नयाँ सरकारले अग्निपथ खारेज नगरे भारत–नेपाल रणनीतिक सम्बन्ध भत्कन्छ : अशोक मेहता (अन्तर्वार्ता)

भारतमा चुनाव–७

विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा भइरहेको लोकसभा चुनावको रिपोर्टिङको क्रममा दार्जिलिङ, सिलिगुडी, बिहार, यूपी, उत्तराखण्ड हुँदै दिल्ली पुग्दा के थाहा भयो भने यसपालिको चुनावमा नेपालसँग जोडिएको गोर्खा भर्ती पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न पुगेको रहेछ। दुई वर्षअघि भारत सरकारले घोषणा गरेको र नेपालले आपत्ति जनाएको गोर्खा भर्तीसँग जोडिएको अग्निपथ योजनाका कारण भारतीय गोर्खा पल्टनमा नेपाली युवाहरूको भर्ती अवरुद्ध छ। सन् १९४७ यता पहिलोचोटि नेपाल सरकारद्वारा रोक लगाइएको भारतीय गोर्खा भर्तीका कारण नेपाल–भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बिग्रिएको ठानिन्छ। 

मलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने कारकतत्वको रुपमा देखिएको अग्निपथले पारिरहेको प्रभाव र असरबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग राम्ररी बुझ्न मन थियो। त्यसका निम्ति मैले गोर्खा रेजिमेन्टमा लामो सेवा गरेका भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल, रक्षाविज्ञ अशोककुमार मेहतालाई सम्पर्क गरेको थिएँ। सन् १९५७ मा भारतीय सेनामा भर्ती भएकै साल उनलाई पाँचौँ गोर्खा रेजिमेन्टमा खटाइएको थियो। भारतीय सैन्य एकाडेमीका प्रशिक्षक मेहताले भारतले लडेका प्राय: सबै युद्धमा गोर्खाली फौजको नेतृत्व लिएकोले उनलाई गोर्खाली फौजको विशेषता र कमजोरी सबै थाहा छ भनिन्छ। 

यही समझका कारण गोर्खाली पल्टन र पेन्सनरलाई नेपालमा ‘सफ्ट पावर‘ मान्ने भारतले सैन्य र राजनीतिक दुवै मञ्चमा पोख्त मेहताको क्षमतालाई नेपाल र भारतको प्रगाढ सम्बन्धका निम्ति उहिल्यैदेखि उपयोग गर्दै आइरहेको छ। नेपाली गोर्खालाई भारतीय सेनाको मेरुदण्ड ठान्ने मेहताले भारतको रक्षा मन्त्रालयमा विज्ञको रुपमा काम गरिसकेका छन्। रक्षा र सुरक्षा मामिलासम्बन्धी थुप्रा पुस्तक लेखिसकेका मेहतालाई नयाँ दिल्लीमा एक जना पाका नेपालविज्ञको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। 

उनै अवकाशप्राप्त जर्नेल मेहतासँग मैले उनको नोयडास्थित घरमै गई नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्ने अग्निपथ योजनाबारे लामो कुराकानी गरेको थिएँ। मेहतासँग गरिएको यो कुराकानीले नेपाल–भारत सम्बन्धको बदलिँदो आयाम बुझ्न सघाउ पुर्‍याउने छ।

अहिले भइरहेको लोकसभा चुनावमा अग्निपथ योजनालाई प्रमुख प्रतिपक्षले ठूलो चुनावी मुद्दा बनाएको देखिन्छ। आफ्नो सरकार बने अग्निपथ योजना खारेज गर्ने भनिरहेको छ। युवाहरूले सडकमै आई विरोध पनि गरे। यो योजनाका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि चिसोपना बढेको ठानिन्छ। अग्निपथ योजना किन यतिबिघ्न विवादमा तानियो? 
अग्निपथ योजना बुझाउन पूरा रामायण सुनाउनुपर्छ। म एउटा घटनाबाट यसको सुरुवात गर्दछु। अस्ति नेपाली सेना दिवसको अवसरमा नेपाली राजदूतावास (नयाँदिल्ली) मा एउटा कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो, जसमा मलाई पनि बोलाइएको थियो। त्यहाँ नेपाली राजदूतले बोल्नुभयो। हाम्रो ‘इन्डियन आर्मी’ का जर्साबहरूले बोल्नुभयो। कार्यक्रममा भारत र नेपालको सम्बन्धको विषयमा बनाइएको एउटा भिडिओ देखाइएको थियो। त्यो भिडिओ विशेषतः उहिल्यैदेखि चल्दै आएको भारत र नेपालको फौजी सम्बन्धलाई लिएर बनाइएको थियो। 

त्यसभित्र सबैभन्दा रोचक पक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमाथि बोलेको एउटा उद्गार थियो। त्यहाँ उनले भनेका छन्, ‘भारतले आजसम्म यस्तो एउटा युद्ध लडेको छैन जसमा नेपालीको रगत नबगेको होस्।’ यो भन्दा ठूलो सम्बन्ध अरु के हुनसक्दछ? मलाई लाग्दछ, यो कुरा प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा बोलेका हुन्। 

भारत र नेपालबीच रोटीबेटीको सम्बन्धको खुब कुरा हुन्छ तर यो दुई देशबीच रगतको सम्बन्ध छ। अहिले यो सम्बन्ध एक किसिमले टुट्ने सँघारमा छ। अग्निपथ योजनाले गर्दा यस्तो हुन गएको छ। कोभिडकाललाई समेत मिलाउँदा करिब साढे चार वर्ष भइसक्यो, भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ती नै भएका छैनन्। नत्र वर्षको दुईतीनचोटि भर्ती लागिरहेको हुन्थ्यो। गोरखपुरको कुँडाघाट स्थित जीआरडी (गोर्खा रिक्रुटिङ डिपो) बाट कर्नेल साहेबको नेतृत्वमा गल्लाहरू गई नेपालबाट भर्ती गरेर फर्कन्थे। भारत सरकारले जुन २०२२ मा अग्निपथ योजना घोषणा गरेयता भारतीय गोर्खाली पल्टनमा नेपाली युवाको भर्ती नै लागेको छैन। 

अग्निपथमा चार सालको लागि भर्ती लिइन्छ। त्यसरी भर्ती भएकाहरूमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र स्थायी रुपमा राखिन्छ, बाँकी ७५ प्रतिशतलाई ४ वर्षपछि केही पैसा दिई घर पठाइन्छ। नेपाल सरकारले ‘चार साले अग्निपथ योजना हामीलाई मान्य छैन। हामीलाई पुरानै १५–१७ साल सेवा अवधि भएको भर्ती योजनाको निरन्तरता चाहियो’ भनिरहेको छ। अग्निपथ योजना घोषणा गर्दा नेपालमा एमालेको सरकार थियो। संसदमा पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावलले भनेका थिए, ‘यो अग्निपथ योजना हामीलाई स्वीकार छैन, किनभने यसले त्रि–पक्षीय सम्झौताको उल्लंघन गरेको छ। सम्झौता उल्लंघन भएको छ कि छैन, यो सर्वाेच्च अदालतले हेर्नेछ।’

• गोर्खा भर्ती रोकिएपछि उस्तै रहने छैन नेपाल–भारत सम्बन्ध

यो लामो राजनीतिको कुरा हो। कूटनीतिको कुरा हो। जहाँसम्म मलाई यसको बारेमा ज्ञान छ, भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग कुनै कुराकानी नगरी अग्निपथको घोषणा गरिदियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले १९४७ को त्रि–पक्षीय सम्झौता बमोजिम घोषणा नभएको भन्दै भर्ती रोक्यो। तर उसले ‘अफिसियल’ प्रतिक्रिया चाहिँ जनाएको छैन। 

ब्रिटिस भारत छाडेर फर्किनेबेला उसले गोर्खाली फौजको पनि बाँडफाँट गर्‍यो। धेरैजसो गोर्खाली भारतमा बसे भने केही बेलायत गए। यो बाँडफाँटलाई मिलाउन १९४७ मा नेपाल–भारत–बेलायतबीच त्रि–पक्षीय सम्झौता भयो, जसका आधारमा भारत र बेलायतमा नेपाली गोर्खालीको भर्ती लाग्दै आइरहेको छ। नेपालले यही सहमतिको कुरा उठाएर भर्ती रोकेको छ।

नेपालको खास विरोध केमा हो भने चार सालको नोकरी हामीलाई स्वीकार्य छैन। पहिलाझैँ पूरै समय नोकरी र पेन्सन हुनुपर्दछ। मुख्य कुरा पेन्सन हो। बुढेसकालमा पेन्सन हुनुपर्‍यो। छोराछोरी कोही अस्ट्रेलिया, कोही न्युजिल्यान्ड बुढेसकालमा के गर्ने त? कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय झोल खान पनि पैसा चाहियो। त्यसको लागि पेन्सन चाहियो। जुन कुरा नेपालले खोजेको छ। तर, त्यही पेन्सन र तलब भारत सरकारले रद्द गर्न खोजेको छ। म त कराउँदा कराउँदा हैरान भइसकेँ। मैले त पछिल्लो समय अग्निपथ भारतभित्र लागू गरे पनि नेपाली गोर्खालीहरूमा यो योजना लागू गरिनु हुँदैन भनिरहेको छु।

यो योजनाको भारतमा पनि विरोध भयो। खासगरी हिमाञ्चल प्रदेश, पन्जाब, राजस्थानजस्ता राज्य, जहाँजहाँबाट बढी युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती लाग्दछन्, तिनले अग्निपथको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन नै गरे। अहिले चुनाव हुँदैछ। चुनावमा कांग्रेस पार्टी, उत्तरप्रदेशको समाजवादी पार्टी र बिहारको राष्ट्रिय जनता दलले यसको विरोध गरिरहेका छन्। यी ३ वटै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उनीहरूको सरकार आए अग्निपथ योजना रद्द गर्ने लेखेका छन्।

तपाईंकै शब्दमा रगतको सम्बन्ध ठानिने गोर्खा भर्तीजस्तो संवेदनशील विषयमा भारत सरकारले त्रि–पक्षीय सम्झौताको एक प्रमुख पक्ष नेपालसँग सरसल्लाह नै नगरिकन किन यो योजना ल्याउनुपरेको होला? 
मैले बुझेअनुसार यसमा त्रि–पक्षीय सम्झौताको उल्लंघन त भएको छैन, तर यो योजना लागू गर्दा भारतले एकपालि नेपालसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्याे। किनकि सम्झौतामा आपसी समझदारी र सरसल्लाह भइरहनु पर्छ भनी लेखिएको छ। यता भारत सरकारको समस्या भिन्नै छ। भारत सरकार आफ्नो फौजको संख्या घटाउन खोजिरहेको छ। किनकि सरकारको धेरै पैसा फौजको तलब र पेन्सनमा खर्च भइरहेको छ। ‘सातौँ केन्द्रीय वेतन आयोग’ले यो खर्चभार झन् बढाइदियो। बहालवालाको तलब बढ्यो। पेन्सनवालको पनि पेन्सन बढ्न गयो। तर यसले सरकारको बजेट भार पनि बढाइदियो। अहिले भारत सरकारको ८० प्रतिशत रक्षा बजेट तलब र पेन्सनमा गइरहेको छ। बाँकी बचेको २० प्रतिशत पैसाले फौजलाई आधुनिकीकरण गर्न, हातहतियार, हवाईजहाज र पानीजहाज खरिद गर्नुपरेको छ।

भारतको पाकिस्तानसँग ४ वटा युद्ध भइसक्यो। चीनसँग पनि चार वर्षदेखि सिमानामा झडप भइरहेको छ। झडप फायरिङको स्तरमा त भएको छैन तर सम्बन्ध एकदम बिग्रन गएको छ। यसैको आधारमा होला, एउटा अमेरिकी रिपोर्टले २०२४ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुनसक्ने भनेको छ। युद्ध त हुँदैन तर रिपोर्टमा त्यस्तो लेखिएको छ। त्यसैले तलब र पेन्सनमा गइरहेको खर्च कम गरी फौजलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएको हो। अग्निपथमा सेवाअवधि कम भएकोले तलब र पेन्सनमा जाने पैसा त जोगिएला तर यसको दुष्परिणाम देखिन सुरु गरिसक्यो। २०–२५ सालसम्म त के के हुन्छ, हुन्छ। त्यसकारण मजस्ता भारतीय सेनाका जर्नेलहरूले भनिरहेका छौँ, यो योजनाको काम छैन। यसले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गरिरहेको छ।

नेपाली गोर्खा नआएपछि त्यसको स्थान कसरी पूर्ति गरिँदैछ त अहिले? 
गोर्खा पल्टनमा ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक हुन्थे। ४० प्रतिशत भारतीय मूलका नेपाली हुन्थे। चार वर्षयता त्यो ६० प्रतिशत आएकै छैन। देहरादुन, धर्मशाला, दार्जिलिङ, जहाँ भारतीय मूलका गोर्खाहरूको बसोबास छ, त्यहाँबाट मात्र भर्ती लागिरहेको छ। नेपाली गोर्खाको तुलनामा भारतीय मूलका गोर्खालाई सेनामा त्यति योग्य मानिँदैन। त्यसमाथि भारतीय गोर्खाहरू धेरैलाई सेनामा आउने इच्छा पनि छैन। त्यसैले तिनका निम्ति छनौट प्रक्रियामा केही ‘स्टान्डर्ड ‘ पनि घटाइएको छ। नेपाली गोर्खा नआएपछि त्यो पूर्ति गर्न भारतीय कोटा बढाएर त्यहाँ कुमाउँनी र गढवालीलाई भर्ती लिइएको छ। यो अस्थायी समाधान मात्र हो। किनकि यो विशुद्ध गोर्खा होइन। त्यसैले यो प्रक्रिया ५–६ वर्षसम्म चल्न सक्दछ। 

गोर्खा पल्टनसँग कुमाउँनी र गढवालीसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। उनीहरूले गोर्खा ह्याट लगाउँछन्। उहिल्यै राणा सरकारले नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन रोकिदिएपछि कुमाउँनी र गढवालीलाई गोर्खाली पल्टनमा भर्ती लिइएको थियो। तर पछि नियमित भर्ती प्रक्रिया सुरु भएपछि फेरि नेपाली र भारतीय गोर्खालाई मात्र गोर्खाली पल्टनमा भर्ना गर्न थालियो। तर यो कथाको मर्म के हो भने यदि तपाईंले कुमाउँनी र गढवालीलाई नेपाली गोर्खा मान्ने हो भने भारत र नेपालको सम्बन्ध कहाँ गयो? गोर्खा भर्ती सैन्य भर्ती मात्र होइन, कूटनीति पनि हो। 

यो यथार्थ हो, गोर्खाली फौजमा भर्ती भई तलब थाप्ने हो, पेन्सन खाने हो। तर गोर्खा भर्तीलाई त्यो रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ यो रगतको सम्बन्ध पनि हो। अर्काको देशको नागरिकले तपाईंको देशको लागि रगत बगाइरहेको छ भने त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि गोर्खाली पल्टनमा नेपाली गोर्खाको भर्ती रोक्ने हो भने सयौँ वर्षदेखि चल्दै आइरहेको खुनको सम्बन्ध टुट्न जान्छ। भारतको नेपालसँगको रणनीतिक सम्बन्ध भत्कन्छ। यति भनिसकेपछि चुरो कुरो के हो भने एक डेढ महिनापछि नयाँ सरकार बन्नेछ। नयाँ सरकारमा सायद प्रधानमन्त्री परिवर्तन नहोलान्। तर रक्षामन्त्री नयाँ आउनसक्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार परिवर्तन हुनसक्दछ। त्यतिखेर अग्निपथ खारेजी वा परिवर्तन पनि हुनसक्ला। 

किन त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? 
भारत सरकार कूटनीतिमा फेल भएको अग्निपथ योजना राजनीतिक पनि हो। भाजपा सरकारको आइडिया हो यो। भाजपामा मुख्य आइडियाहरू प्रधानमन्त्रीबाट मात्र आउँदछ। उनको मुखबाट आउँछ। उनले एकचोटि मुखबाट भन्दिए, त्यसलाई रद्द गर्न मुस्किल छ। कसले कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग? नेपालमा मिलिजुली सरकार भएकोले त्यहाँ यस्तो संवाद सम्भव छ, तर यहाँ त एउटै मान्छेले देश चलाउँछ। त्यसैले परिवर्तन गर्न अप्ठेरो छ। नेपाली राजदूतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई उनले नेपाली गोर्खामाथि बोलेको भिडिओ एकचोटि देखाएर उनलाई याद दिलाउनु पर्‍यो। त्यसरी याद दिलाएपछि मात्र सायद उनले अग्निपथमा पुनर्विचार गर्लान् कि!

अग्निपथ कूटनीतिमा फसेको छ। राजनीतिमा पनि फसेको छ। त्यसैले दुई पक्ष बसेर छलफल गरी यसको टुंगो लगाउन जरुरी छ। इन्डियाले भनेको कुरा नेपालले बुझ्नुपर्छ नेपालले भनेको कुरा इन्डियाले बुझ्नुपर्दछ। अग्निपथबाट चार वर्षमा निस्किएका ७५ प्रतिशत युवाहरू फेरि माओवादीजस्तो सशस्त्र संघर्षमा लागे भने के हुन्छ? फेरि मधेसमा केही गडबड हुन्छ कि भन्ने नेपालको डर भारतले बुझिदिनुपर्दछ। दुवै पक्ष बसेर यसमा छलफल हुनुपर्‍यो। तर दुई देशको समस्या के हो भने दुवै देशले यस विषयमा कुरै अगाडि बढाइरहेका छैनन्। ठुस्किएर बसे जस्तो गरिरहेका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न यो मौनताले सघाउँदैन। मुद्दामा मज्जाले छलफल हुनुपर्दछ।

तपाईंजस्ता विज्ञहरूको सुझावका बावजुद यो योजनालाई खारेज वा पुनरवलोकन गर्न किन नखोजेको होला सरकारले? 
नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार छ र ऊ प्रो–चाइनिज छ भन्ने धारणा छ यहाँ। ती ठान्छन्, माओवादी, एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेत्रविक्रम चन्दहरूको गठबन्धन भएको सरकार प्रो–चाइना सरकार हो। यो सरकार प्रो–चाइना हो कि प्रो–इन्डियन हो वा प्रो–नेपाल हो यो त नेपाली जनतालाई थाहा छ। तर यस्तो धारणा भारतपट्टि छ। 

यसको कारण छ। जब माओवादी सरकारमा थिएन, १९९० मा उसले बाबुराम भट्टराई मार्फत सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमध्ये एउटा माग थियो– ‘नेपाली युवालाई विदेशी फौजमा भर्ती गर्ने चलनको अन्त गरिनुपर्दछ।’ त्यसैले यहाँ के सोचिन्छ भने नेपालको प्रो–चाइनिज कम्युनिस्ट सरकार भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती रोकिरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले भारतसँग अग्निपथबारेमा कुरै गर्न चाहेको छैन। यस्तो सोचाइ छ यहाँ। तर मेरो बुझाइ के हो भने कम्युनिस्टका कारण भर्ती रोकिएको कुरा सत्य होइन। किनकि अहिले नेपाली युवा रुस, युक्रेन र फ्रान्सको सेनासम्म पुगिसकेका छन। ब्रिटिस र सिंगापुरमा पहिल्यैदेखि छ। नेपाली युवा जताततै फैलिएका छन्। 

गोर्खाली फौजले घनिष्ठ बनाएको भारत–नेपाल सम्बन्धलाई पैसासँग तौलन मिल्दै मिल्दैन। यति भन्दाभन्दै पनि यो आर्थिक सम्बन्धको कुरालाई पनि नकार्न त सकिँदैन। बहालवाला गोर्खाली फौजको मात्र कुरा होइन। नेपालका गाउँगाउँमा करिब १ लाख २५ हजार भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरू छन्। तिनमा आश्रित उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू छन्। उनीहरूका कारण भारत र नेपालबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यी भूपू परिवारका निम्ति भारत सरकारले त्यहाँ लगानी गरिरहेको छ। वेलफेयर सेन्टरहरू बनाएको छ। गोर्खाको नाममा नेपाल जाने पैसा त्यहाँको जीडीपीको १.५ प्रतिशत बराबर छ। यदि अग्निपथ कायम रहिरह्यो, रद्द गरिएन र नेपाली गोर्खालीको भर्ती अवरुद्ध भयो भने बिस्तारै यो रकम नेपाल सरकारको ढुकुटीमा जाने क्रम कम हुँदै जान्छ। अहिले भर्ती रोकिएपछि गोर्खाली सेनामा नेपाली गोर्खाको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको छ, अहिले अनुमानित ५७ प्रतिशत पुग्यो होला। 

नेपालका ठाउँठाउँमा २५–२६ वटा ठूलठूला पेन्सन क्याम्प बनाइएको छ, सोल्जर बोर्ड छ, त्यहाँ जग्गा जमिन जोडेको छ, त्यो बिस्तारै बन्द हुँदै जानेछ। यो नेपालको निम्ति पनि घाटाको कुरा हो। तर यति भन्दाभन्दै पनि गोर्खा भर्ती पैसाको सम्बन्ध मात्र होइन भनेर मैले बारम्बार भनिसकेँ। झट्ट हेर्दा फौजी कुरा जस्तो देखिए पनि यो रोटीबेटी र रगतको सम्बन्धको कुरा हो। अग्निपथले यो सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेको छ। घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको दुई देशबीचको सम्बन्ध यो अवस्थासम्म पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

भारतमा चुनाव– शृंखला

• नेपाली गोर्खाबिनाको ‘अग्निपथ’ भारतमा शीर्ष चुनावी मुद्दा, ४ जुनले निर्धारण गर्नेछ भविष्य
• बिहारका विधायकसँग अन्तर्वार्ता : हिन्दुराष्ट्र बनाउन खोज्दा भारतले नै नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्‍यो
• बिहारमा चलेको ‘तातो हावा’ले खोल्न सक्छ दिल्लीको राजनीतिक परिवर्तनको ढोका
• बेलायतमा खुलेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको रहस्यले भारतमा हंगामा, मोदीको चुनावी अभियानमा धक्का
• पवन चाम्लिङको पार्टीका प्रवक्तासँग अन्तर्वार्ता : यसपालि सिक्किममा ५ वर्षमै सरकार बदलिँदैछ
• गोर्खाल्यान्डको मृगतृष्णामा यसपालि पनि मोदीकै शरणमा दार्जिलिङका नेपालीभाषी