युनिकोड
केही दिनअघि कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत यातायात कार्यालयमा चिकित्सक पठाएको विषय भाइरल बन्छ।
अस्पतालमा डाक्टर नभएर बिरामीले उपचार पाउन नसकेको अवस्थामा यातायात कार्यालयमा डाक्टर पठाइएको विषयमा सरकारको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन्छ। आलोचना गर्नेले अब वनमा, सामाजिकमा, भौतिक पूर्वाधार लगायतका सबै क्षेत्रमा डाक्टर पठाउन सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्छन्।
यसको भित्री कुरा भने फरक छ। कोसी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी, विराटनगर र बिर्तामोडमा अहिले चिकित्सक पठाएर सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण यातायात कार्यालयबाट नै गर्न थालेको छ।
सेवाग्राहीले बिचौलिया मार्फत सेवा लिनु त्यसको असर सेवा प्रवाहमा देखिएको भन्दै सरकारले अहिले कोसी प्रदेशको सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा चिकित्सकीय डाक्टर पठाएको हो।
स्वास्थ्य परीक्षणको लागि बाहिर जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नको लागि साउनदेखि यो सेवा सुरु गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्थापन कार्यालयमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार जना डाक्टरलाई पठाएको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मागको आधारमा चार जना चिकित्सकलाई त्यहाँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि खटाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा राधिका थपलियाले जानकारी दिइन्।
‘अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर हामीलाई डाक्टर उपलब्ध गराउने पत्र आएपछि हामीले चारजना छात्रवृत्तिका डाक्टरलाई पठाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको निर्णयमा एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न भनिएपछि हामीले सहयोग गरेका छौँ।’
सरकारले साउन १ गतेदेखि यातायात कार्यालयको लाइसेन्स कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि डाक्टर नभई नहुने भएकोले साउन १ गतेदेखि सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था आएपछि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई पठाएको जनाएको छ।
यसरी पठाइएका चिकित्सकहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा राजेन्द्र खत्वे र राजन साह, यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरमा सिर्जना शर्मा र यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडमा स्वस्तिमा ढकाल छन्। उनीहरूलाई कामकाज गर्ने गरी पठाइएको छ।
छात्रवृत्तिको डाक्टरहरूलाई तत्काल काम चलाएको रूपमा त्यहाँ पठाइएको भए पनि मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी अनुसार चिकित्सक माग गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले साउन २६ गते पठाएको पत्रको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ गते गरेको निर्णयका आधारमा साउन २८ गते सूचना प्रकाशित गरेर करार सेवाको लागि एमबीबीएस डाक्टर माग गरिसकेको उनले बताइन्। डा थपलियाका अनुसार, विषयगत मन्त्रालय भएकोले सरकारलाई सहयोग गरिएको हो।
अबको १५ दिनभित्र चिकित्सकीय डाक्टरले फर्म भरेर आएको अवस्थामा अहिले पठाइएका छात्रवृत्तिका डाक्टर फिर्ता हुने छन् भनेँ नयाँ डाक्टरले त्यहाँ काम थाल्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सवारी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मानबहादुर देवकोटाले विषयगत स्वास्थ्य मन्त्रालय भएकोले पदपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्न पत्राचार भएको बताए। यसको लागि सरकारले चार जना डाक्टरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
बिचौलिया हाबी भएपछि आफ्नै डाक्टर
कोसी प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेथिति रोक्न यो काम थालिएको जनाएको छ। त्यही क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भएको बेथितिलाई चिर्नको लागि मन्त्री परिषद्को निर्णयले यातायात कार्यालयमा आफ्नै डाक्टर राख्ने अवस्थामा पुगेको हो।
बाहिर बेथितिका धेरै खालको प्रश्नहरू आएपछि आफैँले डाक्टर राख्ने काम गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए।
‘दुर्घटनाको कारण भनेको स्वास्थ्य परीक्षण हो,’ उनले भने, ‘सूचीकृत हुन आएका डाक्टरहरूको समेत बेथिति देखियो, त्यसैले आफ्नै डाक्टर राखेर काम गर्नु पर्छ भनेर काम थालिएको छ।’
मन्त्रालय मातहतको निकायका कामको जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकोले कामको सहजताको लागि डाक्टर राखेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने काम भएको उनको दाबी छ।
कोसी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०७७ ९दोस्रो संशोधन०को नियम २२ (३) (क)मा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका वा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि नियुक्त गरेका चिकित्सक तथा मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त चिकित्सकले तोकिएको कार्यविधि बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्, भनी उल्लेख गरिएको छ।
यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने सरकारले जनाएको। अब बन्ने कार्यविधिले जिल्ला वा प्रदेश सरकारको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने गरी सहज बनाउने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै हप्ता सरकारले कार्यविधि ल्याउने गृहकार्य गरेको छ।
प्रतिक्रिया