पहिले चीनको अनुदान, बीआरआईको नाम नलिई परियोजना छनोट

भारत भ्रमण गरेको एक साताभित्रै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल गत जेठ ३१ गते तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङ पुगे। खनालको यस भ्रमणलाई बालेन सरकार र चीनबीच देखिएका केही आशंका तथा संशय कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी)का अध्यक्ष वाङ हुनिङलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरे। भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, लगानी, कनेक्टिभिटी, पर्यटन तथा विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो।

चीनको रणनीतिक सोच र विदेश नीति निर्माणमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका रूपमा वाङ हुनिङलाई चिनिन्छ। विदेशमन्त्री वाङ यी र वाङ हुनिङसँगको सौहार्द्रपूर्ण भेटवार्तालाई हेर्दा चीनले खनालको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिएको देखिन्छ।

बेइजिङमा भएका भेटवार्तामा नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। नेपाली पक्षले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय, चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, स्वास्थ्य तथा प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार, साथै पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार नेपालले कालापानी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लिपुलेक नाकाबाट चीन र भारतबीच व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति आफ्नो धारणा पनि स्पष्ट गरेको थियो। उनले उक्त क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी चिनियाँ पक्षसमक्ष पुनः प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? के यस भ्रमणले बेइजिङमा देखिएको संशय कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ? चीनले राख्दै आएका प्रमुख चासोलाई नेपालले कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ? तथा चीनप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छ वा छैन? यो आलेख यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।

चिनियाँ संशय र भ्रमणको सन्देश
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर बेइजिङमा विभिन्न खाले विश्लेषणहरू देखिएका छन्। कतिपय चिनियाँ प्राध्यापक, लेखक तथा विश्लेषकहरूले उक्त आन्दोलनलाई नेपालमा चीनको प्रभाव कमजोर पार्ने उद्देश्यसहित बाह्य शक्तिहरूको प्रभावमा विकसित भएको घटनाक्रमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा टीओबी (टिबेटन ओरिजिनल ब्लड) को संलग्नता रहेको दाबी, आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले चासोका साथ हेरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, दलाई लामा, तिब्बती निर्वासित प्रशासन र संसदजस्ता निकायहरूबाट नयाँ सरकारलाई दिइएको बधाई र शुभकामनालाई समेत बेइजिङले आफ्नो दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरेको हुनसक्छ। यिनै घटनाक्रमका आधारमा चीनमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति केही स्तरको संशय उत्पन्न भएको आकलन थियो। नभन्दै मन्त्री खनालसँग यी विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले छलफल गरेपछि यसको पुष्टि भएको छ।

अझ काठमाडौँको मेयर हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रिङरोड विस्तारमा चीनले ढिलाइ गरेको भन्दै ०८१ सालको माघमा चिनियाँ नयाँ वर्षको कार्यक्रम ठमेलमा गर्न रोक लगाए। चीनले भ्रमणमा निमन्त्रणा दिँदा पनि उनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिएको भन्दै बेइजिङको आमन्त्रणलाई अस्वीकार गरिदिए। अमेरिकी दूतावाससँग आईटीसम्बन्धी सहकार्य गर्ने, भारतको पनि पटक–पटक अनौपचारिक भ्रमण गर्ने तर चिनियाँ निमन्त्रणालाई भने तिरस्कार गरेपछि बेइजिङमा बालेनको चीन नीतिप्रति प्रश्न उब्जिन थालेको विश्लेषण भएको थियो।

यता चिनियाँ परियोजना बीआरआईमाथि विभिन्न प्रश्न गर्दै ऋणको पासो हो भन्ने तर अमेरिकी परियोजना एमसीसी भने लागू हुने चरणमा पुगेपछि बेइजिङमा संशय उत्पन्न हुन थालेको चीनका नेपाल विज्ञहरूको विश्लेषण देखिन्छ। चीनले सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाइदिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार हुन्छ, पारदर्शिता हुन्न र नेपाल चिनियाँ ऋणमा फसेको छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न पश्चिमाहरू लागेको चिनियाँ बुझाइ बन्दै गएको थियो। यही संशयले गर्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले मन्त्री खनालसँग यो विषय प्रमुखताका साथ उठाए। 

तत्कालीन चिनियाँ राजदूत छन सोङले दुई पटकसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना हो भन्दै दाबी गर्दा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको खण्डन गरेका थिए। चीनको गहिरो चासो भएको पोखरा विमानस्थललाई दिल्लीले नयाँ हवाइ रुट नदिएको सन्दर्भमा अख्तियारले चिनियाँ कम्पनीलाई समेत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न थालेपछि बेइजिङले यसमा मन्त्री खनालसँग गहिरो चासो राखेको देखिन्छ।

त्यस्तै, जेनजी विद्रोहपछिको विगतमा चीनसँग भएका सहमति/समझदारी र १० वटा बीआरआईका परियोजनाहरू अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने संशय बेइजिङमा छँदै थियो। त्यसैले बीआरआईका विषयमा मन्त्री खनालसँग उनीहरूले खुलेर कुरा राखे।

के नेपाल बीआरआईबाट टाढा हुनसक्छ?
मन्त्री खनालसँग चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले मंगोलिया र नेपालको तुलना गर्दै ‘टाढाको नातेदार नजिकको छिमेकीभन्दा उत्तम हुँदैन’ भने। सो भनाइमार्फत उनले पश्चिमासँग धेरै हिमचिम नगर्न कूटनीतिक भाषामा सन्देश दिएका हुन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२–८३ अनुसार चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता मुलुक हो। चीनको नेपालमा ४८ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आउँदा भारतको १७.९ प्रतिशतमा खुम्चेको छ। परियोजनाहरूको संख्यामा पनि चीन एक्लैको ४५.५ प्रतिशत हिस्सा छ। त्यसो त वार्षिक १५ अर्ब अनुदान दिने छिमेकी मुलुक चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुदानदाता पनि हो।

विगतमा उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण तथा व्यापार–सहजीकरणसम्बन्धी परियोजनाहरूको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा चीन अग्रस्थानमा छ। चीनले बनाइदिएका काठमाडौँ–पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पोखरा–बागलुङ सडक, गोरखा–नारायणगढ सडक, काठमाडौँको रिङरोड निर्माण र त्यसको विस्तार तथा कलंकी फ्लाइओभर, ट्रलीबस, मिनभवनस्थित निजामती अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, संसद् भवन बानेश्वर, भूकम्पपछिका विद्यालय, अस्पताल तथा सम्पदा पुनर्निर्माण परियोजनाहरूजस्ता अनेकौँ चिनियाँ सहयोग आज नेपालको लाइफ–लाइन बनेका छन्।

अझ चर्म तथा जुत्ता कारखाना, भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, कृषि औजार तथा साना उद्योगसम्बन्धी परियोजनाहरू, काठमाडौँको सिमेन्ट कारखाना, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता चीनले बनाइदिएका उद्योगहरू अहिले बन्द छन्।

पछिल्लो पटक चीनले नेपालको जलविद्युत्, सिमेन्ट र अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ, जसको कारण नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको छ। चीनले सहयोग गरेका विगतका र अहिले निर्माण गर्दै गरेका सबै परियोजनाहरूको यहाँ चर्चा गर्न सकिन्न। यति भन्न सकिन्छ कि नेपालको विकासमा मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधारको क्षेत्रमा चीनको सहयोग अतुलनीय देखिन्छ। त्यसैले ‘विकास कूटनीति’लाई अगाडि बढाएको बालेन सरकार चीनसँग टाढा रहन सम्भव छैन भन्ने सन्देश मन्त्री खनालले बेइजिङमा दिएका छन्।

मन्त्री खनालले चीनलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– नेपालको विकासमा चीन प्रमुख साझेदार छिमेकी हो। तर नेपालको प्राथमिकताका परियोजनामा हामी भूराजनीतिक दबाबभन्दा बाहिर रहेर सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। र, सुरुमा अनुदानका परियोजनाबाट काम गर्ने सोचमा छौँ।

सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म चीनले वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोग नेपालले लिएको छैन। अझ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५६ अर्ब अनुदान कसरी लिने भन्ने बारेमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै तयारी नै गरेको छैन। सबै चिनियाँ अनुदान जोड्दा नेपालले करिब ८ अर्ब आरएमबी (एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ) बराबरको सहयोग लिन सकेको छैन। 

विकास परियोजना छनोट गरेर नेपालले अहिलेसम्म पठाउन नसकेकोले चीनबाट सो अनुदान बराबरको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको हो। यसलाई नेपालको कमजोरी भन्दै मन्त्री खनालले अब अनुदान रकमबाट विकास परियोजनाहरू अघि बढाइने संकेत दिएका छन्। सुरुमा अनुदान रकम लिएर त्यसपछि अरू बीआरआई परियोजना अघि बढाउने बालेन सरकारको नीति देखिन्छ।

चिनियाँहरूको अर्को संशय हो– नेपाल छिमेकीहरूभन्दा पश्चिमा (अमेरिका र युरोपियन) हरूसँग बढी सहकार्य गर्न खोज्दैछ कि? त्यसैले नै एमसीसी र एसपीपीमा उनीहरूले चासो राखेका हुन्।

रास्वपा र पुराना दलबीचको नीतिगत भिन्नता
दिल्ली भ्रमणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र मन्त्री खनालले पुराना ‘ब्यागेज’ बोक्दैनौँ भनेका थिए। दिल्लीमा राखेको भनाइ बेइजिङका हकमा भने सुनिएन। बेइजिङमा मन्त्री खनालले जे कुरा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग राखे, ती प्रतिबद्धता र सहकार्यको प्रस्ताव पहिले भएका समझदारी र सहकार्यहरूकै निरन्तरता देखिन्छ।

जस्तो चौथो दलको हैसियतमा रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा बीआरआईमा सहकार्य गर्ने विषयमा खुलेर कुरा राख्न सकेको थिएन। यद्यपि, रास्वपाले बीआरआईलाई सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार पनि गरेको थिएन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार चाँडै विघटन हुनुमा पनि बीआरआईसम्बन्धी खटपट एउटा कारण थियो। तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सार्वजनिक रूपमा नै यो कुरा बताएका थिए। प्रचण्ड सरकारमा सहभागी रास्वपाले बीआरआई परियोजना लागू गर्न सहमति जनाएको थिएन।

रास्वपाको बीआरआई नीतिको बारेमा तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख खनालसँग मैले ०८१ सालको मंसिर २३ गते कुराकानी गरेको थिएँ। खनालले २९ वैशाख २०७४ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए। उनले बीआरआई परियोजना संसदभित्र बहस हुनुपर्ने रास्वपाको मान्यता रहेको बताएका थिए। खनाल त्यतिबेला बीआरआई विकास परियोजना हो वा रणनीतिक भन्ने विषयमा द्विविधामा थिए।

यता रास्वपाका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्री हुनुअघि बीआरआईसम्बन्धी पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। वाग्लेले नेपालको उत्तरी क्षेत्रसँग जोडिएको तिब्बतमा जनसंख्या र बजार सीमित भएकोले चीनसँग हवाइ कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्। भारतसँग भने भूगोलको सहजता, बजार र जनसंख्या सबै अनुकूल भएकोले रेल, सडक, सञ्चारसहितका कनेक्टिभिटी बढाउँदा लाभ हुने उनको तर्क छ। उनले घुमाउरो भाषामा चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका रेल र सडकमार्ग आवश्यक नभएको विचार दिँदै आएका छन्।

यता मन्त्री खनालले पनि चीन भ्रमणमा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक कतै पनि बीआरआईको नाम लिएनन्। तर उनले चीनसँग कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको बताए। वाङ यीसँगको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘बीआरआईमा सहकार्य गर्ने’ उल्लेख छ भने नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई शब्दको प्रयोग गरिएको छैन। 

नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई सहकार्यको रूपरेखा’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा २०८१ मंसिर १९ गते हस्ताक्षर भइसकेको छ। उक्त सम्झौतामा १० वटा परियोजनाहरू छनोट गरिएका छन्। ती परियोजनाहरूमा कनेक्टिभिटी र नेपाललाई अधिक लाभ हुने परियोजनाहरू बाहेक अरूको पुनरावलोकन गरिने मन्त्री खनालले चिनियाँहरूसँगको छलफलमा बताएका छन्।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट, जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स परियोजनाहरू बीआरआईमा समावेश छन्। मन्त्री खनालको भनाइ विश्लेषण गर्दा देउवाको गृहनगरको अमरगढी सिटी हल र ओलीको झापामा प्रस्तावित चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक तथा झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स बन्ने सम्भावना छैन।

यही असारसम्ममा डीपीआर रिपोर्ट सकिने भनिएको केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको बारेमा यसको लागत, मोडालिटी र त्यसको लाभ पुनर्मूल्याङ्कन नहुँदासम्म सरकार र रास्वपाले मौन रहने नीति लिएको देखिन्छ।

परम्पराको निरन्तरता
कतिपय विषयहरू हेर्दा बालेन सरकारले विगतमा चीनसँग भएका सहमति/सम्झौता र सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता यो पटक पनि मन्त्री खनालले बेइजिङमा दोहोर्‍याए।

अझ रोचक त के देखिन्छ भने ‘एक चीन नीति’ प्रतिको प्रतिबद्धतामा नेपालले पुष्पकमल दाहालको बेइजिङ भ्रमणदेखि चीनको व्याख्या अनुसार ‘एक चीन सिद्धान्त’ भन्न थालेको छ। यसलाई ओलीको भ्रमणमा पनि निरन्तरता दिइयो। त्यसबेला अमेरिकाले सन् १९७९ देखि लिएको र व्याख्या गर्ने गरेको ‘एक चीन नीति’लाई चिनियाँ व्याख्या अनुसारको ‘एक चीन सिद्धान्त’ मान्न कम्युनिस्ट सरकारहरू तयार भए भनेर आलोचना हुने गरेको थियो।

अहिले रास्वपा सरकार पनि ‘एक चीन सिद्धान्त’मा सहमत भएको छ। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले निकालेको विज्ञप्तिमा यस्तो भाषा प्रयोग भएको छ। हुन त चीनसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको भुटानले समेत एक चीन सिद्धान्तलाई नै औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यद्यपि नेपालमा यसको विरोध हुने गरेको थियो। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भाषणमा ‘एक चीन नीति’ भनेकी थिइन्।

चीन सरकारले स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई सरकारी भाषामा ‘सिजाङ’ भन्न थालेको छ। विगतको ओली सरकारले पनि तिब्बतलाई औपचारिक रूपमा सिजाङ भन्न थालेको थियो। यसमा पनि रास्वपाको विगतमा असहमति देखिन्थ्यो। तर सरकारमा आएपछि भने बालेन सरकारले यसलाई पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ। चिनियाँ भाषाको ‘सिजाङ’ शब्दले तिब्बतको इतिहास र परिचय नै लोप हुने चिन्ता पश्चिमा देशहरूले गर्दै आएका छन्। यद्यपि, तिब्बतलाई चिनियाँ भाषामा सिजाङ भनिन्छ। 

अर्कोतिर बालेन सरकारका विदेशमन्त्री खनालले बीआरआईको नाम नलिए पनि चीनसँग कनेक्टिभिटी, पर्यटन, प्रविधि, लगानी, उद्योगधन्दाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको बेइजिङमा खुलाए। यी तमाम क्षेत्रको सहकार्यलाई चीनले बीआरआईको फ्रेमवर्कमा समावेश गरेको छ। र, नेपालले पनि बीआरआईको सहकार्यको रूपरेखामार्फत यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ।

निष्कर्ष
परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत र चीनको भ्रमणले नेपाल दुवै छिमेकीसँग विकास, शान्ति र स्थायित्वमा सहकार्य गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा छन्, नेपाल छिमेकीको चासोमा सचेत छ, नेपालको भूमि दुवै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन दिन्नौँ भन्ने सन्देश त दिएको छ नै, नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकता विकास कूटनीति हो भन्ने पनि स्पष्ट प्रवाह भएको छ।

मन्त्री खनालको भ्रमणअघि पनि रास्वपाका सभापति लामिछाने र विदेश विभाग प्रमुख खनाल निरन्तर रूपमा दुवै छिमेकीसँग छलफलमा थिए। त्यसैले यो भ्रमणले सबै काम गर्‍यो भनेर मात्र पनि बुझ्नु हुँदैन। यद्यपि यो भ्रमणले चीनका प्रमुख चासोहरू नेपालले सुन्ने र नेपालको प्राथमिकता सुनाउने काम भएको छ।

अर्कोतिर, नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको चीनसँग अनुदानबाट सहकार्य सुरु गर्न चाहन्छ। यद्यपि विगतमा घोषणा गरिएको अनुदान समेत नेपालले किन लिन सकेन भन्ने प्रश्न पनि भूराजनीतिसँगै जोडिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा चीनले पश्चिमासँग सहकार्य नगर्न वा एमसीसीमा दिएको दबाब लागू गर्न सम्भव छैन। त्यसैगरी, अर्कोतिर चीनको बीआरआई वा कनेक्टिभिटीका परियोजना अघि नबढाउन अमेरिका र भारतले दिँदै आएको दबाब पनि नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसैले हिजो सत्ताबाहिर हुँदाको भन्दा अलग राज्य सञ्चालन गर्दा रास्वपा र बालेन सरकारले सन्तुलित नीति लिन प्रयास गरेको देखिन्छ।

रास्वपा सभापति लामिछानेनिकट खनालको शालीन, सौम्य र शान्त कूटनीति प्रधानमन्त्री बालेनको नीतिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा पनि अझै हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्रीले लिएका निर्णयहरू हेर्दा एउटै सरकारका नीतिहरूबीच मेल देखिँदैन।

तर यसका बाबजुद चीनसँग विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिने सहकार्य नेपालका लागि भूराजनीतिक दबाबको केन्द्र बन्ने गरेको छ। नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटी, लगानी, पर्यटन, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर चीनसँग सहकार्य गर्दा भूराजनीतिक दबाबको भार बढेर आउँछ। अहिलेको यथार्थ यही हो। मन्त्री खनालको भ्रमणलाई पनि यही आधारमा विश्लेषण गर्दा बढी वस्तुपरक हुनसक्छ।