युनिकोड
नेकपा (माओवादी केन्द) कोसी प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम ल्याउन माओवादीले सुझाव दिएको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने, स्टार्ट अप केन्द्रित विशेष योजना तथा आइटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको आङ्बोले बताए।
‘बजेट नीति तथा कार्यक्रमले कोसी प्रदेशको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिँदै १४ वटा नमुना आवासीय विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने गरी सुझाव दिइएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश मातहतको अस्पतालको पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्तिको गुणात्मक सुधारमा जोड दिई प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
बढ्दो बसाइँ सराइ र पहाड खाली हुने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न पहाड र ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा चालू र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिई रुग्ण र अलपत्र आयोजना अनिवार्य सम्पन्न गराउन समेत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको आङ्बोको भनाइ छ।
‘५६ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित आयोजना समावेश गर्नुपर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र सडकका प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट गरी अगाडि बढाउन भनेका छौँ,’ आङबो भन्छन्, ‘कृषिमा पनि प्रोजेक्ट लोनस्टार्ट अप लोन नै उपलब्ध गराउने कृषि उत्पादन,प्रशोधन र बजारीकरणको योजना र आवश्यक पूर्वाधार स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाने खालको बजेट बनाउन सुझाव दिइएको छ।’
माओवादी केन्द्रले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, सहिद बेपत्ता परिवारको बाँकी क्षतिपूर्ति तथा आवास निर्माणमा विगतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि भनेको छ।
दलित र भाषा विधेयक तत्काल सदनमा पेस गर्ने, सार्वजनिक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति ल्याइ सार्वजनिक वित्त बलियो बनाउन माओवादी केन्द्रले सुझाव दिएको दलका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले जानकारी दिन। उनका अनुसार नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको क्रममा प्रतिपक्षीसँग समन्वय गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया