युनिकोड
टीकापुर काण्डमा जन्मकैद सजाय पाएका पूर्वमन्त्री एवम् सांसद रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिलायो। कैदबाट छुटे। आममाफी पाई कैदबाट छुटेपछि माफी दिए उपर परेको रिट निवेदनमा कुनै आदेश फैसला भएको छैन। त्यसयता कुनै पनि अदालतबाट उनलाई थुनामा पठाउने भनी कुनै आदेश वा फैसला भएको छैन। तर सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको नामबाट च.नं.१९२७७ र मिति २०८२।०१।१७ मा कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँलाई रेशम चौधरीलाई थुनामा राख्नु भनी पत्र काटियो।
पत्रमा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिए। विष्ट आफैँ पत्र बोकेर पुगेपछि कारागारले कारबाही अगाडि बढायो। पक्राउ गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई कारागारबाट पत्र लेखियो। कारागारका कर्मचारी पत्र लिएर परिसर पुगे।
परिसर प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले कारागारको पत्रका बारेमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद तामाङलाई रिपोर्टिङ गरे। सर्वोच्च अदालतको पत्र बमोजिम गर भन्दै तामाङले 'गो अहेड' भन्ने जवाफ दिए। चौधरीलाई पक्राउ गर्न एसएसपी अधिकारीले डीएसपी प्रह्लाद कार्कीको नेतृत्वमा एउटा टोली पार्टी एकीकरण समारोह स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी पठाए। डीएसपी कार्कीको नेतृत्वको टोलीले चौधरीलाई पार्टी एकीकरणको कार्यक्रम स्थल कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा स्थलबाटै पक्राउ गर्यो।
सर्वोच्च अदालतको पत्रपछि कमान्ड अर्थात् आदेशमा चल्ने प्रहरी आदेश पालना गर्नतिर लाग्यो। रेशम चौधरीले विवादबीच आममाफी पाएको सबैलाई जानकारी नै थियो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकीकरणको घोषणा गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समारोह भइरहेको थियो। सोही कार्यक्रम स्थलबाट नै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी हिच्किचाएन। समारोहस्थलबाट नै पक्राउ गर्ने वा नगर्नेतिर पनि सोधिएनछ। सर्वोच्च अदालतको पत्र भनेपछि कोही पनि पढ्नेतिर लागेनन्। अदालतको पत्रको वैधता सम्बन्धमा कुनै सोधपुछ गरिएनछ, चासो राखिएनछ। अदालतको आदेश पालनातर्फ मात्र लागेको देखियो।
चौधरीलाई पक्राउ गरियो। गाडीमा राखेर डिल्लीबजार कारागार पठाइयो। आफूले नै पक्राउ गरेर ल्याउन भने बमोजिम ल्याइएका चौधरीलाई कारागारले थुनामा राख्यो। चौधरीलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको पत्र बमोजिम पक्राउ गरेपछि र कारागारभित्र हुलेपछि मात्र हल्लीखल्ली हुन थाल्यो। सर्वोच्च अदालतमा तुरुन्तै कुरा पुगेछ। अनि सरकार र अदालत प्रशासनले पत्रको अधिकारिकता बुझ्न थाले, पक्राउको आधिकारिताबारे सोधिखोजी हुन थाल्यो।
सो पत्रले मुख्य सम्बोधन श्री कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँलाई गरेको छ। साथै बोधार्थ दुई निकायमा दिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकलाई निज प्रतिवादी नेपाल राज्यभरि जहाँ भए पनि तत्काल पक्राउ गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाई यो कैदीपुर्जी बमोजिम कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा कैदमा राख्न यस अदालतका अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ भनी विशेष आदेश गरिएको छ। अर्को बोधार्थ कैलाली जिल्ला अदालतलाई पछि नियमानुसार पुनः कैदीपुर्जी दिनुहुन भनी लेखिएको छ। तेस्रो बोधार्थ प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई दिएको छ। जसमा नियमानुसारको सिदा खर्च उपभोग गरी यो कैदी पुर्जी बमोजिम कैदमा बस्नु हुन भनिएको छ।
मुख्यत: थुनामा राख्न पठाएको आदेश सर्वोच्च अदालतको पाएडमा टाइप भएको छ। सर्वोच्च अदालतको छाप लागेको छ। चलानी नम्बर, मुद्दा नम्बर लेखिएको छ। मिति लेखिएको छ। तल पदाधिकारीको हैसियतमा पत्र लेख्ने विष्टले नै सही गरेका छन्। सरसरती हेर्दा पत्रमा शङ्का गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन।
रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने ठहराएको कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले मिति २०८० जेठ २ गते सदर हुने ठहराएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सदर हुने ठहराएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भैसकेको थिएन। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीलाई मिति २०८०।२।१४ मा आममाफी दिलाइयो। आममाफी दिए उपर सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८०।२।१६ मा परेको उत्प्रेषण रिट कार्यबाहीको अवस्थामा रहेको छ।
रेशम चौधरीलाई थुनामा राख्नु भनी सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले लेखेको पत्रको बुँदागत विश्लेषण गर्दा:
-रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने ठहराएको कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले मिति २०८० जेठ २ गते सदर हुने ठहराएको थियो।
-सोही फैसलाको आधारमा राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ तयार नभई अपराधीलाई राजनीतिकरण हुनेगरी मिति २०८०।२।१४ मा आममाफी दिएको।
-आममाफी दिए उपर सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८०।२।१६ मा उत्प्रेषण रिट परिरहेको।
-सो मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने र
-भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा २०८० कात्तिक १६ गतेमा फैसला भएको व्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी। आममाफी दिन नहुने भनी रिगल ढकालको मुद्दामा भएको फैसला अनुसार रेशम चौधरीलाई न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदीपूर्ति जारी हुने नै हुँदा,
-हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०।२।२ गतेको फैसलाअनुसार अनुरोध छ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०।२।२ को फैसला भनेको जिल्ला र उच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद हुने ठहराएको फैसलालाई सदर गरेको फैसला हो। सोही फैसलानुसार कैदमा राख्न अनुरोध छ भनी पत्रमा लेखेको देखिन आयो।
रेशम चौधरीलाई आममाफी भएपछि सो विरुद्ध परेको रिट सम्बन्धमा कुनै निर्णय भैसकेको छैन। जो अझै विचाराधीन छ। टुङ्गो लागेको छैन। अन्य कुनै पनि अदालत वा इजलासबाट रेशम चौधरीलाई थुनामा राख्नु भनी फैसला वा आदेश भएको पाइँदैन। भविष्यमा संवैधानिक वा पूर्ण इजलासबाट आदेश हुने भनी अनुमानको भरमा आममाफी नहुने भनी रिगल ढकालसमेतको मुद्दामा भएको फैसला आदेशलाई शिरोपर गरी थुनामा राख्न पठाएको देखिन्छ।
थुनामा राख्न आदेश कुन इजलासबाट भएको थियो? आदि कुरा विष्टले विवादित पत्रमा लेखेका छैनन्। अझ शंकास्पद रुपमा पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको विषयमा कारबाही हुने भन्दै तत्कालका लागि चौधरीलाई जेल हाल्न अनधिकृत पत्र लेखे। यस्तो शंकास्पद पत्रको सम्बन्धमा सत्यता जाँच्नेतिर प्रहरी लागेन। रेशम चौधरीलाइ थुनामा राख्ने भनी जारी भएको विवादित पत्रको सम्बन्धमा अनुमानको भरमा धेरै मनगढन्त कुरा पनि लेखिए।
इजलासको अधिकार शाखा अधिकृतबाट अपहरण भनी हेडलाइन नै लेखियो। न्यायाधीशको अधिकार शाखा अधिकृतले प्रयोग गरे, सरकारको शंकास्पद भूमिका, षडयन्त्र धैरै माथिबाट भएको छ, कर्मचारीलाई मोहरा बनाइयो, शासकद्वारा जालझेल गरी फसाउने षडयन्त्र भयो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ? न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई जथाभावी आदेश गरियो, न्यायपालिकाले अधिकार दुरुपयोग गरेको, आदि आदि तर्कहरु गरिए।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नू भनी लेखेको पत्र वैधानिक थिएन। अदालतबाट जारी भएको थिएन। अदालतबाट रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्नू भनी वैधानिक रुपमा पत्र जारी नै भएको थिएन। पक्राउ परेको जानकारी मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसको आधिकारिताबारे सोधिखोजी गर्यो।
विवादितपत्र अनधिकृत रहेकोले कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको र अनधिकृत रूपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानुन बमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
आममाफीबाट छुटेका रेशम चौधरीलाई थुनामा राख्न आदेश आएको भनेपछि पत्रको वैधता र पत्रमा लेखेको व्यहोरा कस्तो हो भन्ने हेरिएन। कानुनी छछैन भनी हेरिएन। तत्कालै थुनामा नराखेमा पनि आकाशै पल्टने कुरा थिएन। कैद सजाय अन्तिम भएका रेशम चौधरी जस्ता १ लाख ६ हजार २६५ जनाबाट १ लाख १८ हजार वर्ष कैद र ३० अर्ब जरिवाना असूल गर्न बाँकी रहेको देखिन्। दुईचार दिन ढिलै गरेमा पनि केही बित्ने अवस्था थिएन। तर पत्रको वैधतातिर कारागार कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र पदाधिकारीहरुले दृष्टि पुर्याउन सकेको पाइएन। झुटो पत्रको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई मुछियो। गृहमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनु पर्ने अवस्था आयो।
सर्वोच्च अदालतको नाम र छापलाई मात्र वैधानिकता दिने जमर्को गरियो। पत्रको व्यहोरा के कस्तो हो भनी कारागार कार्यालय र प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत चनाखो आँखा हुने कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले दृष्टि दिएको र छानबिन गरेको पाइँदैन।
प्रारम्भिक रुपमै कारागारले पत्रको आधिकारिकता बुझ्नुपर्थ्यो। आममाफी पाइसकेका चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले पनि थुनामा पठाऊ भन्ने आदेश सम्बन्धमा के कसो हो भनी उपल्लो तहमा समेत सोधपूछ गर्नु पर्थ्यो। चौधरी राजनीतिक तहमा भएको समझदारीका कारण आममाफी पाएको व्यक्ति भएकाले उनको पुनः गिरफ्तारीका लागि प्रहरीले अदालतको पत्रको सम्बन्धमा वैधानिकता बुझ्नु पर्दथ्यो, नबुझिएकाले नै धोका हुन पुग्यो।
कारागार र प्रहरी आधिकारिकता बुझ्नेतिर नलागेकाले नै रेशम चौधरी अनाहकमा ५ घण्टा थुनामा परे। राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो। अदालतको पत्रको सम्बन्धमा सरकारी वकिल वा अदालती कामकारबाहीमा लागेका प्रहरीले मात्र अध्ययन गरेका भए पनि थुनामा पठाउने आदेशको वैधतातिर ध्यान दिन्थे। कारागार, प्रहरी अधिकारीहरु सबै हुस्सु भएकै कारणले अनावश्यक विवाद आयो। प्रहरीको बदनाम भयो। अदालतलाई समेत मुछियो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी महिमान सिंह विष्ट पक्राउ परेका छन्। अदालतबाट थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति भइसकेको छ।
टीकापुर घटनाले पीडा भयो, त्यसैले पत्र लेखेँ भन्ने विष्टको भनाइ बाहिर आएको छ। विष्टमाथि कानुनी कारबाही होला नै। टीकापुरको घटनाले त विष्ट मात्र होइन, पीडित प्रहरी लगायत धेरैलाई पीडा परेको छ। पीडा परेको भन्दैमा कानुनी बाटो छाडेर हिँड्न त कसैलाई छुट छैन।
अदालतको पत्र मात्र होइन फैसला नै दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। भविष्यमा यस्ता नक्कली पत्रको आधारमा थुनामा पठाउने लगायतका कार्य गर्दा होसियारी अपनाउनु पर्ने शिक्षा यो घटनाले दिएको छ।
(गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया