युनिकोड
प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म सचिवमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
कोसीमा रहेका सबै मन्त्रालयहरूमा सङ्घीय सरकारले पठाएका एघारौँ तहको कर्मचारी सचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
कोसी प्रदेशले नियुक्त गरेका एघारौँ तहका कर्मचारीलाई निर्देशक तथा अर्को कुनै कार्यालयको प्रमुखमा पठाउने तर सचिवको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
प्रदेश नै नबुझेका सङ्घीय कर्मचारीहरू आउँदा प्रदेश सरकार आफैँले पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको आरोप सरकार माथि छ।
२०८१ माघ १० गते पदस्थापन भएका ५ जना एघारौँ तहका कर्मचारीले अहिलेसम्म मन्त्रालयमा काम गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूलाई निर्देशनालयको जिम्मेवारी तोकेर प्रदेश सरकार सङ्घीय कर्मचारीको भरमा अघि बढेको भन्दै कर्मचारी क्षेत्रबाट नै त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ।
माघ १० मा एघारौँ तहमा नियुक्त भएका कृष्णप्रसाद पोखरेल प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयमा छन्। ज्ञानबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य निर्देशकको भूमिकामा रहेका छन्।
डा इन्द्रप्रसाद सापकोटा बन निर्देशनालयमा, डा सुशील अधिकारी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा र प्रकाश डाँगी कृषि निर्देशनालयमा कार्यरत छन्। एघारौँ तहमा नियुक्ति हुन भन्दा अघि पनि यी कर्मचारी तिनै कार्यालयको प्रमुखको रूपमा रहेका थिए।
बढुवा भएर प्रदेशको सचिव हुने आसमा बसेका यी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसले कर्मचारीको मनोबल घटाएको उनीहरूको बुझाई छ।
सङ्घीयता बलियो बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
‘भर्खरै एघारौँ तहमा नियुक्त गरेकोले पनि बढुवा भएका कर्मचारी सचिव बनाउनु पर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘जसलाई आवश्यकता परेको हो, उनीहरू बोल्नु पर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन।’
सरकारले आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रदेशका कर्मचारीलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिनु पर्ने ती कर्मचारीको भनाई छ।
प्रदेश प्रतिको आकर्षण बढाउन प्रदेश सरकारले प्रदेशका एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाएर जान तत्काल काम थाल्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ।
प्रदेश सरकारले आफैँले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा लग्न समेत डराएको देखिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद १२ मा प्रदेश सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारले नै राख्न पाउने भनिएको छ।
‘प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११३ को उपदफा १ मा प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ। त्यही उपदफामा एघारौँ तहको ‘कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा मात्र नेपाल सरकारसँग प्रदेश सचिव माग गरी पूर्ति गरिनेछ’, ऐनमा भनिएको छ।
दफा ११३ (२) मा उपदफा १ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश सचिवमा नियुक्त वा बढुवा नभएसम्म मन्त्रालयको अनुरोधमा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा कामकाजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने छैन।’
कानुनमा स्पष्ट प्रदेशको कर्मचारी भएको अवस्थामा सङ्घीय कर्मचारी सचिवको रूपमा नरहने व्यवस्थालाई समेत सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। एघारौँमा बढुवा भएका शिक्षा निर्देशक कृष्णप्रसाद पोखरेलले ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए। कानुनमा व्यवस्था भए पनि सचिवको विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने भएकोले कानुन कार्यान्वयन हुँदै जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जाँदा सहज हुने बुझाइ ती कर्मचारीहरूको छ। कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले सरकारले नियुक्त गरेका एघारौँ तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर जाँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अर्को फड्को मार्ने बताए।
अरू प्रदेशले आफ्नै कर्मचारीबाट प्रदेशका मन्त्रालयहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कोसीले पनि त्यो अभ्यासलाई कार्यान्वयन गरेर जाँदा सरकारलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाई छ।
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले केन्द्रले पठाएको कर्मचारी रहेकोले भएका कर्मचारीलाई सचिवमा नियुक्त गर्न नसकिएको बताए।
‘हामीसँग अहिलेसम्म सचिव पद खाली छैन’, उनले भने, ‘खाली भएपछि प्रदेशले नियुक्त गर्न सक्छ, तर त्यसको लागि विषय मिल्नु पर्छ।’
अहिले भएका सचिवहरू सरुवा भएर गएको अवस्थामा फेरि त्यो ठाउँमा केन्द्रीय सरकारले पठाएको अवस्थामा प्रदेशको कर्मचारीलाई सचिवमा नियुक्त गर्न नसकिने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ।
प्रतिक्रिया