युनिकोड
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनलाई सरकारले वेवास्ता गरेपछि शिक्षकहरू आक्रोशित छन्। चैत २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन वैशाख १२ गतेसम्म निरन्तर जारी छ।
शिक्षकहरू सडक सङ्घर्षमा छन्। गीत गाउँछन्, नाच्छन्, सरकारलाई खबरदारी गर्छन्, अनि आफ्ना कुराहरू राख्छन्। यसै गरी कति दिनसम्म चल्ने भन्नेमा शिक्षकहरू चिन्तित देखिन्छन्।
एकातर्फ अभिभावक र विद्यार्थीबाट आएको दबाब अनि अर्कोतर्फ काठमाडौँको असाध्यै महँगो बसाइका कारण थेग्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको शिक्षकहरू बताउँछन्। निरन्तरको आन्दोलनका कारण पठनपाठन त ठप्प छ नै, यो आन्दोलनबाट उपलब्धि प्राप्त हुने हो, होइन भन्नेमा शिक्षकहरू नै अन्योलमा छन्।
विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष पोखरेल सरकारले शिक्षकका मागहरू नसुनेको गुनासो गर्छन्।
‘लाखौँ अभिभावक भोटर्स हुन् अहिले शिक्षकले मात्र होइन शिक्षकलाई माया गर्ने अभिभावकले पनि सरकारको गतिविधिलाई नियालिरहे छन्’ उनी भन्छन्, ‘अति गर्नु अतिचार नगर्नु, कम्तीमा शिक्षकलाई बोलाएर निकास दिनु पर्दैन?’
पोखरेल आक्रोश पोख्छन्, ‘बिरालोलाई कोठामा थुनेर कुट्यो भने आफ्नै घाँटी चिथोर्छ गठबन्धन सहितको सरकारलाई चेतना भया।’
उनको यो भनाइमा अन्योलता झल्कन्छ।
आन्दोलन लामो भइसक्यो, आन्दोलनले निकास दिने हो, होइन भन्ने मै शिक्षकहरू अलमलमा छन्। यही आन्दोलनको बलमा सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँछ भन्नेमा उनीहरू द्विविधामा छन्।
चैत २० गतेदेखि नै काठमाडौँमा रहेका नेपाल शिक्षक सङ्गठन मोरङका नेता एवं मिल्स मावि विराटनगरका प्रधानाध्यापक बिन्दुकुमार लावती आन्दोलन असाध्यै महँगो भइसकेको बताउँछन्।
सरकारले ऐन जारी गर्न वैशाख भरि लगाउने भएपछि अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको उनको भनाई छ।
‘अबको आन्दोलन कसरी लग्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘शिक्षक सम्बद्ध विभिन्न सङ्गठनहरूसँग छलफलहरू भइरहेका छन्, हेरौँ १५ गतेसम्म के हुन्छ।’
नेपाल शिक्षक महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष कुमार पोखरेलले भने ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भए पनि आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ।
सरकारले शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट ऐन ल्याउनेतर्फ लाग्ने हो भने आन्दोलन आजको भोलि नै अन्त्य हुने पोखरेलले बताए।
‘सरकार शिक्षकको मागमा गम्भीर देखिएको छैन’, उनले भने, ‘हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार थोरै मात्र सकारात्मक भइदिने हो भने शिक्षकहरू काममा फर्किन सक्छन्।’
यो आन्दोलनले विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका निजी स्रोतबाट विद्यालय चलाउनुपर्ने शैक्षिक संस्थाहरू समस्यामा पर्ने देखिएको छ। ठूला भनिएका विद्यालयहरूको आम्दानीको स्रोत भनेको विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क हो। आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्ने डर ठूला विद्यालयमा देखिन्छ।
ठूला भनिएका विद्यालयहरूले अभिभावक सहयोगका नाममा शुल्क लिन्छन् भने त्यही शुल्कबाट विद्यार्थीको पठनपाठन समेत गराउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया