको हन्डर खानुपर्यो।
‘यो क्षेत्रमा एकदमै लड्नुपर्ने, भिड्नुपर्ने, जुध्नुपर्ने रहेछ। अनसिन समस्या धेरै आउने। पहिल्यै यस्तो थाहा भएको भए लाग्दिनथेँ पनि होला, लागिसकेपछि त समाधानतर्फ पुर्याउनुपर्यो। ०६५ सालमा कम्पनीको नाममा लाइसेन्स ल्याइयो। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको थिएन। २०६८ सालमा आएर सरकारले १४ वटा जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्यो। त्यसमध्ये मेरो आयोजना पनि पर्यो,’ मोहनले थपे, ‘पीपीए भएको छैन, फाइनान्सियल क्लोजर किन नगरेको भन्दै कारबाही गरियो। पीपीए नभई त क्लोजर नै हुँदैन नि। सरकारकै एउटा निकायले लाइसेन्स दियो, अर्को निकायले पीपीए गरिदिएन, अर्को निकायले पीपीए नै नभएको आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिदियो, क्लोजर नगरेको बहानामा।’
यही घटनाले मोहनलाई अन्यायपूर्ण कामविरुद्ध लड्न थप जुझारु बनायो। अतिरिक्त साढे चार वर्षसम्म मोहनले यही निर्णयविरुद्ध राज्यसँग लडे। अरू लगानीकर्ताले भोग्ने सरदर दुःखभन्दा थप छुट्टै व्यथा मोहनले सहनुपर्यो। कतिसम्म भने खारेजीमा परेका सबै १४ वटा आयोजनाको पक्षको नेताका रूपमा मोहन उदाए।
‘खारेजीमा परेका सबै आयोजनाको नेतृत्व मैले गर्न थालेँ। फुल–टाइमर हाइड्रोमा लाग्छु भनेर छिरेको मसँग समय पनि थियो। भिड्न/लड्न पनि सक्थेँ। यो अन्याय त सहनु हुन्न भनेर मरिमेटेर लागेँ,’ मोहनले सम्झिए।
नभन्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेजीमा परेका १४ मध्ये दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताइदियो। अनि मात्रै मोहनले २०७३ भदौमा खारेजीमा परेको आयोजनाको लाइसेन्स पुनः पाए। लाइसेन्स पाएको तीन महिनामा पीपीए गराएर वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गराएर क्लोजर गरेका थिए। २२ महिना अर्थात् २०७६ फागुनमा आयोजना निर्माण सकेर बिजुली जोड्न मोहन सफल भए। खारेजीमै परेका १४ आयोजनामध्ये अर्को १९.८ मेगावाटको प्रोजेक्ट पनि मोहन आफैँ साझेदार बनेर टुंग्याए।
‘राज्यलाई २०६४ देखि २०७६ सम्म लाग्यो एउटा आयोजना टुंग्याउन। तर, मलाई २२ महिना मात्रै लाग्यो प्रोजेक्ट सक्न। प्रक्रिया र हन्डर मिलाउन दसौँ वर्षसम्म मैले भिड्नु पर्यो। जग्गा किन्न, बाटो खन्न ६ करोड रुपैयाँ हामीले खर्चिसकेका थियौँ। यत्रो खर्च भइसकेको आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि त सबै डुब्थ्यो नि,’ उनी अनुभव सुनाउँछन्, ‘यो घटनाले मलाई जीवनमा निकै राम्रो गर्यो। झन्डै ५ वर्षको लडाइँ जुन लडेँ मैले, नेपालमा पावर कसरी चल्दो रहेछ, के रहेछ, शक्तिकेन्द्र को रहेछ सबै बुझ्ने मौका पाएँ।’
आफूलाई पर्दा नबोलेको इप्पानको नेतृत्व पुगेपछि
२०६५ सालमा मोहनले आफ्नो कम्पनी तेह्रथुम पावर कम्पनीमार्फत स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को साधारण सदस्य बनेका थिए। इप्पानले संस्थागत तवरबाट आफ्ना आयोजनामा समस्या पर्दा सघाउँछ भन्ने आशासहित मोहनले सदस्यता लिएका थिए।
नभन्दै तीन वर्षपछि अप्ठ्यारो आइलाग्यो। त्यसपछि समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै इप्पानको तत्कालीन नेतृत्वलाई मोहनले निवेदन गरे। राज्यले अन्याय गरेका बेला इप्पानले संस्थागत सहायता गर्नुपर्छ भन्ने मोहनको मत थियो। तर, इप्पानबाट मोहनले सहयोग पाएनन्। त्यसपछि नै उनी आफैँ नेतृत्वमा पुग्ने गरी लाग्छु भनेर थप सक्रिय बनेका हुन्।
‘यो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो। तपाईंले यो गर्नै सक्नुहुन्न, तपाईंले आफ्नो गाडीको तेल मात्रै डढाइरहनु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले त्यतिबेला। यही घटनापछि म इप्पानमा थप सक्रिय बनेको हुँ,’ मोहनले भने।
तेह्रथुमको आठराईबाट काठमाडौँ आउँदा मोहनसँग कुनै व्यापारिक साम्राज्यको ब्लुप्रिन्ट थिएन, तर एउटा अडान भने थियो—जागिर खानु छैन। परिवारमा व्यापारको कुनै पृष्ठभूमि थिएन। खेतीपाती गरेर जीवन चलाउने किसान परिवारका छोरा उनले आफ्नै बाटो आफैँ बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास बोकेका थिए। त्यसैले पढाइसँगै ट्युसन पढाए, सानो व्यापार थाले, जोखिम उठाए र अवसर खोजिरहे। विद्यालयका ब्याच र बेल्ट बेच्ने पसलबाट सुरु भएको त्यो यात्रा एक दिन जलविद्युतसम्म पुग्यो। त्यही यात्रामा उनले राज्यसँग लड्नुपर्यो, आफ्नै आयोजना जोगाउन वर्षौं खर्चिनुपर्यो र अन्ततः आज निजी ऊर्जा क्षेत्रका सयौँ उद्यमीहरूको नेतृत्व गर्ने इप्पानको अध्यक्ष बनेका छन्।
२०८३ असार ३ गतेदेखि मोहनले ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था इप्पानको अध्यक्षको तीन वर्षे कार्यकाल सम्हालेका छन्।
अध्यक्ष चुनिएपछि मोहनले ऊर्जा उद्यमीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न तीन वर्षे कार्ययोजना नै तयार पारिसकेका छन्। २०५७ सालमा ४ वटा जलविद्युत् कम्पनी र तीन जना सदस्य गरेर सात जना संस्थापकले खोलेको संस्था हो इप्पान। त्यस्तो अवस्थाबाट खुलेको इप्पानमा आज झण्डै आठ सय सदस्य बनिसकेका छन्।
‘त्यतिबेला साना समस्या थिए, आज ठूला छन्। आयोजना निर्माण गर्न मन्त्रालयदेखि अनेक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने समस्याका चाङ छन्। अहिले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ। यही मौकामा ऐनदेखि अरू नियम कानुन बनाउन सक्ने उपयुक्त वातावरण छ। विकास, निर्माणविरुद्धका कानुनलाई विकास–निर्माणमैत्री बनाउने बेला छ। यही बेला म इप्पानको नेतृत्वमा आइपुगेको छु। जलविद्युत् क्षेत्रका नियम कानुन निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन म सक्रिय हुनेछ,’ मोहनले भने।
१५० मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउँदै
तेह्रथुम पावर कम्पनीअन्तर्गत ७.५ मेगावाटको अप्पर खोरुङ्गा खोला, २ मेगावाटको खोरुङ्गा–ताङमाया खोला जलविद्युत् परियोजना मोहनले सम्पन्न गरिसकेका छन्। मोहन बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीअन्तर्गतको १९.८ मेगावाट क्षमताको अप्पर सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि संलग्न छन्।
लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीअन्तर्गत निर्माण भइरहेको ४९.९५ मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत् परियोजनामा पनि उनी संलग्न छन्। दोना लेक हाइड्रोपावर कम्पनीअन्तर्गत ४२ मेगावाटको सुपर दोना खोला सर्वेको चरणमा छ।
मोहनकै नेतृत्वमा पेल्मा हाइड्रोपावर कम्पनीअन्तर्गत ८० मेगावाटको पेल्मा खोला र १५० मेगावाटको अप्पर सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना सर्वे तथा डिजाइनको चरणमा छन्।
प्रतिक्रिया