युनिकोड
भारतमा चुनाव–२
दार्जिलिङ, सिलिगढी र आसपासका गाउँ–सहरहरूमा ‘यसपालि सिक्किम राज्य सरकार सञ्चालन गरिरहेका मुख्यमन्त्री पीएस गोले (प्रेमसिंह तामाङ, अध्यक्ष, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा) लाई जनमतले बाहिर गर्ने र उनको ठाउँमा २५ वर्ष शासन गरिसकेका पवन चाम्लिङ (अध्यक्ष, सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा) को पुनरागमन हुने निकै चर्चा छ। यस्तो चर्चा सुनेपछि मैले यसबारे दार्जिलिङको राजनीतिमा सक्रिय केही नेताहरूसँग बुझ्दा तिनले पनि त्यस्तै सम्भावनाबारे संकेत गरे।
आफ्ना राजनीतिक गुरु नरबहादुर भण्डारी (सन् १९७९–१९९४ सम्मका मुख्यमन्त्री) लाई विस्थापन गरी सन् १९९४ मा सिक्किमको शासनसत्तामा आएका सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष पवन चाम्लिङ पाँच वर्षमै शासनसत्तामा फर्कन्छन् भन्ने धेरैले सोचेका छैनन्। किनकि भारतका अन्य राज्यमा झैँ सिक्किममा पनि चाम्लिङलाई भाजपा समर्थित मानिने पीएस गोले सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछेर उनको करिअर सिध्याउन खोजिरहेको थियो।
सिक्किममा विधानसभा र लोकसभा निर्वाचन एकैचोटि सम्पादन गरिन्छ। अन्य राज्यमा लोकसभा निर्वाचन सात चरणमा चुनाव भइरहेको छ भने सिक्किममा पहिलो चरण (१९ अप्रिल) मै दुवै चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। तर मतगणना भएर परिणाम आउन बाँकी छ। भारतले सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील ठान्ने यो राज्यमा ३२ वटा विधानसभा, एउटा लोकसभा र एउटा राज्यसभा सिट छ। ३२ विधानसभाबाट एक सिट लामाहरूका निम्ति आरक्षित हुन्छ, जसमा विभिन्न सम्प्रदायका लामाबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ।
सिक्किमसँगै पहिलो चरणमा सम्पन्न देशभरका १०२ सिटका लागि भएको लोकसभा निर्वाचनमा यसपालि अघिल्लो निर्वाचनमा खसेको मत (६९.९ प्रतिशत) भन्दा कम मत (६५.३ प्रतिशत) खसेको थियो। तर सिक्किममा भने उत्साहजनक मतदान भएको छ। त्यहाँ यसपालि ७९.७७ प्रतिशत मत खसेको छ। जबकि गएको निर्वाचनमा ७८.६३ प्रतिशत मतदान भएको तथ्यांक छ।
मतदातालाई केन्द्रभन्दा स्थानीयमा बढी चासो देखिन्छ। गएको निर्वाचनमा विधानसभा ८१.४१ प्रतिशत खसेकोमा यसपालि ८०.०३ प्रतिशत मतदान भएको छ।
छिमेकी राज्य सिक्किमबारे दार्जिलिङ र सिलिगढीमा भइरहेका चर्चा सुनेपछि मैले सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रवक्तासँग यसबारेमा केही प्रश्न गरेको थिएँ। प्रवक्ता अमर राईका जवाफले सिक्किमको नयाँ राजनीतिक परिवेश बुझ्न सघाउने छ :
तपाईंको पार्टी सुप्रिमोलाई गोले सरकारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो। यस्तो परिवेशमा कसरी जनतामाझ जानुभयो?
हामीलाई २५ वर्ष शासन गर्दा भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने आरोप लगाइयो। तर गोले सरकारले अहिलेसम्म एउटा केस बनाउन सकेको छैन। त्यसैले हाम्रो नेतामाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप मिथ्या हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
हाम्रो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा ६१ हजार करोड खर्च गरेछ। नरबहादुर भण्डारीले सरकार छाड्दा सिक्किममा १८ सय किलोमिटर लम्बाइ सडक थियो हामीले सरकार छाड्दा १० हजार किलोमिटर सडक बनाएर दिएका थियौँ। हामीले बजेटको धेरै रकम पूर्वाधारमा खर्च गरेका थियौँ।
हाम्रो पार्टीले हैन बरु पीएस गोलेले नै भ्रष्टाचार गरेर जेलसजाय सम्म भोग्नुभएको हो। वहाँ हाम्रो सरकारमा पशुपालन विभागमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत किसानलाई बाँड्ने पैसामा वहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएछ। यो १९९७ को कुरा हो। त्यो प्रमाणित भएपछि २०१७ सालमा वहाँलाई एक वर्षको जेल सजाय भैसकेको छ।
सिक्किममा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ– नरबहादुर भण्डारीको दायाँ हात पवन चाम्लिङले वहाँबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो। त्यसपछि त्यही प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै चाम्लिङका दायाँ हात मानिएका अहिलेका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले वहाँबाट सत्ता खोस्नुभो। यसबारे केही भन्नुहुन्छ?
पीएस गोलेलाई ‘दायाँ हात’ भन्न मिल्दैन। वहाँको एउटा विशेषता थियो, युवाहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने। त्यसका आधारमा वहाँले चाम्लिङलाई प्रभाव पार्ने खुबी राख्नुहुन्थ्यो। तर पछि प्रमाणित भयो वहाँ अवसरवादी हुनुहुँदो रहेछ।
सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा मुख्यमन्त्रीहरूले कम्तीमा लगातार १५ वर्षसम्म शासन गरेको देखिन्छ। तपाईंहरू चाहिँ यसपालि नै गोले सरकारलाई बाहिर गर्छौं भनिरहनुभएको छ। यो दाबीपछाडिको कारण के हो?
त्यसका पछाडि थुप्रा कारण छन्। वहाँले पाँच वर्षमा एउटै काम गर्नुभएन। जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नु भएन। चुनावी हिंसा चरम भो। युवाहरूलाई दुरुपयोग गरी हिंसाका निम्ति प्रयोग गर्न थालियो। यो स्तरको हिंसा सिक्किमको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। म यो पालि राज्यका गाउँगाउँ पुगेको छु। जनताले ‘दु:ख पाइयो, यो भन्दा राम्रो चाम्लिङ शासन नै थियो’ भन्न थालेका छन्। त्यसैले पाँच वर्षमै हामी सरकारमा फर्किँदै छौँ।
तपाईंहरूले गोले सरकारलाई किन सिक्किम विरोधी भनी आरोपित गरिरहनुभएको?
गोले सरकार कसरी सिक्किमेली जनताको स्वतन्त्रता हरण गर्न लागेको छ, त्यसका केही उदाहरण म तपाईंलाई सुनाउँछु। सिक्किम त्रिकोणीय राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा चल्ने राज्य हो। प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति सिक्किमका राजालाई हटाउन सबै एक भई लडे। काजी लेन्दुप दोर्जेलाई सिक्किमको मुख्यमन्त्री (१९७५–१९७९) मा आसीन गराइयो। तर उनी शोषक वर्गकै चंगुलबाट निस्कन सकेनन्। उनले प्रजातन्त्रको नाममा जनताको प्रयोग गरे। उनले जनतामाथि दमन गर्न थाले। त्यसबेला भारतीय सरकारको स्वार्थमा काम गर्न थाले। त्यसैले उनलाई हटाइयो।
सिक्किम अन्य राज्यको तुलनामा पृथक छ। यसका निम्ति संवैधानिक रुपमै विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको धारा ३७१ (एफ) ले त्यस्तो अधिकार हामीलाई प्रदान गर्दे आएको छ। त्यसैले सिक्किम विशेष राज्यको रुपमा दर्ज छ। २६ अप्रिल १९७५ मा गरिएको राजा, दल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताले ‘त्यसअघि राजाले उपभोग गर्दै आइरहेको अधिकारलाई यथावत राख्ने सर्त बमोजिम पुराना कानुनलाई नचलाइने’ भनिएको छ। यसलाई हामीले बचाउँदै आयौँ।
तर गोले सरकार बिस्तारै यो विशेषाधिकार केन्द्र सरकारको पोल्टामा हाल्न खोजिरहेको छ। जसरी केन्द्रीय सरकारले कास्मिरको विशेषाधिकार धारा ३७० खारेज गरिदियो। यहाँ पनि मुख्यमन्त्री गोलेको कदम हेर्दा त्यतैतिर डोर्याइरहेको जस्तो देखिन्छ। वहाँले सिक्किममा भाषण गर्दा ‘भारतीय विस्तारवाद रोक्छु’ भन्नुहुन्छ, तर दिल्ली गएर भएभरका अधिकार कटौती गर्ने सहमति गर्नुहुन्छ।
आखिर सिक्किम भारतकै एउटा राज्य हो। तपाईंहरू किन त्यस्तो आरोप लगाइरहनु भएको छ? त्यसको कुनै ठोस प्रमाण छ र?
पक्का छ। राजाको पालामा यहाँको जनतामाथि राज्यले ‘इन्कम ट्याक्स’ लगाउँदैनथ्यो। त्यसलाई चाम्लिङ सरकारले २००८ मा संसदबाटै कानुन बनाई पारित गर्यो। यो अधिकार सिक्किमेली जनताका निम्ति मात्र थियो। तर गोले सरकारले २०२३ मा अनुमोदन गरेको ‘फाइनान्सियल एक्ट–२०२३’ ले ‘उप्रान्त सबैलाई कर नतिर्ने’ बनाइदियो। केन्द्र सरकारसँग मिलेर गरिएको यो प्रावधानले हाम्रो विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो।
२०२३ मा अर्को कानुन पनि ल्याइयो– ‘रजिस्ट्रेसन अफ डेथ एन्ड बर्थ’। यो कानुनले सिक्किममा जन्मने बच्चालाई मान्यता प्राप्त संस्थान (जस्तै अस्पताल) बाट दस्तावेज बनाए सबै अधिकार दिइने व्यवस्था गरेको छ। पुरानो कानुन अनुसार यस्तो सुविधा पाइँदैन थियो। यो सिक्किमे जनतालाई अल्पमतमा पार्ने र बाहिरिया मान्छे घुसाउने केन्द्रीय राजनीति अनुरुप गोले सरकारले ल्याएको सिक्किम विरोधी कानुन हो। यो हाम्रो विशेषाधिकार धारा ३७१ (एफ) विरुद्ध छ।
प्रतिक्रिया